16 November 2019

News Flash

प्रगत शैक्षणिक धोरणांचा ‘असर’

महाराष्ट्राची शैक्षणिक प्रगती यंदा ‘असर’ अहवालातून दिसली, तसेच अन्य धोरणांचेही सुपरिणाम दिसू लागतील..

(संग्रहित छायाचित्र)

विनोद तावडे (महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री)

महाराष्ट्राची शैक्षणिक प्रगती यंदा ‘असर’ अहवालातून दिसली, तसेच अन्य धोरणांचेही सुपरिणाम दिसू लागतील..

गेल्या चार वर्षांत शालेय शिक्षण विभागाने केलेल्या विविध उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम हा ‘असर’ अहवालात प्रत्यक्ष दिसून आला. देशामध्ये शिक्षणाच्या प्रगतीत सर्वाधिक प्रगती महाराष्ट्राची झाल्याचे असर अहवालात जाहीर झाले आहे. अर्थात ही आकडेवारी परिपूर्ण व समाधान नसणारी असली तरी सुध्दा गेल्या चार वर्षांत शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रयत्नांना बळ ठरणारी आहे. गणित विषयाची राज्याची २०१४ ला जी स्थिती होती, भाषा विषयाची जी स्थिती होती त्यात चांगला फरक झालेला असरच्या आकडेवारीतून दिसून आला आहे. विशेषत: सरकारी जिल्हा परिषदेच्या (जि. प.) शाळा या नेहमी टीकेच्या धनी असतात. पण या शाळांतील शैक्षणिक गुणवत्ता खासगी शाळांच्या तुलनेत लक्षणीय, चांगली झालेली दिसून येते. असरच्या अहवालात इंग्रजी माध्यमांमधील सुमारे ३४ हजार विद्यार्थ्यांनी जि.प. शाळांत प्रवेश घेतला. यातूनसुध्दा जि.प. शाळांमध्ये असणाऱ्या शैक्षणिक गुणवत्तेची पावती मिळते. अर्थात सर्व हे श्रेय खऱ्या अर्थाने शासनाने ठरविलेला प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचा कार्यक्रम प्रामणिकपणे कष्टपूर्वक व उत्साहपूर्ण राबविणाऱ्या शिक्षक वर्गाचे आहे.

विद्यार्थ्यांची वाचन व गणिती कौशल्ये, शाळांमधील सुविधा, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अशा बाबींची पाहणी ‘प्रथम’ने राज्यातील सर्वेक्षणात केली असून, देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची प्रगती अधिक झालेली आहे. शाळांमध्ये यशस्वीपणे राबविण्यात आलेल्या ज्ञानरचनावाद पद्धतीच्या शिक्षणाची प्रेरणा राज्यातील बहुतांश शाळांनी स्वीकारली आहे. त्यातूनच शाळा-शाळांमध्ये शिक्षक-शिक्षकांमध्ये प्रयोग व उपक्रमांची देवाणघेवाण सुरू झाली. सोशल मीडियाच्या वापरातून नावीन्यपूर्ण प्रयोग शाळा-शाळांत झालेले दिसून येत आहेत. त्या माध्यमातून राज्यातील हजारो शिक्षक टेक्नोसॅव्ही झाले, शिक्षकांनीच शेकडो संकेतस्थळे, शैक्षणिक अ‍ॅप्सची निर्मिती केली. लोकसहभागातून कोटय़वधीचा निधी शाळांसाठी शिक्षकांनी व स्थानिक शाळा समितीमार्फत मिळविला असून, शाळांच्या िभती आता बोलक्या झाल्या आहेत. खडू फळ्याची जागा डिजिटल बोर्डने घेतली असून, बहुतांशी शाळांचे वर्ग डिजिटल झाले आहेत.

