विश्वास पाठक भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत आर्थिकदृष्टय़ा विकसित देश होईलच. त्या वेळी आर्थिक भरभराटीचा इतिहास लिहिताना मोदीजींच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या राजवटीतील अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा उल्लेख सुवर्ण अक्षरांनी केला जाईल. भारत ही आर्थिक महासत्ता होण्यासाठी महत्त्वाची पायाभरणी करण्याची कामगिरी अरुण जेटली यांनी केली आहे. अर्थमंत्री म्हणून सुरुवातीला, मे २०१४ मध्ये काही जणांनी जेटलीजींकडे साशंकतेने पाहिले. देशाचे अर्थमंत्रिपद एखादा अर्थशास्त्रज्ञच सक्षमपणे सांभाळू शकतो, असा समज रूढ झाला आहे. मोदीजींनी देशाच्या सत्तेची सूत्रे स्वीकारली त्या वेळी परिस्थिती अडचणीची होती. देशाच्या अर्थकारणाबरोबरच बिघडलेली व्यवस्था, धोरणलकवा, गुंतवणूकदारांचा डळमळीत झालेला विश्वास, करचोरी, काळा पसा, महागाई यांचा सर्वंकष विचार करणारा मंत्री हवा होता. तो कणखर असणे आवश्यक होते. आव्हान मोठे होते. देशहिताचे अवघड निर्णय गरजेचे होते. अरुण जेटली यांनी अर्थमंत्री म्हणून त्यांची निवड सार्थ ठरवली. लोकांना काय आवडेल यापेक्षा देशाच्या हिताचे काय आहे, याचा विचार करून धाडसाने खंबीर निर्णय घेतले. ते ठामपणे अमलात आणले. पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेची झेप देशाची २०१४ सालची अर्थव्यवस्था आणि २०१९ ची अर्थव्यवस्था यांची तुलना केली तर जेटली यांच्या अर्थमंत्री म्हणून असलेल्या योगदानाचे महत्त्व ध्यानात येते. पाच वर्षांत महागाई नियंत्रणात राहिली. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात महागाईचा दर दोन आकडी झाला होता, पण मोदी सरकारच्या २०१४ नंतरच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत महागाईचा दर पाच टक्क्यांच्या वर कधीही गेला नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महागाईचा मुद्दा नव्हता. काँग्रेसच्या काळात प्रत्येक निवडणुकीत असलेला महागाईचा मुद्दा या वेळी नसणे, हे मोदी सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे यश आहे. महागाई नियंत्रणात असताना त्याच वेळी भारताची अर्थव्यवस्था जगातील मोठय़ा अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक गतीने विकसित होत होती. देशातील परकीय चलन साठा २०१८ मध्ये ४१८.९४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात २०१३-१४ मध्ये देशात ३६.०५ अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक झाली होती. मोदी-जेटली यांच्या काळात २०१६-१७ मध्ये ६०.०८ अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक झाली. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांबद्दल आणि आर्थिक व्यवस्थापनावर भरवसा वाटल्यानेच गुंतवणूक वाढत गेली. याच काळात मूडीज या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने भारताचे ‘सॉव्हरीन क्रेडिट रेटिंग’ उंचावले आणि असे १४ वर्षांत प्रथमच घडले. आर्थिक शिस्त अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्रालयाने जनसामान्यांचा मुख्य आर्थिक प्रवाहातील समावेश आणि आर्थिक शिस्त या दोन्ही बाबतींत यश मिळवले. देशातील प्रत्येक कुटुंबाचे बँकेत खाते असले पाहिजे आणि प्रत्येकाचा आर्थिक मुख्य प्रवाहात समावेश झाला पाहिजे, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आग्रह आहे. पंतप्रधानांनी आपला विचार लालकिल्ल्यावरून भाषण करताना व्यक्त केला होता. त्यातून देशात जनधन योजना सुरू झाली. चार वर्षांत जनधनची ३१.५२ कोटी खाती उघडली गेली. हा एक विक्रम आहे. जनसामान्यांना विम्याचे कवच उपलब्ध करणाऱ्या व्यापक योजना याच काळात अमलात आणण्यात आल्या. जनधन योजनेत प्रत्येकाचे बँक खाते उघडण्याचा एक लाभ तातडीने झाला. मोदी सरकारने योजनांचा आर्थिक लाभ जनतेला थेट देण्यासाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजना सुरू केली. त्यानुसार लोकांच्या बँक खात्यात सरकारचे पैसे थेट जमा होऊ लागले. त्यानुसार चार वर्षांत ४३१ योजनांचे ३,६५,९९६ कोटी रुपये लोकांच्या खात्यात जमा झाले व थेट रक्कम जमा करण्यामुळे दलाली आणि गैरप्रकारांना आळा बसून सरकारचे ८०,००० कोटी रुपये वाचले. आर्थिक शिस्तीचा परिणाम असाही झाला की देशात आयकर परतावा (रिटर्न) भरणाऱ्यांची संख्या चार वर्षांत ८० टक्के वाढली. २०१३-१४ साली देशात ३.७९ कोटी लोकांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरले होते. ही संख्या २०१७-१८ साली ६.