गौतम गंभीर भाजपचे लोकसभेतील सदस्य मालदीव आणि श्रीलंका भेटींचे यश, त्यानंतर शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या शिखर परिषदेत दहशतवादाविरुद्ध फुंकलेले रणशिंग.. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांवरील कारवाईतून भ्रष्टाचारविरोधाची दाखविलेली चुणूक.. सुरक्षित पेयजलासाठी तसेच शेतकरी, कामगार, छोटे दुकानदार यांच्यासाठी उचललेली पावले.. हे सारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऊर्जेचीच नव्हे तर त्यांच्या दृष्टीची साक्ष देणारे आहे.. क्रिकेट आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या सर्वाधिक चर्चेचे विषय आहेत. क्रिकेटमधील अनेक गोष्टी पंतप्रधान मोदींना लागू होतात. चांगला फलंदाज आणि खरा महान फलंदाज यांच्यातील फरक हा फक्त धावांच्या सरासरीपुरता सीमित नसून, मैदानावरील काही निश्चित पैलूंशीही तो संबंधित आहे. चांगला फलंदाज शतकाजवळ पोहोचतो. पण काही वेळा चुकीच्या किंवा ढिल्या फटक्याने विकेट गमावतो. मात्र, खरा महान फलंदाज हा शतकाकडे आणखी एक मैलाचा दगड म्हणून पाहतो. तो आणखी वेगवान फलंदाजी करून धावा जमवतो आणि सामन्याच्या निकालावर निर्णायक प्रभाव टाकतो. मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळाकडे पाहून त्याचेच स्मरण होते. एखाद्या महान फलंदाजाप्रमाणे नरेंद्र मोदी यांनी आघाडीवर खेळत आपला दुसरा कार्यकाळ सुरू केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे समर्थक हे अद्याप त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील कामगिरी आणि लोकसभा निवडणुकीतील महाविजयाने घातलेल्या मोहिनीत आहेत. विरोधक अद्यापही आपल्या राजकीय भवितव्याला बसलेला धक्का पचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपल्या पारंपरिक राजकीय समजाला बसलेल्या धक्क्यांतून राजकीय पंडित सावरू पाहात आहेत. पण मोदींनी आधीच पुढे वाटचाल सुरू केली आहे. दुसऱ्या कार्यकाळातील फक्त तीन आठवडय़ांत त्यांनी देशातच नव्हे, तर देशाबाहेरही महत्त्वपूर्ण कामगिरीसाठी हालचाली केल्या आहेत. भाजपच्या जाहीरनाम्यात काही महत्त्वाची आश्वासने देण्यात आली होती. पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीनंतर जवळपास दोन आठवडय़ांतच मोदींनी काही आश्वासनांची पूर्तता केली आहे. नव्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मोदींनी आधी दिलेल्या आश्वासनानुसार सर्व शेतकऱ्यांना ‘पंतप्रधान किसान योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. भविष्याच्या सुरक्षेची तरतूद म्हणून शेतकरी आणि छोटय़ा दुकानदारांना पेन्शन लागू करण्याच्या महत्त्वाच्या आश्वासनाची पूर्तताही करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ १४ कोटींहून अधिक शेतकरी आणि तीन कोटींहून अधिक छोटय़ा दुकानदारांना होईल. जलव्यवस्थापन आणि सुरक्षित पेयजल हा मुद्दा मुख्यत्वे, मोदींनी सातत्याने लक्ष केंद्रित केल्याने जाहीर चर्चेचा विषय ठरला आहे. जलशक्ती खात्याच्या निर्मितीसारखे उचललेले पाऊल हे देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या मुद्दय़ावर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्यात येत असल्याचे दर्शवते. नीती आयोगाच्या गव्हर्निग कौन्सिलच्या बैठकीतही मोदींनी जलव्यवस्थापनाबाबत तपशीलवार भाष्य केले आहे. या बैठकीत राज्यांनीही जलव्यवस्थापनाबाबत भूमिका मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष्य आधीच जाहीर केले आहे. तसेच मोदींनी अगदी जिल्हापातळीपासून ‘जीडीपी’चे लक्ष्य ठेवण्याची सूचना राज्यांना केली आहे. मोदी सरकारने लक्ष केंद्रित केलेला आणखी एक भाग असलेल्या ‘महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील जीवनमानाचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची बाब आहे. मोदीपूर्व भारतीय राजकीय संस्कृतीशी ‘उद्योगसुलभता’ हा शब्दप्रयोग फारसा जोडला गेलेला नव्हता. मोदी सरकारने कर्मचारी विमा कायद्यांतर्गत आरोग्य विम्याचा लाभ घेणाऱ्या औद्योगिक कर्मचाऱ्याचा योजनेसाठीच्या रकमेचा हिस्सा कमी केला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची