प्रीती सुदान माजी केंद्रीय आरोग्य सचिव* ‘आयुष्मान भारत’ ही प्रतिबंधात्मक उपायांवर सर्वात मोठी क्रांतिकारी योजना ठरली, ‘पंतप्रधान जनआरोग्य योजने’मुळे अचानक कराव्या लागणाऱ्या आरोग्य खर्चातून गरीब लोकांना दिलासा मिळाला, तितकेच महत्त्वाचे पाऊल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने उचलले, ते ‘एनसीएएचपी’चे. राष्ट्रीय आरोग्य व्यावसायिक व पूरक व्यवसाय विधेयक २०२० (‘अलाइड अ‍ॅण्ड हेल्थकेअर प्रोफेशनल बिल’ - यापुढे आद्याक्षरांनुसार, ‘एनसीएएचपी’) हे अलीकडेच संसदेत मंजूर करण्यात आले; ही घटना दोन कारणांनी ऐतिहासिक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे प्रत्येक वेळी एखाद्या विधेयकाला संसदेत पाठिंबा मिळतोच असे नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा कायदा आरोग्य कर्मचारी, आरोग्य सुविधा, डॉक्टरी पेशा यांमध्ये मूलभूत बदल घडवून आणणारा आहे. ‘पूरक आरोग्य व्यवसायां’चे नियमन करताना १९९०च्या दशकातील प्रयत्न हे सहभागात्मक स्वरूपाचे होते. अनेक संबंधित घटकांशी त्याबाबत सल्लामसलत करून आरोग्य मंत्रालयाने २०१५ मध्ये विधेयकाचा मसुदा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला. त्यात लोकांच्या प्रतिक्रिया विचारण्यात आल्या होत्या. त्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. सार्वजनिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात सल्लामसलत झाली. तज्ज्ञांच्या बैठका झाल्या, पुनरावलोकन करण्यात आले, पुन्हा चर्चा झाल्या. राज्यांशी संपर्क साधून त्यांची मते जाणून घेण्यात आली. या प्रत्येक तरतुदीवर मतैक्य घडवणे सोपे नव्हते. सुधारित ‘एनसीएएचपी’ हे राज्यसभेत डिसेंबर २०१८ मध्ये मांडण्यात आले होते. त्यानंतर आरोग्य विभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीने त्यात ११० शिफारशी केल्या. सरकारने त्यापैकी १०२ शिफारशी स्वीकारल्या आणि सहा शिफारशींत सुधारणा करण्यात आल्या. त्यातून ‘एनसीएएचपी २०२०’ विधेयक व नंतर कायदा आकारास आला. या कायद्यात शिक्षण व सेवाविषयक मानकांचे पूरक व आरोग्य व्यावसायिकांनी पालन करावे; वैद्यक व पूरक सेवा देणाऱ्यांची केंद्र सरकारने नोंदपुस्तिका तयार करावी; फिजिओथेरपिस्ट (वैद्यकदृष्ट्या शारीरिक हालचाली करून घेणारे- भौतिकोपचारतज्ज्ञ), ऑप्टोमेट्रिस्ट (डोळ्याचे नंबर काढणारे तज्ज्ञ- म्हणजे दृष्टिमितिज्ञ), न्यूट्रिशनिस्ट (आहारतज्ज्ञ), वैद्यकीय प्रयोगशाळा व्यावसायिक, रेडिओथेरपी (किरणोपचार) तंत्रज्ञान व्यावसायिक हे आतापर्यंत नियंत्रण कक्षेच्या बाहेर होते, त्यांना आता नियंत्रण कक्षेत आणले गेले आहे. या विधेयकाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात वैद्यक संलग्न व्यवसायाचे आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण निकषांच्या आधारे गट केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ‘आयएससीओ संहिता’ त्याला लागू करण्यात आली आहे. यातून या व्यावसायिकांची जबाबदारी वाढेल तशा त्यांना संधीही वाढतील. आरोग्य संलग्न आठ लाख ते नऊ लाख व्यावसायिकांना याचा लाभ होणार आहे. या कायद्यानुसार ‘नॅशनल कमिशन फॉर अलाइड अ‍ॅण्ड हेल्थकेअर प्रोफेशन्स’ ही एक वैधानिक संस्था स्थापन होणार असून त्याला १० व्यावसायिक मंडळांनी धोरणे, मानके, व्यावसायिक उत्पादने, शैक्षणिक पात्रता व केंद्रीय सूची ठेवण्याची कलमे ठरवताना मान्यता दिली आहे. सरकारने यात राज्यांच्या सर्व मागण्या व शिफारशी यांचा अंतर्भाव केला आहे. या विधेयकातून राज्यांना विविध तरतुदींनुसार स्वायत्त मंडळे स्थापन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यांची विधिमंडळे या तरतुदींची अंमलबजावणी करतील. राज्यांच्या विधिमंडळांनी राष्ट्रीय