८४ कोटी झाली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या पाच वर्षांच्या काळात प्रत्यक्ष करात एकदाही वाढ केली नाही तरीही सरकारचे उत्पन्न वाढले, कारण कर देणाऱ्यांची संख्या वाढून पाया विस्तारला आणि करचोरी रोखली गेली. जेटलीजींच्या काळात काळा पसा रोखण्यासाठी बेनामी संपत्ती अधिनियम लागू करण्यात आला. कर्जे बुडवून परदेशी पळ काढणाऱ्यांच्या विरोधात फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स कायदा लागू करण्यात आला. दिवाळखोरीचा कायदा (इनसॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी अ‍ॅक्ट) लागू करून आर्थिक लबाडय़ांना पायबंद घातला. संपूर्ण आर्थिक क्षेत्राला लागलेली कीड दूर करण्याचा प्रयत्न जेटलींनी केला. त्यांच्या प्रयत्नांना चांगले यश आले. याच काळात बँकांच्या थकीत कर्जाच्या (एनपीए) समस्येला थेट भिडण्यात आले. एनपीएच्या बाबतीत आपल्या देशामध्ये केवळ रोलओव्हर म्हणजे नवीन कर्ज घेऊन जुने कर्ज फेडण्याचा प्रकार सुरू होता, ज्यामुळे खरे एनपीए लपविले गेले. जेटलींनी त्याला हात घातला. त्यामुळे आज दहा लाखांच्या घरात एनपीए उघड झाले. एनसीएलटीच्या माध्यमातून तीन लाख कोटींचे कर्ज बँकिंग व्यवस्थेत आले. ज्यामुळे संपूर्ण अ‍ॅसेट्स कार्यान्वित झाल्या. हे धाडसी निर्णय घेताना जेटलीजींनी प्रसंगी वाईटपणा येण्याचा धोका पत्करला, पण आपल्या अर्थव्यवस्थेत जे जे करणे आवश्यक होते ते केले व एक भक्कम आर्थिक पाया निर्माण केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीचा अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बनावट नोटा परस्पर बाद झाल्या. धनिकांच्या तिजोऱ्यांमध्ये पडलेला लाखो कोटींचा निधी बँकिंग व्यवस्थेत आला. मालमत्तेचे भाव त्यामुळेच नियंत्रणात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले. काळा पसा पांढरा करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तीन लाख बोगस कंपन्या रद्द करण्याची कारवाईही त्यानंतर घडली. संपूर्ण देशाला व्यापणाऱ्या या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी झाली व त्यामध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे योगदान मोलाचे आहे. जीएसटीची ऐतिहासिक कामगिरी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळात जुलै २०१७ मध्ये देशभर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला. ही क्रांतिकारक घटना आहे. भारतासारख्या महाकाय देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना सोबत घेऊन जीएसटी लागू करणे मोठे आव्हान होते. या अंमलबजावणीत कितीही विरोध झाला तरी अरुण जेटली डगमगले नाहीत. अमेरिकेसारख्या देशात जे अजून जमले नाही ते भारताने करून दाखवले. कॅनडाने जीएसटीचा निर्णय घेतला व नंतर माघार घेतली. सिंगापूरसारख्या प्रगत व लहान देशात जीएसटी लावणे सोपे आहे. मात्र जिथे अतिशय श्रीमंत व अतिगरीब अशी स्थिती आहे तेथे केवळ चार दरपातळ्या (स्लॅब्ज) लावून जीएसटी कायदा मंजूर झाला. पूर्वी अप्रत्यक्ष करांचा सरासरी दर २३ टक्के होता, तो जीएसटीनंतर १८ टक्क्यांच्या आत आला. पूर्वी देशात लागू असलेले केंद्र सरकारचे सात कर व राज्य सरकारांचे आठ कर आणि विविध प्रकारचे राज्य स्तरावरील असंख्य छोटेमोठे कर आणि अधिभार जीएसटीमुळे रद्द झाले आणि सुटसुटीत करप्रणाली लागू झाली. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात २००० साली सर्वप्रथम जीएसटीचा प्रस्ताव आला होता आणि त्याची अंमलबजावणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात जुलै २०१७ मध्ये झाली हे विशेष. जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीतील सर्व अडथळे सरकारने समजूतदारपणे दूर केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘सत्तेवर आल्यास जीएसटी रद्द करण्याची घोषणा’ केल्यानंतर व्यापाऱ्यांच्या संघटनेनेच राहुल गांधी यांना पत्र लिहून विरोध केला व जीएसटीला पाठिंबा दिला. जीएसटी लागू झाल्यावर उत्पन्नात घट होईल ही काहींनी व्यक्त केलेली भीतीही निर्थक ठरली. जीएसटीचे उत्पन्न नियमितपणे वाढत असून आता बऱ्याचदा मासिक उत्पन्न एक लाख कोटींचे असते. आर्थिक भरारीसाठी भक्कम पाया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची व्हावी, असे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारत नवी आर्थिक भरारी घेण्यास सज्ज झाला आहे, त्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या भक्कम कामगिरीचा पाया उपलब्ध आहे. भारताचा आर्थिक पाया मजबूत असल्यामुळेच आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मंदीचे वारे वाहत असतानाही भारताला तितक्या झळा बसलेल्या नाहीत. जागतिक स्तरावरील चार वर्षांतील आर्थिक विकास दर पाहिला तर असे लक्षात येईल की जर्मनी, इंग्लंड, इटली, ब्राझिल, मेक्सिको, अर्जेटिना, सिंगापूर, रशिया, दक्षिण कोरिया यांचा विकासदर मंदावलेला आहे व उणे झाला आहे. भारताची आयात व निर्यात मोठी असल्याने आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा देशावर परिणाम होणारच. पण हा परिणाम मर्यादित असून अर्थव्यवस्था नवी भरारी घेण्यास सज्ज होत आहे, यामागे गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरीचा आधार आहे. अर्थव्यवस्था नवे वळण घेत आहे. नव्या आव्हानांना मोदी सरकार यशस्वीपणे सामोरे जाईलच, पण अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची उणीव सदैव जाणवत राहील. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली.