अचूक संख्या नोंदवण्यास आणि त्यांना त्यांच्या हक्काचा लाभ देण्यास आस्थापनांना प्रोत्साहन मिळाले. त्याचा फायदा आस्थापना मालक आणि कर्मचारी या दोघांनाही झाला. भ्रष्टाचारविरोधाचे पूर्वसंकेत याआधी भ्रष्टाचार हे बहुतांश सरकारी खात्यांमध्ये, विशेषत: वरिष्ठ स्तरावर एक स्वीकारलेले वास्तव होते. आता दिल्लीचे सत्तावर्तुळ दलालमुक्त झाले आहे, हे अगदी मोदींचे विरोधकही मान्य करतील. मोदी भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा खंडित करतील, असे काहींना वाटले असेल तर मोदींनी त्यांना चुकीचे ठरवले. अगदी आश्चर्यकारक, पण धाडसी ‘लक्ष्यभेदी कारवाई’द्वारे मोदींनी प्राप्तिकर विभागातील सुमारे दोन डझन अधिकाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले आहे. ‘माकडाला घाबरविण्यासाठी कोंबडीला ठार करा’ अशा आशयाचा एक चिनी वाक्प्रचार आहे. त्यामुळे काही भरकटलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधातील कारवाई, याच दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहणे चुकीचे ठरेल. आता कर्तव्यकसूर सहन केली जाणार नाही, असा संदेश त्यातून नोकरशाहीला देण्यात आला आहे. मोदी घडवून आणू इच्छित असलेल्या नोकरशाहीतील मोठय़ा सुधारणांसाठीचे हे पूर्वसंकेत आहेत, असे दिसते. मोदींनी प्रशासनात वरिष्ठ पदांसाठी थेट भरतीचे पाऊल उचलले होते, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. मोदींनी पहिल्या कार्यकाळात काश्मीरमधील हितसंबंधितांसाठीची सुखकर ‘जैसे थे’ स्थिती अनेक मार्गानी विस्कळीत केली. दुसऱ्या कार्यकाळात मोदींनी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. जम्मू-काश्मीर बँकेअंतर्गत महत्त्वाची साफसफाई हाती घेण्यात आली आहे. या बँकेच्या अपारदर्शी कारभारामुळे काश्मीर धुमसते ठेवू पाहणाऱ्या सर्व अयोग्य घटकांच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी आणि त्यांना होणाऱ्या अर्थपुरवठय़ासाठी ही बँक म्हणजे एक अड्डाच ठरली आहे, असा आरोप या बँकेच्या कारभाराची जाण असलेल्यांनी आधीच केला आहे. त्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर भर देत मोदींनी या बँकेवर केलेली कारवाई ही राज्याच्या राजकीय स्थितीत सुधारणांसाठी महत्त्वाची आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर मोदी यांनी आधीच तेजस्वी कामगिरी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या शिखर-परिषदेत मोदींनी प्रभाव पाडला. या परिषदेत मोदींनी दहशतवादाविरोधात भाष्य करत या मुद्दय़ावर जागतिक सहमती घडविली. त्याआधी शेकडो लोकांचा बळी घेतलेल्या आणि संपूर्ण जगाला हादरविणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर श्रीलंकेला त्यांनी भेट दिली. या हल्ल्यानंतर श्रीलंकेला भेट देणारे ते जगातील पहिलेच नेते होते. दहशतवादामुळे जनतेचे प्राण गमवावे लागल्याने होणारी वेदना ओळखणाऱ्या एका मित्राची ती सद्भावना होती. शेजारी देशांमध्ये भारताची ताकद दाखविण्यात मोदी यशस्वी झाले आहेत. मोदींची मालदीवला भेट, तिथे त्यांचे भव्य स्वागत आणि मित्रत्वाच्या परस्परसंबंधांचे दर्शन यामुळे यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातील उदासीनतेमुळे झालेल्या धोरणांतील घोडचुका मोदी दुरुस्त करत असल्याचे दिसले. मालदीवने मोदींचा केवळ सर्वोच्च पुरस्काराने गौरवच केलेला नाही; तर काही माध्यमांतील वृत्तानुसार, मालदीव चीनसोबतचा सागरी करार रद्द करण्याच्या विचारात आहे! त्यामुळे प्रादेशिक संतुलन भारताच्या बाजूने झुकणार असून, परराष्ट्र धोरणातील हा मोठा विजय ठरणार आहे. मोदी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आले तेव्हा त्यांच्या कामाच्या झपाटय़ामुळे, नव्याने सत्तापदी आलेल्या नेत्याच्या ऊर्जेचा तो विस्फोट असावा, असे वाटत होते. मात्र, त्यांनी पहिल्या कार्यकाळाच्या संपूर्ण कालावधीत ही ऊर्जा कायम राखली आणि सर्वाना आश्चर्यचकित केले. आता मोदी हे एका मोहिमेवर निघालेले, भारताला नव्या उंचीवर नेण्याची मनीषा बाळगलेले नेते आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील फक्त तीन आठवडे तसे मानण्यास पुरेसे आहेत.