आयोगाने ठरवून दिलेल्या धोरणानुसार काम करायचे आहे, त्यात त्यांना काही स्वायत्तताही असेल. या क्षेत्रातील जागतिक अनुभवाचे अवलोकन केल्यास आपल्याला असे दिसून येते की, आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे पूरक व्यावसायिक महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. अशा व्यावसायिकांची मागणी वाढत आहे. रुग्णाची नेमकी समस्या काय आहे व त्यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे हे पहिल्यांदा त्यांच्याच लक्षात येत असते. त्यांची याबाबतची जागरूकता व उत्तरदायित्व खूप मोठे आहे. सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातही या व्यावसायिकांना महत्त्व आहे. या विधेयकाने पूरक वैद्यकीय कामे करणाऱ्या व्यावसायिकांना त्यांच्या उत्कृष्टता संस्था स्थापन करण्याची परवानगी दिली आहे, शिवाय इतरही अनेक मुभा दिल्या आहेत. भारतातील आरोग्य सेवेची एकूण चौकट, धोरणे, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून धोरणात्मक हस्तक्षेप यांत २०१७ पासून थोडे बदल होऊ लागले. आजारी नसणे किंवा आजारी असल्यावर उपचार करणे म्हणजे आरोग्य अशी फारच ढोबळ व अशास्त्रीय व्याख्या आपण करीत होतो. रुग्ण बरे करण्याऐवजी आता त्यांना रोग होऊच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक व इतर उपायांवर भर देण्यात येत आहेत. ‘आयुष्मान भारत’ ही यात सर्वात मोठी क्रांतिकारी योजना ठरली. श्रीमंत व्यक्ती आजारी पडत नाहीत व जरी आजारी पडले तरी उपचार केले जाऊन ते ठीक होतात असा सर्वसाधारण समज होता. उपचारात्मक आरोग्य सुविधांना आतापर्यंत प्रतिबंधात्मक उपाय व इतर उपायांपेक्षा जास्त पाठबळ मिळाले आहे. आयुष्मान भारत योजनेत नेमका हाच उद्देश पूर्ण करण्यासाठी कार्यक्रम पातळीवर हस्तक्षेप करण्यात आला. ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ अमलात आणताना ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७’ मधील अनेक बाबींचा समावेश करण्यात आला. त्यातील अनेक शिफारशी अमलात आल्या. वाढत्या वृद्धसंख्येचा विचार ‘पंतप्रधान जन आरोग्य योजने’मुळे अचानक कराव्या लागणाऱ्या आरोग्य खर्चातून गरीब लोकांना दिलासा मिळाला, कारण पन्नास कोटी लोकांचा रुग्णालयांचा खर्च सरकार करू लागले. भारताने सर्वंकष प्राथमिक आरोग्य सुविधा धोरणात मोठ्या सुधारणा केल्या. आरोग्य कर्मचारी पातळीवर ज्या सुविधा दिल्या जातात त्या माध्यमातून अनेक प्रश्न हाताळले जाऊ लागले. ते प्रश्न असे होते, की ज्यातून पुढे रुग्णांचा मृत्यूही ओढवू शकत होता. आधुनिक जीवनशैली, वाढते शहरीकरण, असंसर्गजन्य रोगांचे जुनाट ओझे यावर मात करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. १९५० मध्ये आपल्याकडे वृद्ध किंवा वयस्कर लोकांचे प्रमाण ५.३ टक्के होते, ते २०२० मध्ये १० टक्के झाले आहे. २०५० पर्यंत ते १९ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा नेमकी कशी असावी व कशी दिली जावी याचे रूप पालटले आहे. मानसिक आजारी व्यक्ती, वृद्ध व्यक्ती, इतर वैद्यकीय सेवांची गरज असलेल्या व्यक्ती यांच्या गरजा पुरवण्यावर भर देण्यात आला. यापुढल्या टप्प्यात जीवनशैलीतील बदलांशी निगडित रोगांवर मात करण्यात यश येणे अपेक्षित आहे. जीवनशैलीशी निगडित रोगांमध्ये शारीरिक हालचाली, आहार यावर लक्ष देणे गरजेचे असते. त्यासाठी प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी मिळणे, वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी योग्य परिचारिका मिळणे सोपे नाही. ते या कायद्यातील अशी कामे करणाऱ्यांच्या सूचीमुळे सोपे होऊ शकते. ‘एनसीएएचपी’ कायदा वेळेवर मंजूर झाला आहे. आरोग्य व्यवस्थेची चौकट बदलण्यास गतिमानता येण्यास त्यामुळे मदत होऊ शकते.
