राधाकृष्ण विखे-पाटील भारतीय जनता पक्षाचे विधानसभा सदस्य नवी दिल्लीच्या सीमांवरच २५ नोव्हेंबरपासून रोखण्यात आलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन ज्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आहे, त्या कायद्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार आहे, असे सांगणाऱ्या दीर्घ लेखाचा हा पहिला भाग, महाराष्ट्रात यापैकी अनेक सुधारणा आधीपासूनच अमलात आहेत, यावर भर देणारा.. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी सुधारणा कायद्यांवरून पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत आहेत. वास्तविक या प्रश्नात मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने चर्चेची दारे सदैव खुली ठेवली आहेत. मात्र आंदोलनावरून दोन गट पडल्याचे चित्र आपण पाहतो आहोत. एक गट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या मानसिकतेचा; तर दुसरा गट या नवीन कायद्यांना मूकसंमती देणारा २७ राज्यांतील शेतकऱ्यांचा समूह आहे. या सर्व परिस्थितीचे अवलोकन केले तर, पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी वगळता देशातील इतर शेतकरी संघटना आंदोलनापासून दूर आहेत. या आंदोलनाबाबत नवीन कायद्यांवर देशाच्या सर्वच भागांमधून प्रतिक्रिया यायला हव्या होत्या. मात्र वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. पंजाब आणि हरियाणा ही दोन राज्ये वगळता इतर राज्यांतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा का देत नाहीत याचा विचार केला पाहिजे. देशातले अनिश्चित ऋतुमान, हवामानातील बदल, पीकपद्धती अशा अनेक गोष्टींमुळे शेतकरी होरपळतो आहे. त्याला दिलासा देतानाच बळीराजाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने कृषी सुधारणा विधेयके मंजूर केली. एकीकडे देश करोनासारख्या वैश्विक महामारीला सामोरा जात असताना, दुसरीकडे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचेही आव्हान होते. यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी १२ मे २०२० रोजी आत्मनिर्भरतेचा संदेश दिला. याचाच भाग म्हणून नवीन कृषी कायद्यांच्या देशात सुरू झालेल्या अंमलबजावणीकडे पाहावे लागेल. ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ वेगळा नव्हता! नवीन कृषी कायद्याबाबतची मांडणी विचारात न घेताच याबाबत गैरसमज निर्माण करून घेतले आहेत असे वाटते. यामागे राजकीय भूमिका असू शकतात, परंतु कृषी क्षेत्रातील सुधारणांबाबत वेळोवेळी मागणी करणारे, सल्ले देणारे अचानक याला विरोध करू लागले याचेच आश्चर्य वाटते. यापूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ आणला, त्याची देशभर अंमलबजावणीही सुरू झाली. महाराष्ट्रातही सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये आमूलाग्र बदलांच्या या धोरणाला पाठिंबा दिला. आज जाणीवपूर्वक या कृषी कायद्यांना विरोधाची भूमिका घेणारेच कधीकाळी बदलांच्या बाबतीत मागण्या करीत होते आणि आपल्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासने देत होते. मात्र कृषी क्षेत्रातील बदलांची प्रक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाली तेव्हा भारतीय जनता पक्षाला या बदलांचे श्रेय मिळेल यासाठीच केवळ या मंडळींनी कृषी धोरणाच्या विरोधात सूर लावायला सुरुवात केली, हे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी लक्षात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर, सध्या सत्तेत असलेल्यांपैकी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या कृषी कायद्याला विरोध म्हणून वेळोवेळी बाजू बदलल्या. परंतु ही विधेयके दोन्ही सभागृहांत मंजूर होताना त्यांच्या भूमिका कशा होत्या हे सर्वानी पाहिले. पण एक मात्र नक्की की, राज्यातील शेतकरी या पक्षांच्या नेत्यांमागे भरकटत गेला नाही. कारण महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातील सुधारणांचा स्वीकार दहा ते बारा वर्षांपूर्वीच केला आहे. या सुधारणांमधील यशस्वी प्रयोग आमचा शेतकरी वर्षांनुवर्षे करीत आहे. राज्याचा कृषीमंत्री म्हणून मला काम करण्याची संधी मिळाली, तेव्हा १९९६ मध्ये प्रथमच ‘अ‍ॅग्रो अ‍ॅडव्हान्टेज’सारखे जागतिक कृषी प्रदर्शन मुंबईत भरवून आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रातील बदलांचे स्वरूप दाखविता आल्याचे मला समाधान आहे. महाराष्ट्रातच काळाच्या ओघात कृषीमंत्री म्हणून