‘असर’ च्या अहवालातील राज्याची झालेली शैक्षणिक प्रगती ही केवळ एका रात्रीत झाली नसून, त्यामध्ये शासन, अधिकारी व शिक्षकांनी घेतलेली मेहनत आहे. शासनाने अनेक चांगले निर्णय घेतले. शिक्षकांना वर्गात मोबाइल वापरायला असलेली बंदी रद्द करून, त्या मोबाइलचा अध्यापनात वापर केला. आधीच्या सरकारने शिक्षकांवर अविश्वास दाखवून शिक्षक जणू मोबाइलवर व्हीडिओगेम खेळतात, व्हॉटसअ‍ॅपवर राहतात असे समजून वर्गात मोबाइल वापरण्यास बंदी घातली. पण आम्ही या शिक्षकांवर विश्वास दाखवून, मोबाइल वापरास अनुमती दिल्याचे परिणाम लगेच जाणवले. त्यामुळे अध्यापन अधिक रंजक झाले, राज्यभरातील कल्पक शिक्षकांचे प्रयोग व उपक्रम यांना व्यासपीठ मिळावे व त्या प्रयोगांचा फायदा विद्यार्थ्यांना व्हावा, यासाठी मागील चार वर्षांपासून शिक्षणाच्या वारीचे आयोजन केले  जाते. या उपक्रमाला शिक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळतो. शिक्षणाचे धोरण मंत्रालयाच्या चार िभतींत तयार करण्यापेक्षा ते समाजातील शिक्षण तज्ज्ञ आदी विविध घटकांनी  सुचवावे, शिफारशी द्याव्यात यासाठी राज्यातील गावे व शहरांमधून चर्चा घडवून आणली. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच शैक्षणिक धोरण तयार करताना एवढे मोठे जनमत घेण्यात आले.

विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेऊन पाठय़पुस्तके अधिक रंजक करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना आवडतील अशी आकर्षक पुस्तके तयार करण्यात आली.  पाठय़पुस्तकातील क्यूआर-कोडसाठी ई-साहित्य निर्मिती करण्यात आली. त्याला क्यूआर कोड देऊन संदर्भासाठी िलक देण्यात आली आहे. मित्रा अ‍ॅप व दीक्षा अ‍ॅप च्या माध्यमातून विद्यार्थी क्यूआरकोडद्वारे कसे शिकू शकतील, याचीही व्यवस्था करण्यात आली. प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्यांना काय यायला हवे, यासाठी अध्ययन निष्पती निश्चित करण्यात आली आणि सदर अध्ययन निष्पतीच्या पुस्तिका, फोल्डर व तक्ते तयार करून शाळा व पालकापर्यंत पोहोचवून सर्वाना विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन-निष्पत्तीनिहाय संपादणुकीसंबंधी जाणीव जागृती करण्यात आली.

प्रश्नपत्रिकांची जागा आता कृतिपत्रिकांनी घेऊन घोकंपट्टीवरील आधारित परीक्षा पद्धत बंद झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या विचारांना चालना देणारे प्रश्न व त्याच्या स्व-मताला आता महत्व प्राप्त झाले आहे.

हरवत चाललेल्या वाचन संस्कृतीचे संवर्धन व्हावे, विद्यार्थी वाचनाकडे वळावे यासाठी डॉ ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांची जयंती शिक्षण विभागाकडून वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरी होते. या दिवशी विद्यार्थी अवांतर पुस्तकांचे वाचन करतात. राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये डॉ. कलाम यांच्या नावे वाचन कट्टय़ाची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, यामुळे हजारो पुस्तकांची भर प्रत्येक शाळांमध्ये पडत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण झाली आहे.

केवळ मागणीनुसार प्रशिक्षण नाही तर ज्या विषयांमध्ये, ज्या क्षमतांमध्ये राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी मागे आहेत याचे विश्लेषण पायाभूत चाचणीमार्फत करण्यात आले व या विश्लेषणावर आधारितच गणिताचार्य भास्कराचार्य गणित समृद्धी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. यामुळे शिक्षकांमध्ये उत्साह वाढला. गणित शिक्षणासाठी साध्या सोप्या साहित्याच्या परिणामकारक वापराचे प्रशिक्षण देऊन सदर साहित्याच्या गणित पेटय़ा राज्यातील शाळांना देण्यात आल्या, याचा वापर करून विद्यार्थी परिणामकारकरीत्या गणित शिकू लागले.

महाराष्ट्रातील मराठी कुटुंबियांचा ओढा सुध्दा आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी या बोर्डाकडे अधिक जातो. याचे कारण तेथे असणारे शिक्षण. राज्य शासनाच्या एसएससी बोर्डातून हुशार विद्यार्थी व सामान्य विद्यार्थी यांना एकाच प्रकारचा अभ्यासक्रम शिकविला जातो आणि एका स्तरावर मूल्यमापन होते, त्यामुळे मातृभाषेतून आंतरराष्ट्रीय स्तराचे शिक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (Maharashtra International Education Board) स्थापन करण्यात आले, लोकल टू ग्लोबल असा एकात्म अभ्यासक्रम डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. अनिल काकोडकर, सोनम वांगचुक आदी मान्यवरांच्या मदतीने बनविण्यात आला. पहिल्या वर्षी १३ जि. प. शाळा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी सलग्न केल्या गेल्या. यावर्षी जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, मराठी अनुदानित अशा १०० शाळा या आंतरराष्ट्रीय मंडळाशी जोडल्या जाणार आहेत आणि या शाळा स्वयंस्फूर्तीने येथील शिक्षकांना काही वेगळे करायचे आहे, या प्रेरणेने निवडल्या जातात.

