अर्जुन राम मेघवाल :- केंद्रीय राज्यमंत्री (संसदीय कामकाज, अवजड उद्योग व सार्वजनिक उद्योग) या कायद्यामुळे मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले जाणार नाही, हे सत्य नाही. मुस्लिमांना ‘नागरिकत्व कायद्या’नुसार नागरिकत्व मिळत राहील.. गेल्या पाच वर्षांत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातून आलेल्या ५५६ मुस्लिमांनाही नागरिकत्व मिळाले होते.. ऐतिहासिक ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक’ संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले व नंतर त्याला राष्ट्रपतींनी मंजुरीही दिली. केंद्राच्या या निर्णयाने पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांत धार्मिक कारणास्तव छळ होत असलेल्या तेथील अनेक अल्पसंख्याक निर्वासितांना दिलासा मिळणार आहे. याचे कारण या निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. अनेक दिवसांपासून हे पाऊल अपेक्षित होते, ते आमच्या सरकारने टाकले आहे. त्या अल्पसंख्याकांनी या कायद्याचे स्वागत केले असताना काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी या कायद्याबाबत बराच गैरप्रचार करत अफवा पसरवल्या आहेत. त्यातून देशाच्या अनेक भागांत हिंसाचारही झाला. अशा प्रकारे अफवा पसरवून गोंधळ निर्माण करणे, मतपेढीचे राजकारण करणे हा काँग्रेसचा स्थायिभावच झाला आहे. त्यामुळे हा कायदा करण्यामागची पार्शवभूमी बघणे अगत्याचे आहे. काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी सीएए म्हणजे नागरिकत्व कायदा हा धर्मनिरपेक्ष मूल्यांवर आघात असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी राज्यघटना वाचवण्याच्या नावाखाली हिंसाचार चालवला आहे. सध्याच्या स्वरूपात हा कायदा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७चा भंग करतो आहे हे खरे नाही. २००३ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली धार्मिक आधारावर छळ झालेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या देशांतील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी कायदेशीर धोरण तयार करण्यासाठी पहिले पाऊल टाकले होते. त्या वेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या मनमोहन सिंग यांनी बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याबाबत अधिक उदारमतवादी धोरण अंगीकारावे असे मत व्यक्त केले होते. २००४ पासून ‘हिंदू’ असा उल्लेख नागरिकत्व सुधारणा नियम २००४ बाबत गृह कामकाज खात्याने २८ फेब्रुवारी २००४ रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती. १ मार्च २००४ रोजी ती विशेष राजपत्रात प्रसिद्धही करण्यात आली होती. राजस्थान व गुजरातमधील जिल्हाधिकाऱ्यांना, ‘‘भारत व पाकिस्तान यांच्यातील १९६५ व १९७१च्या युद्धावेळी पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या हिंदू अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचे विशेष अधिकार’’ बहाल करण्यात आले होते. नंतर या अधिसूचनेतील नियमांच्या वापरास मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००४-०५ मध्ये मुदतवाढ दिली. पहिली मुदतवाढ दोन वर्षांची तर दुसरी तीन वर्षांची होती. तेव्हा विरोध का नाही? मोदी सरकारने संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारकडून आदर्श घेऊन नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ अन्वये हिंदूच नव्हे तर शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध व पारशी अल्पसंख्याक निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याबाबत अधिक उदार धोरणाचा अवलंब केला. यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या तीन देशांतून आलेल्या स्थलांतरित अल्पसंख्याकांचा समावेश करण्यात आला आहे. एके काळी काँग्रेस सरकार हिंदू अल्पसंख्याकांच्या हितासाठी नागरिकत्व नियमात बदल करीत होते त्या वेळी कुणी अनुच्छेद १४चे उल्लंघन होत असून राज्यघटना धोक्यात आल्याची हाकाटी केली नव्हती, मग आजच ती का केली जात आहे. आज तेच लोक नागरिकत्व कायदा हा घटनाविरोधी असल्याचे सांगत सुटले आहेत. