केशव उपाध्ये भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सहमुख्य प्रवक्ते पाकिस्तानातील फक्त हिंदूंनाच भारतीय नागरिकत्व देणारी परिपत्रके काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’ सरकार असताना, २०१३ साली काढली गेली होती. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००३ मध्ये तत्कालीन एनडीए सरकारला या विस्थापितांची दखल घ्यावी अशी विनंती केली, त्याही वर्षी परिपत्रकाद्वारे हिंदूंनाच नागरिकत्व मिळाले होते.. हा भूतकाळ पाहता, ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्या’बद्दल केवळ दिशाभूल केली जाते आहे, हे लक्षात यावे.. काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय असो अथवा सध्या चर्चेतअसलेले नागरिकत्व विधेयक याबाबतीत एकच गोष्ट सातत्याने अधोरेखित होते ते म्हणजे विरोधकांकडून आक्षेपाचे मुद्दे न मांडताच केवळ विरोध दिसून येतो. संवादाची भाषा करताना केवळ आकांडतांडव करायचे ही एकमेव गोष्ट विरोधकांकडून दिसून येत आहे. मात्र धादांत असत्य बोलत या कायद्याबद्दल अपप्रचार करताना आपण मतांच्या राजकारणासाठी प्रत्यक्षात एका समाजात अस्वस्थता आणि भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत याचे भान उठताबसता भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या गप्पा मारणाऱ्यांना नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मातील व भारतात शरणार्थीचे जिणे जगत असलेल्या नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याच्या कायद्यावरून सध्या देशात मोठय़ा प्रमाणावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात प्रामुख्याने जे प्रश्न उपस्थित होत आहेत ते म्हणजे - आताच सरकारला हा कायदा का आणावा वाटला? अशा प्रकारे धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देण्याने घटनेतील अभिप्रेत मूलभूत समानतेला धक्का बसू शकत नाही का आणि हा कायदा घटनेच्या आधारावर टिकेल का? हा कायदा मुस्लीमविरोधी आहे का? मुस्लिमांना आता भारतात प्रवेश मिळणारच नाही का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देता येतात. मुस्लिमाच्या विरोधातला हा कायदा असून त्यांना आता या देशात यापुढे राहण्यासाठी आपली कागदपत्रे तयार ठेवावी लागणार असल्याचा असा मोठा अपप्रचार सध्या समाजातील काही घटकांकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात या कायद्याचा आणि देशातील कोणत्याही नागरिकांचा मग तो मुस्लीम समाजातील असो किंवा अन्य समाजांतील त्याचा कोणत्याही प्रकारचा संबंधच नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील अल्पसंख्य समाजातील जे विस्थापित २०१४ पर्यंत राहात होते, त्यांना हा कायदा लागू होतो. इतर देशांतील अन्य धर्मातील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी जी प्रक्रिया पूर्वापार सुरू आहे ती आजही आहे, उद्याही असेल या कायद्याशी काहीच संबंध नाही. सतत विस्थापन आपला देश विभाजित झाला तो धर्माच्या आधारावर, याचे आज अनेकांना विस्मरण झाले असले तरी ते सत्य आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी आपापल्या देशातील अल्पसंख्याकांचे सरंक्षण करण्याचा करार १९५० मध्ये केला. