डॉ. हर्षवर्धन केंद्रीय आरोग्यमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आयुष्मान भारत’चे ध्येय ठेवले, भारतीयांना र्सवकष आरोग्यसेवा देता यावी यासाठी ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’ची सुरुवात झाली आणि तिचे यशही दिसू लागले! उत्तमोत्तम आरोग्य सुविधा मिळतील या दृष्टीने नियोजन करत आता करोनानंतरचा टप्पा आपल्याला गाठावा लागेल.. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतून एक कोटी नागरिकांवर उपचार करण्यात आले, तसेच अनेकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल झाले आहेत. ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० मे रोजी नमूद केले. या योजनेतील गरीब व गरजू लाभार्थी हे देशातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातीलही आहेत. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील (पीएम-जय) एक कोटीव्या लाभार्थी ठरल्या पूजा थापा! त्या मूळच्या मेघालयच्या, त्यांचे पती लष्करात असून त्यांना दोन लहान मुले आहेत. शिलाँग येथील रुग्णालयात त्यांनी उपचार घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांनी संवाद साधताना, शस्त्रक्रिया व उपचार मोफत झाल्याचे सांगत आभार मानले. थापा यांची प्रकृती आता सुधारत आहे. सुदृढ भारताच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हे एक मोठे पाऊल आहे. प्रत्येकाला माफक दरांत आरोग्य सुविधा मिळाव्यात हे योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ही योजना २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी सुरू करण्यात आली. त्यानंतरच्या २० महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधीत एक कोटी लाभार्थीना फायदा मिळाला. त्यासाठी १३ हजार ४१२ कोटी रुपये इतका खर्च झाला. या काळात एक कोटी लोकांवर मोफत तसेच रोकडरहित उपचार पाहता या योजनेला मोठी मागणी आहे हे लक्षात येते आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची गरजदेखील अधोरेखित होते. सर्व राज्यांमधील डॉक्टर्स, परिचारिका, आरोग्यसेवक तसेच ‘आयुष्मान भारत’ मोहिमेशी निगडित असलेल्या सर्वाच्या प्रयत्नांमुळे जगातील सर्वात मोठी अशी ही आरोग्य योजना निर्माण झाली आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेने एक कोटी उपचारांचा टप्पा गाठला असतानाच, भारतासह जगापुढे करोनाचे संकट उभे ठाकले आहे. जगभरात लाखो लोकांवर याचा परिणाम झाला आहे. तो केवळ आरोग्यापुरता मर्यादित नाही, तर शारीरिक, मानसिक व आर्थिक असेही त्याचे परिणाम आहेत. हा परिणाम केवळ वैयक्तिक स्वरूपाचा नाही, तर कौटुंबिक पातळीवर आहे. अशा कठीण काळात, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमुळे ५३ कोटी गरीब, गरजू लाभार्थीना खासगी रुग्णालयात करोना चाचणी व उपचार मोफत आहेत. एकूणच पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेत प्रतिकुटुंब वर्षांला पाच लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण आहे. यामध्ये पात्र लाभार्थीना उपचारपश्चात रुग्णसेवेचा समावेश आहे. भारतात आर्थिक प्रगतीत स्थलांतरितांचे मोठे योगदान आहे. सध्याच्या महासाथीच्या काळात याच वर्गाला त्रास सहन करावा लागला आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे सुरुवातीपासूनचे एक प्रमुख वैशिष्टय़ म्हणजे लाभार्थीला कोठेही त्याचा लाभ घेण्याची सुविधा! त्यामुळेच स्थलांतरित कामगारांना देशातील कोणत्याही रुग्णालयात त्याचा लाभ घेता आला. मग ते कोणत्याही राज्याचे रहिवासी असोत. