|| राम माधव भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस ‘‘इमिग्रंट्स (एक्स्पल्शन फ्रॉम आसाम) अ‍ॅक्ट १९५० हा कायदा हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख या अल्पसंख्य स्थलांतरितांना लागू होणार नाही असे नेहरूंनी त्या वेळी स्पष्ट केलेले होते. आता आम्ही जो कायदा केला तो त्या वेळचे अपूर्ण काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे..’’ काही गोष्टी या प्रथम सांगायला पाहिजेत. एक तर नागरिकत्व सुधारणा कायदा (कॅब) हा कुणाला वगळण्याशी संबंधित नाही, तर काहींना सामील करून घेण्यासाठी आहे. तत्कालीन पाकिस्तान तसेच अफगाणिस्तानमधील अल्पसंख्याकांना यात नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. तत्कालीन वा ‘त्या काळातील’ पाकिस्तान याचा अर्थ बांगलादेश व पाकिस्तान एकत्र होते तो पाकिस्तान. या देशात धार्मिक आधारावर छळ करण्यात आल्याने हे लोक भारतात निर्वासित म्हणून आले होते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे पहिल्यांदा या शरणार्थीना फाळणीनंतर लगेच झालेल्या जनगणनेत सामावून घेण्यात आले होते, त्यालाही राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (म्हणजे एनआरसी) असेच म्हणावे लागेल. त्यानंतरच्या काळातही काही निर्वासित भारतात आले. प्रत्येक वेळी हे निर्वासित भारतात येत होते व नागरिकत्वावर दावा सांगत होते. त्या वेळी योग्य प्रक्रिया पार पाडून त्यांना नागरिकत्व दिल्याची उदाहरणे आहेत. या तीन देशांतील धार्मिक अल्पसंख्याक धार्मिक व्हिसावर भारतात आले व त्यांच्या देशातील घातक परिस्थितीमुळे नंतर येथेच राहिले; त्यात अफगाणिस्तानातील शीख, पाकिस्तानातून आलेले अनुसूचित जातीचे लोक, बांगलादेशातून आलेले आदिवासी यांचा समावेश आहे. सरकार आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सोपी करत आहे. आधी नियमित नागरिकत्व कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळण्यासाठी १२ वर्षे वाट पाहावी लागत होती. आता नवीन कायद्यानुसार हा कालावधी पाच वर्षे राहील. या तीन देशांतील एखादा अल्पसंख्याक नागरिक भारतात येऊन नागरिकत्व मागू लागला तर तो किंवा ती ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आले आहेत हे सिद्ध केल्यास त्यांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. अर्थात यात त्यांचे येथे पाच वर्षे वास्तव्य असले पाहिजे ही अट यात आहे. या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे, पण या विधेयकावरील चर्चेत विरोधकांनी विपर्यास केला. त्यात त्यांनी कलम १४चे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करून धर्मनिरपेक्षतेला तिलांजली दिल्याचेही सांगितले. लोकसंख्येतील काही गटांना नागरिकत्व देणे ही नियमित प्रक्रिया आहे. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य युद्धावेळी लाखो हिंदू व अल्पसंख्याक भारतात आले. हे स्थलांतर हे फाळणीच्या वेळच्या स्थलांतरापेक्षा कमी नव्हते. त्यातील बहुसंख्य लोक हे बंगाल, आसाम व त्रिपुरात आले. त्यांच्यासाठी नंतर छावण्या तयार करण्यात आल्या. त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी प्रयत्नही केले. या तीन राज्यांत मोठय़ा संख्येने बांगलादेशी स्थलांतरित लोक आहेत. त्यांच्याकडे नागरिकत्वाची कागदपत्रे आहेत. त्यामुळे याला कलम १४चे उल्लंघन म्हणता येणार नाही. अशाच सुविधा इदी अमीनच्या राजवटीत युगांडात छळ झालेल्या भारतीयांना देण्यात आल्या होत्या. त्या वेळी कुणी धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा उपस्थित केला नव्हता. युगांडाच्या लोकांना नागरिकत्व द्यावे अशी मागणी त्या वेळी धर्मनिरपेक्षतेपोटी कुणी केली नव्हती. गृहमंत्री अमित शहा यांनी फाळणीचा मुद्दा उपस्थित करून या मुद्दय़ाचे विश्लेषण केले. भारताची फाळणी ही धार्मिक आधारावर झाली आहे व त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर जातीय हिंसाचार झाला, याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. १९४७ ते १९५० यादरम्यान लाखो