News Flash

भारतीय यंत्रणांची विश्वासार्हता

पंजाब नॅशनल बँकेच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नीरव मोदीवर खटला चालवावा याबाबत पुरेसे पुरावे आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

भुपेंदर यादव

भाजपचे सरचिटणीस तसेच राज्यसभा सदस्य

सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) या स्वायत्त तपाससंस्थांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीतच बळकटी मिळाली आहे, त्यामुळेच नीरव मोदी प्रत्यार्पणास लंडनच्या वेस्टमिन्स्टर न्यायालयाकडून आपण मान्यता घेऊ शकलो आणि अन्य आर्थिक गुन्हेगारांनाही इशारा देऊ शकलो…

लंडन येथील वेस्टमिन्स्टर दंडाधिकारी न्यायालयाने पंधरवड्यापूर्वीच, २५ फेब्रुवारी रोजी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाची याचिका मंजूर केली. पंजाब नॅशनल बँकेला अब्जावधी रुपयांना गंडा घातल्याप्रकरणी प्रमुख आरोपी म्हणून नीरव मोदी हे नाव आहे. भक्कम पुरावे असल्याने, ज्या वेळी त्याच्या विरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई होऊ लागली त्या वेळी तो देशाबाहेर पळून गेला. मात्र त्याच्या विरोधात भक्कम पुरावे असल्यामुळेच, भारतातील खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी त्याचा प्रत्यार्पणाचा मार्ग लंडन येथील न्यायालयाच्या आदेशाने मोकळा झाला आहे.

प्रत्यार्पणाचा हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती सॅम गोझी यांनी, ‘भारताचा कारभार लिखित राज्यघटनेनुसार चालतो. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हा त्याचा पाया आहे. त्यात कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्थेत अधिकारांचे विभाजन केले गेले आहे’ ही, भारतातील यंत्रणांची वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. ‘‘माध्यमांनी विशेष हितसंबंधातून वार्तांकन केल्याने भ्रष्टाचाराच्या अशा मोठ्या खटल्यांची सुनावणी निष्पक्षपणे चालणार नाही’’ किंवा ‘‘भारतात न्यायव्यवस्था स्वतंत्र नाही’’ या (नीरव मोदीची बाजू मांडणाऱ्यांनी केलेल्या) आरोपाला काही ठोस पुरावा नाही असे तेथील न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे.

हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. नीरव मोदीला येथे खटल्याला तर सामोरे जावे लागेलच; पण असे गैरव्यवहार करून जे अन्य काहीजण फरार झाले आहेत त्यांच्यासाठी हा इशारा आहे. तसेच त्यांना संरक्षण देणाऱ्यांना हे लक्षात घ्यावे लागेल की भारतीय नागरिक किंवा येथील संस्थांना फसवल्यानंतर रातोरात विमान पकडून परदेशात सुरक्षित लपून बसण्याचे मनसुबे रचता येणार नाहीत. कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होणारच हे लक्षात घ्यावे. परदेशात लपून बसलेल्याचे प्रत्यार्पण करण्यात सरकारला यश येणे असा हा वैशिष्ट्यपूर्ण खटला आहे.

पंजाब नॅशनल बँकेच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नीरव मोदीवर खटला चालवावा याबाबत पुरेसे पुरावे आहेत. याबाबत सारे निष्कर्ष आणि कागदपत्रे पाहता सरकारची प्रत्यार्पण याचिका स्वीकारताना न्यायमूर्ती गुझी यांनी नमूद केले. प्रथमदर्शनी हा खटला चालविता येऊ शकतो असे त्यांनी नमूूद केले. लंडनच्या न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे भारतीय तपाससंस्थांचे यश आहे. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) या तपाससंस्थांनी चिकाटीने पाठपुरावा करून नीरव मोदीच्या विरोधात भक्कम पुरावे सादर केल्यामुळे हे शक्य झाले. त्यांनी नीरव मोदीच्या युक्तिवादातील फोलपणा उघड केला. ‘‘भारतात निष्पक्ष खटला चालणार नाही’’ किंवा ‘‘भारतातील तुरुंगाची स्थिती व येथे उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधा (वाईट)’’ अशी कारणे देत नीरवने प्रत्यार्पणाला खो घालण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र भारतीय तपाससंस्थांना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे पूर्ण पाठबळ लाभले. भारतात भ्रष्टाचार करून परदेशात आश्रय घेऊन उजळ माथ्याने फिरणाऱ्या कोणालाही दयामाया दाखविली जाणार नाही असे वचन माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने दिले आहे.