घेतलेल्या निर्णयांतून शेतकरी गट /फार्मर्स प्रोडय़ुसर कंपन्या, करार शेती, शेडनेट पॉलीहाऊस, कोल्ड स्टोरेज सुविधा निर्माण करतानाच, काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या सुविधा निर्माण झाल्याने गावपातळीवरील तरुण शेतकरी कृषी क्षेत्रातील नवीन प्रयोग यशस्वीपणे समोर आणू लागला. ‘शेतकरी ते ग्राहक’ या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आपला उत्पादित माल विकण्याची नवीन संधी निर्माण झाली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (एपीएमसी) आधुनिकता आणतानाच सुरू असलेल्या तोलाई, हमाली, रुमालाखालील हत्ता पद्धतीच्या पारंपरिक प्रथा बंद करण्यास प्राधान्य दिले गेले. राज्यांतर्गत आणि देशांतर्गत बाजार व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी खुल्या करण्याच्या दृष्टीने झालेल्या निर्णयांचा लाभ शेतकऱ्यांना होत गेल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम असेल हे मला आवर्जून नमूद करावेसे वाटते. चर्चा २० वर्षे झालीच! बाजार समित्यांना स्पर्धात्मक धोरण घेऊन पुढे जावे लागेल. नव्या कृषी कायद्यातून कोठेही बाजार समित्यांची पारंपरिक व्यवस्था संपुष्टात आणण्याचा उल्लेख नाही. पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजींनी याची ग्वाही लोकसभेतील भाषणात दिली. तरीही उगाचच याबाबतीतला आगडोंब का पेटविला जातो? या प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जाण्याची खरी गरज आहे. सरकार कृषी कायदे जबरदस्तीने लादत आहे किंवा ‘कृषी विधेयक आणताना चर्चा करण्यात आली नव्हती’ असा एक आरोप केला जातो. खरे तर या कायद्यांवर साधारण दोन दशकांपासून चर्चा सुरू होती. शेती सुधारणा कायदे आणावेत याबाबत विचार करण्यासाठी २००० साली शंकरलाल गुरू समिती नेमण्यात आली होती. त्यानंतर २००३ मध्ये मॉडेल एपीएमसी कायदा, २००७ चे एपीएमसी नियम आणण्यात आले. २०१० मध्ये हरियाणा, पंजाब, बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या कृषीमंत्र्यांची एक समिती स्थापन करून या कायद्यांवर चर्चा झाली होती. २०१७ मध्ये मॉडेल एपीएमसी कायदा आणण्यात आला. तत्पूर्वी २०१५ साली केंद्र सरकारने शांताकुमार समिती स्थापन केली होती. आधीच्या कायद्यांत असलेल्या शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीचा (एमएसपी) फायदा फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांना होत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. त्यानुसार १९९१ साली भारतीय अर्थव्यवस्था जगाला खुली करण्यात आल्याच्या धर्तीवर सरकारी नियंत्रणात असलेली शेतमालाची खरेदी-विक्री खुल्या पद्धतीने करण्यासाठी कायदा आणण्याचे ठरवण्यात आले. खासगी गुंतवणुकीने नफा.. नव्या शेतीसुधारणा कायद्यांचे अनेक फायदे आहेत. शेतकऱ्यांना यापूर्वी आपला शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आणून विकावा लागत असे. आता शेतकरी थेट खासगी कंपन्यांना किंवा परवानाधारक व्यापाऱ्याला आपला शेतमाल आपसातील सामंजस्याने ठरलेल्या किमतीला विकू शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला आपल्या शेतमालाचे भाव वाढवता येतील. सरकारकडून सध्या २४ प्रकारचा शेतीतील उत्पादने ‘एमएसपी’द्वारे खरेदी केली जातात. त्यात गहू, तांदूळ आणि डाळी आहेत. शेतकऱ्यांना खुल्या धोरणाचा फायदा होईल. या कायद्यामुळे खासगी गुंतवणूकदार शेतमाल खरेदी, शेतमाल साठवणूक या गोष्टींमध्ये सहभागी होऊ शकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी शेती नफा देणारी ठरेल. शेतीत खासगी गुंतवणूक आल्यामुळे शेती आणि शेती करण्याच्या पद्धतींचा दर्जा सुधारेल. जास्त चांगल्या दर्जाची उत्पादने बाजारात येऊ शकतील. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातल्या दुरुस्तीमुळे अन्नधान्य, डाळी, खाद्यतेले आणि कांदा या वस्तू आपत्कालीन परिस्थिती वगळता इतर वेळी बाजारात मुक्त करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने शेती करून आपला शेतमाल थेट कंपन्यांना विकता येईल. त्यासाठी मध्यस्थांची गरज उरणार नाही. शेती खासगी क्षेत्रासाठी खुली केल्यामुळे मंडी कर आणि राज्यांचे इतर कर न लावता माल थेट विकता येईल. त्यामुळे तो ग्राहकांनाही स्वस्तात मिळू शकेल. एका बाजूला शेतकऱ्यांना अधिकचा भाव मिळेलच, त्याच वेळी ग्राहकांना वाजवी दरात माल मिळेल. या लेखाचा दुसरा भाग- ‘पंजाबचाच विरोध का?’ - उद्याच्या अंकात