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतील लाभार्थीस तो जेथे काम करतो त्या राज्यातही लाभ मिळेल; तसेच तो जेव्हा घरी जाईल तेव्हा ज्या राज्याचा मूळ रहिवासी आहे तेथेही लाभ मिळणार आहे. त्यामुळेच राज्याच्या सीमांमुळे असणारी बंधने कमी होण्यास मदत होऊन गरीब व गरजूंना दर्जेदार आरोग्यसुविधा मिळणे सुलभ होते. या योजनेत लाभार्थीना संबंधित रुग्णालय एखादी उपचार-सुविधा नाकारू शकत नाही. या योजनेत आजपर्यंतचा विचार केला तर किमान एक लाख लाभार्थीनी अन्य ठिकाणी जाऊन सुविधा घेतलेली आहे. लाभार्थीला कोठेही उपचार देण्याची अशी योजना राबविणे किचकट असते. ज्या देशांमध्ये आरोग्यविमा सुविधा आहे त्यांनीही सुरुवातीला अशा पद्धतीच्या उपचाराला पर्याय दिलेला नव्हता. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला माहिती तंत्रज्ञानाचे भक्कम पाठबळ असल्यामुळे सुरुवातीपासून या योजनेत लाभार्थीला कोठेही लाभ घेण्याचा पर्याय देणे शक्य झाले. भारतीयांना र्सवकष आरोग्य सेवा देता यावी हे ‘आयुष्मान भारत’चे ध्येय आहे. गुजरात, तमिळनाडू, छत्तीसगढ, केरळ, राजस्थान या राज्यांनी या योजनेंतर्गत सर्वाधिक उपचार केले. अस्थिरोग, हृदयरोग, मूत्रपिंडाशी संबंधित व्याधी यांबाबत सर्वाधिक उपचार या योजनेत करण्यात आले. याखेरीज खुबा प्रत्यारोपण, हृदयविकारावर उपचार ठरणारे सिंगल स्टेंट, डबल स्टेंट, संपूर्ण गुडघा बदलाच्या शस्त्रक्रिया प्रामुख्याने करण्यात आल्या. कोणत्याही साथीच्या काळात सामुदायिकपणे त्याचा मुकाबला करणे महत्त्वाचे आहे. सार्स, इबोला, स्वाइन फ्लू या आजारांच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रितपणे आपत्तीचा सामना केला. आताच्या महामारीच्या काळात सरकारने या लढय़ात नेतृत्व केले. मात्र खासगी क्षेत्राने अधिक सक्रिय योगदान देणे महत्त्वाचे आहे. विशेषत: आरोग्य क्षेत्रात औषधोपचार व इतर निकडीच्या बाबींच्या पुरवठय़ाचा विचार करता त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरतो. राष्ट्रीय आरोग्य संघटनेने खासगी क्षेत्राचा यात अधिक सक्रिय सहभाग कसा राहील, या दृष्टीने प्रयत्न केले आहेतच. त्यात कोविड व बिगर-कोविड रुग्णांना खासगी रुग्णालये उपलब्ध करण्याचा समावेश होता. उपचारांमध्ये खासगी क्षेत्राला सहभागी करण्याच्या दृष्टीने विविध राज्यांचा दृष्टिकोन भिन्न होता. करोना आता दीर्घकाळ आपल्या आयुष्याचा भाग असणार आहे. त्यामुळे करोनाशी आपला लढा हा एखाद्या वेगवान धावण्याच्या स्पर्धेपेक्षा अधिक काळ चालणाऱ्या मॅरेथॉनसारखा आहे. त्यासाठी आपण सर्व काही ते करणार आहोत. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, हे संकट ही संधी मानून ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडवण्याच्या दृष्टीने पुढे जात आहोत. करोनोत्तर जग हे सर्वथा वेगळे असणार आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने एक वेगळाच दृष्टिकोन आपल्याला अंगीकारण्याची गरज आहे. येत्या काळासाठी नियोजन करताना, आरोग्य केंद्रांमध्ये गुंतागुंतीच्या आजारांवरील उपचारांची गरज वाढेलच; तसेच प्रतिबंधक उपचारांच्या दृष्टीने टेलीमेडिसिनचा आधार महत्त्वाचा आहे. या क्षेत्राची दुसरी बाजू म्हणजे, पुरवठय़ाची गरज पाहता आरोग्य व्यवस्थांचे बळकटीकरण- यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तेथील कर्मचारी वर्ग, तज्ज्ञ डॉक्टर्स व आरोग्य व्यावसायिकांचा समावेश आहे. देशातील एकूण आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने ‘आयुष्मान भारत’- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करोनानंतरच्या काळातही महत्त्वाची राहणार आहे. एक कोटी रुग्णांचा टप्पा ही केवळ सुरुवात आहे. दर वर्षी एक कोटींपेक्षा अधिक लोकांवर उपचार व्हावेत हे आमचे ध्येय आहे. जसजसा काळ जाईल तसे गरीब व गरजूंना उत्तमोत्तम आरोग्यसुविधा मिळाल्या पाहिजेत. त्याद्वारेच करोनोत्तर काळात देशाच्या आर्थिक विकासात तेदेखील भागीदार होऊ शकतील.