प्रत्यार्पणाच्या या निर्णयामुळे, काँग्रेसने जी प्रचारमोहीम चालविली होती त्यातील हवा निघून गेलेली आहे. ‘नरेंद्र मोदी यांचे सरकार भ्रष्टाचारी व्यक्तींना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे’ असा आरोप काँग्रेसजन करत होते; त्याला आता या निर्णयातून उत्तर मिळाले आहे. नीरव मोदीने हा भ्रष्टाचार केला तो संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातच केला, हे सर्वश्रुत आहे. कागदपत्रांवरून हेही दिसते की काँग्रेस नेते व उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी लंडन न्यायालयात नीरव मोदीच्या बाजूने युक्तिवाद केला. मात्र अहवालातील तपशिलात किंवा कायदेतज्ज्ञ म्हणून न्यायालयात बाजू मांडताना त्यांनी आपली राजकीय विचारधारा नमूद केली नाही. ‘‘नीरव मोदीचा खटला भारतात निष्पक्षपणे चालणार नाही,’’ असे विधान करणारे सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्या विरोधातही लंडनमधील न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली आहे.

एक प्रकारे, नीरव मोदीला वाचविण्याचा प्रयत्न करणारे सर्वजण या निकालाने उघडे पडले आहेत. याउलट, भाजपने नेहमीच याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. वेस्टमिन्स्टर न्यायालयाने भारतीय न्याययंत्रणेच्या कार्यकक्षा मान्य करून येथील न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास दाखवला आहे. ज्याद्वारे नीरव मोदीविरोधातील खटला निष्पक्षपणे चालविला जाईल. तसेच नीरव मोदीचे मानवी हक्क पूर्णपणे अबाधित राहून खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्याला आवश्यक ती वैद्यकीय सुविधा मिळेल अशी परिपूर्ण यंत्रणा भारताकडे आहे, हेदेखील न्यायालयाने स्पष्ट केले. भारताने जी हमी दिली होती ती न्यायालयाने पूर्णपणे स्वीकारत नीरव मोदीचा बचाव फेटाळला. नीरव मोदीने भारतीय कारागृहांची स्थिती, मानवी हक्कांची पायमल्ली होईल तसेच निष्पक्ष सुनावणीबाबत शंका उपस्थित केली होती. याखेरीज भारत-इंग्लंड यांच्या संबंधांचा विचार करता यात सरकारकडून राजनैतिक कार्यकक्षेचे उल्लंघन झाल्याचे दिसत नाही असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. यावरून जागतिक स्तरावर भारताच्या सामर्थ्याची कल्पना येते. भारतीय यंत्रणांबाबतच्या अथवा भारताच्या सामर्थ्याविषयीच्या तथ्यांना पुष्टी गरजेची नाही. मात्र लंडनच्या न्यायालयाचा निकाल पाहता भारताला इतर अशा फरार व्यक्तींविरोधातील खटले हाताळताना मदत होईल.

असे गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत असा संदेश या निकालाने संबंधितांना दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात हा देश कमकुवर्त ंकवा अस्थिर नाही. व्यावसायिक-राजकारणी यांच्या अभद्र युतीने जनतेला फसवून, घोटाळे करून परदेशात पळून जावे हे आता खपवून घेतले जाणार नाही हाच या निकालाचा संदेश आहे.

भारतीय तपाससंस्था तसेच न्याययंत्रणा तसेच जागतिक शक्ती या नात्याने हे यश आहे. भ्रष्टाचाराला थारा नाही तर भ्रष्टाचारी व्यक्तीला दयामाया नाही हाच १३० कोटींहून अधिक भारतीयांचा निर्धार यातून प्रकट होतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 16, 2021 12:04 am

Web Title: credibility of indian systems article by bhupender yadav bjp general secretary and rajya sabha member abn 97
Next Stories
1 काँग्रेसची ‘अघोषित आणीबाणी’
2 भारताची चीनविषयक नवी नीती
3 अर्थसंकल्पातून ‘सब का विकास’!
Just Now!
X