महाराष्ट्र राज्य मुक्त मंडळाची स्थापना करण्यात आली. यामधून खेळाडूला अधिक वेळ खेळासाठी, कलाकारांना अधिक वेळ कलेसाठी देऊन शिक्षण घेता येईल, तसेच दिव्यांगांना शाळेत न जाता सर्व शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. दहावी व बारावीच्या मंडळाच्या समकक्ष हे मुक्त मंडळ राहणार आहे. मुक्त मंडळाद्वारे १० वय वर्षे पूर्ण केलेला विद्यार्थी पाचवीची, १३ वय वर्षे पूर्ण केलेला विद्यार्थी आठवीची, १५ वय वर्षे पूर्ण केलेला विदयार्थी दहावीची परीक्षा देऊ शकेल. महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाचा अभ्यासक्रम हा नियमित अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळा असेल. त्याची विषय योजना, व्याप्ती, उद्दिष्टय़े, मूल्यमापन योजना या सर्व बाबी मुक्त विद्यालय योजनेशी सुसंगत अशा राहतील. पारंपारिक शिक्षणातील आवश्यक कौशल्ये संपादित करून स्वत:च्या व्यवसायात त्याचे उपयोजन करण्याची क्षमता निर्माण होण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार केले जातील. विविध विषयांचे अभ्यासक्रम, विषय योजना तयार करण्याचे स्वातंत्र्य अधिकार महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळास राहतील. National Skill Qualification Framework (NSQF) वर आधारित व्यवसाय तसेच कौशल्यविकासाशी संबंधित विषय मुक्त मंडळामार्फत विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

दहावीची फेरपरीक्षा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाचले. कुठलाच विद्यार्थी हा आयुष्यात नापास नाही, त्यामुळे तो ज्या क्षेत्रामध्ये पास होऊ शकतो, त्याची माहिती घेऊन त्याला कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी प्रवृत्त करण्याचे धोरण शासनाने राबविले. देशभरात महाराष्ट्र असे पहिले राज्य आहे की, जेथे दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर दहावी उत्तीर्ण किंवा दहावी कौशल्य विकासासाठी पात्र असा शेरा सुरू झाला.

भरतीसाठी आलेल्या शिक्षक उमेदवारांकडून संस्थाचालक हे आमच्याकडून १० ते १५ लाख रुपयांची मागणी करतात अशा तक्रारी आल्यानंतर शिक्षक भरतीमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी पवित्र पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आणि त्याद्वारे शिक्षक भरती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा (विद्यार्थ्यांनी आपली नावे भरण्याचा) झाला असेल, पुढील टप्पा आता लवकरच पूर्ण होईल. त्यामुळे या राज्यात पारदर्शक शिक्षकभरती, शोषणमुक्त शिक्षक भरती ही  झालेली दिसेल. अशीच पारदर्शकता शिक्षक पुरस्कारमध्ये आणण्यात आली. शिक्षक पुरस्कार प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली. मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी यांची मर्जी राखत आपले अर्ज वर पाठविण्याची चुकीची पध्दत सामान्य शिक्षकांना करावी लागत होती, ती यामुळे आता थांबली.

खेलो इंडियामध्ये महाराष्ट्र अव्वल आला, यासाठी खेळाडूंची विशेष प्रशिक्षण शिबिरे घेण्यात आली. क्रीडा संस्कृती रुजविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. क्रीडा संस्कृतीला अधिक प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने अधिकचे गुण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. क्रीडापटूंसाठी शासनामध्ये आरक्षण देऊन त्यांना थेट नोकऱ्या देण्यात आल्या, यामुळे क्रीडा विषयात महाराष्ट्र अग्रेसर दिसत आहे.

First Published on February 19, 2019 2:42 am

Web Title: educational progress of maharashtra and aser reports 2018