लोक सीमा ओलांडून दोन्हीकडे गेले. ते त्या देशांचे नागरिक बनले. पण नंतर अधिकाऱ्यांच्या असे लक्षात आले की, १९५० नंतरही स्थलांतर सुरूच होते. हे लोक ईशान्य भारतात येत होते. हे स्थलांतर फाळणीशी संबंधित नव्हते. त्या वेळी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी द इमिग्रंट्स (एक्स्पल्शन फ्रॉम आसाम) अ‍ॅक्ट १९५० हा कायदा लागू केला होता. त्या कायद्यात असे म्हटले होते की, आसाममध्ये जे स्थलांतरित बेकायदा आलेले आहेत त्यांना सरकार बाहेर काढेल. कारण त्यांचे अस्तित्व आसाम व भारत यांच्यासाठी धोकादायक आहे. जेव्हा अल्पसंख्याकांचा प्रश्न नेहरूंच्या लक्षात आणून दिला तेव्हा त्यांनी त्यांना १९५०च्या कायद्यातून वगळले होते. १९५०च्या कायद्यातील त्या संदर्भातला जो भाग आहे त्यात असे म्हटले आहे की, ज्यांनी त्यांच्या मूळ ठिकाणी ते राहात असताना छळ झाल्याने पाकिस्तानातील घरदार सोडले असेल व भीतीपोटी भारतात आले असतील त्यांना या कायद्यातील तरतुदी लागू होणार नाहीत. म्हणजे त्या स्थलांतरितांना देशाबाहेर हाकलले जाणार नाही. हा कायदा हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख या अल्पसंख्य स्थलांतरितांना लागू होणार नाही, असे नेहरूंनी त्या वेळी स्पष्ट केलेले होते. आता आम्ही जो कायदा केला तो त्या वेळचे अपूर्ण काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. आता यात बेकायदेशीर स्थलांतरित कोण आहेत हे लगेच शोधून काढणे अवघड आहे. कारण त्यांची संख्या गेल्या काही दशकांत लाखोंच्या घरात आहे. आता आम्ही जो कायदा केला आहे त्यामुळे या स्थलांतरित लोकांना फायदा होणार आहे. हे लोक फाळणीतील पीडित लोक आहेत. संबंधित तीन देश ईश्वरसत्ताक प्रजासत्ताक देश बनले त्यामुळे त्यांच्यावर तेथे अत्याचार झाले. हा कायदा धर्मनिरपेक्षताविरोधी आहे असा आक्षेप घेतला आहे तो खोटा आहे. स्वातंत्र्यानंतर एकदा नव्हे दोनदा शेजारी देशातील अल्पसंख्याक ही आपलीच जबाबदारी आहे हे मान्य करण्यात आले आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे फाळणीनंतर व पुन्हा इंदिरा-मुजीब करारानंतर (१९७२) भारताने १२ लाख शरणार्थीना सामावून घेण्याचे ठरवले होते. यात एक ऐतिहासिक गोष्ट म्हणजे दोन्ही वेळा हिंदू, शीख, बौद्ध व ख्रिश्चन याच धर्माचे लोक आपल्या म्हणजे भारताच्या बाजूला आले. त्यामुळे यात धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात जाण्याचा प्रश्न येत नाही. अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याचे वचन भारताने नेहमीच दिले आहे. तेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आता पूर्ण करीत आहे. भारतात श्रीलंकेतून तामिळ तर म्यानमारमधून हिंदू रोहिंग्या स्थलांतरित झालेले आहेत. त्यांना या कायद्यात विचारात घेतलेले नाही. त्याचप्रमाणे नेपाळ व इतर शेजारी देशांतून आलेल्या लोकांचाही विचार केलेला नाही. यातील काहींचा विचार हा द्विपक्षीय करार व नागरिकत्व कायदा यांच्या संदर्भात करण्यात आलेला आहे. राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ६ मधील समाविष्ट जे भाग आहेत त्यांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ईशान्य भारतातील लोकांनी याबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही. परिशिष्ट ६ मधील भागांशिवाय जेथे अंतर्गत परवाना पद्धत लागू आहे त्या भागांनाही या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा सगळ्या देशाला लागू आहे. कुठल्याही राज्याची लोकसंख्यात्मक रचना, संस्कृती, भाषा, रूढी-परंपरा यावर याचा काही परिणाम होणार नाही याची काळजी सरकार घेईल. भारताच्या दोन सहस्रकांच्या इतिहासात आपण नेहमीच अत्याचारित अल्पसंख्याकांना आश्रय दिला आहे. त्यात पारशी, यहुदी व इतर लोक आहेत मग ते कुठूनही आले असोत. भारताच्या त्या परंपरेचे पालन नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने केले आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ (११ डिसेंबर २०१९) अंकातील ‘अ लॉ दॅट इन्क्ल्यूड्स’ या राम माधव यांच्या लेखाचा अनुवाद