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्या दरम्यान हा करार झाला होता. मात्र या कराराच्या नंतरही पाकिस्तान व नंतर बांगलादेशातील अल्पसंख्य असलेल्या हिंदूंवर अत्याचार होत राहिले व तेथून हिंदू समाज हा विस्थापित होत भारताकडे आश्रयाला येत राहिला ही वस्तुस्थिती आहे. केवळ हिंदू असल्यामुळेच त्यांना विस्थापित व्हावे लागत होते. केवळ मोदी सरकार आल्यानंतरच हा प्रश्न जाणवला असे नाही तर यापूर्वीच्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारनेही जवळपास १५ वेळा तिथे अल्पसंख्याकांचे विस्थापन होत असल्याचे लक्षात आणून दिले होते. तर काँग्रेस नेते आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००३ मध्ये तत्कालीन एनडीए सरकारला या विस्थापितांची दखल घ्यावी अशी विनंती केली होती. कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश करात यांनी मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना याच मागणीची आठवण करून देणारे पत्रही लिहिले होते. ‘विवेकपूर्ण वर्गीकरणा’चा अधिकार आपले संविधान सांगते की, प्रत्येक व्यक्तीला विचार मांडण्याचा, व्यक्त करण्याचा, श्रद्धा, आस्था आणि प्रार्थनेचा अधिकार आहे. कोणत्याही धर्मावर श्रद्धा असेल तरी त्याला समान अधिकार आहेत. या कायद्यामुळे घटनेच्या कलम १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचा अपप्रचार होत आहे. समानतेचे तत्त्व असले तरी एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी की, समानता म्हणजे असमान लोकांनाही समान वागविणे नव्हे. समानतेच्या व्यापक उद्दिष्टासाठी घटनेने सरकारला विवेकपूर्ण वर्गीकरणाचा अधिकार दिला आहे. गरिबांचे वर्गीकरण करून त्यांना दहा टक्के आरक्षण देण्यामुळे समानतेच्या तत्त्वाला धक्का लागतो आणि करदात्या श्रीमंतांवर अन्याय होतो असे म्हणता येत नाही. विवेकपूर्ण वर्गीकरणाचे हे उदाहरण आहे. अशा प्रकारे अनेक बाबतीत शासनसंस्थेने समतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वर्गीकरण केले आहे. कमजोर वर्गाला अधिक बल देणे हा भेदभाव नसून समतेच्या उद्दिष्टासाठी केलेले कामच आहे. टी. एम. प खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक किंवा भाषिक आधारावर लोकांचे वर्गीकरण मान्य केले आहे. आता अन्य देशांतील मुस्लीम भारताचे नागरिक होऊ शकणार नाहीत हाही असाच एक खोटा प्रचार आहे. या कायद्याचा संबंध फक्त तीन देशांतील अल्पसंख्याक समाजापुरताच आहे. या कायद्याने ना कुणाचे नागरिकत्व हिरावून घेणार ना कुणाला नागरिकत्व देण्यास विरोध करण्यात येणार. जगातील कोणत्याही देशातील नागरिक हे आपल्या नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ नुसार अर्ज करू शकतात. ईशान्येत हा कायदा लागू नाही ईशान्य भागातील राज्यांच्या विरोधात हे विधेयक असल्याची टीका केली जाते, पण त्या भागातील अनेक राज्यांना परवाना पद्धत (इनर लाइन परमिट) लागू आहे. त्या राज्यांना हा (नागरिकत्व दुरुस्ती) कायदा लागूच नाही. त्याशिवाय सरकारने या कायद्यांतर्गत नागरिकत्व देण्यासाठी १४ डिसेंबर २०१४ ही कालमर्यादा ठरविली आहे. १४ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या निर्वासितांनाच फक्त या कायद्यात नागरिकत्व मिळणार आहे. यापूर्वी २००३ मध्ये आणि काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने २०१३ एका परिपत्रकाद्वारे पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू निर्वासितांना नागरिकत्व दिले होते. त्यामुळे धर्माच्या आधारे विस्थापित झालेल्यांना नागरिकत्व देणे घटनेच्या विरोधात नाही. सरकारने या प्रश्नांवर कायदा करून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली आहेत. भविष्याची खात्री नसताना अस्थिरता आणि असुरक्षितेत राहात असलेल्या लोकांना नागरिकत्व देऊन भारत सरकारने मानवतेचे कामच केले आहे. विकासाच्या मार्गावर असलेल्या भारताला आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत विकास पोहचावावा लागेल. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेले सूत्र या कायद्यामुळे अधिक बळकट झाले आहे.