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०११ वरील गृह मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने सादर केलेल्या १५९व्या अहवालात असे म्हटले होते की, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या निर्वासितांना दिलेले नागरिकत्वाचे आश्वासन पाळले नाही. या समितीचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू होते. १० ऑगस्ट १९४९ रोजी घटना सभेने नागरिकत्वावर जी चर्चा केली होती त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे म्हटले होते की, मर्यादित उद्दिष्टांसाठी प्रत्येक प्रकरण विचारात घेता येणार नाही. राज्यघटनेच्या कार्यान्वयनाच्या तारखेपासून नागरिकत्व देण्याचा मुद्दा यात आहे. पण नंतर जर काही लोकांना नागरिकत्व देण्याचा मुद्दा आला किंवा घटनात्मक सुधारणेच्या सध्याच्या तरतुदीच्या बाहेरील व्यक्तींना नागरिकत्व देण्याची वेळ आली तर तशी तरतूद करण्याचे अधिकार संसदेला देण्यात आले आहेत. अमलबजावणीस नकार घटनाविरोधी भारतात संघराज्य रचना आहे. राज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ लागू करणे हे त्यांच्यावर घटनात्मकरीत्या बंधनकारक आहे, कारण तो संसदेने मंजूर केलेला कायदा आहे. राज्यघटनेतील सातवी अनुसूची व त्यातील सतरावा मुद्दा हा महत्त्वाचा आहे. तो अनुच्छेद २४६च्या संदर्भात वाचल्यास, त्यानुसार नागरिकत्व, परदेशी लोक यावर निर्णय घेऊन कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. असे असतानाही विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये, त्यांनी राज्यघटनेच्या रक्षणाची शपथ घेतलेली असतानाही हा कायदा फेटाळला जात आहे. त्याविरोधात ठराव करण्यात येत आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला जात आहे. राज्यघटनेशी बांधिलकीची शपथ घेऊनही विरोधी पक्षांची सरकारे या कायद्याला विरोध करतात ही राज्यघटनेची थट्टा आहे. हे मतांचे राजकारण आहे. अनुच्छेद २४५ व २५६ अन्वये संसदेने (संघ सूचीतील विषयांसंदर्भात) केलेला कायदा राज्यांनी लागू करणे बंधनकारक आहे. केरळ, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, महाराष्ट्र या राज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे. पण त्यांची ही कृती घटनाबाह्य़ आहे. नागरिकत्व कायद्याचे नियम तयार करताना सरकारने तज्ज्ञ समित्यांची मते विचारात घेतली आहेत. नंतरच या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा जो जाहीरनामा होता त्यात पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व देऊन त्यांच्या पुनर्वसनाचे आश्वासन मुद्दा क्रमांक २७ मध्ये देण्यात आले होते. काँग्रेस व इतर पक्षांनी छळ झालेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचे वेळोवेळी समर्थन केले आहे. त्यामागे त्यांचा मतांच्या राजकारणाचा हेतू होता. पण पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने असे संकुचित राजकारण न करता हा कायदा केला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष तोंडावर पडले आहेत, त्यामुळेच आज या कायद्याविरोधात आंदोलने सुरू आहेत. विरोधी पक्ष व ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’सारखी अतिरेकी संघटना यांनी असा भ्रम निर्माण केला की, या कायद्यामुळे मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले जाणार नाही. पण ते सत्य नाही. मुस्लिमांना ‘नागरिकत्व कायद्या’नुसार नागरिकत्व मिळत राहणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत तीन हजार निर्वासितांना भारताने नागरिकत्व दिले आहे. ते पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातून आलेले होते. त्यापैकी ५६६ जण मुस्लीम होते, त्यांनाही नागरिकत्व दिले गेले आहे. विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लाभलेली लोकप्रियता रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पण ते अपयशी ठरले कारण यात विरोधकांनी लोकांची दिशाभूल केली. राफेल करार, पुरस्कार वापसी, असहिष्णुता व आता नागरिकत्व कायदा असे अनेक मुद्दे काढून ते सरकारला पर्यायाने पंतप्रधानांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पण लोकांनी विरोधकांचे हे प्रयत्न झिडकारले आहेत. नागरिकत्व कायदा समजून घेऊन मगच त्यावर लोकांनी आपली मते ठरवावीत, हा मानवतावादी कायदा आहे. संवेदनशील लोकशाहीत लोकांना मूर्खात काढणे शक्य नसते. भाजपचे लाखो कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन विरोधकांनी नागरिकत्व कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांचे खंडन करीत आहेत. या प्रयत्नात आता लोकांनीच सहभागी व्हावे. कारण देशातील लोकशाही कमकुवत करण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न हाणून पाडले नाहीत तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल.
