बिबेक देब्रॉय पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष भारतीय रेल्वेतील आठ ‘अ’ वर्ग सेवांचे एकत्रीकरण करण्याची शिफारस २०१५ पासूनची आहे. तिला गती निश्चितपणे येऊ शकते.. सेवा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने विलीन करण्याचा मुद्दा किंवा बढत्यांच्या क्रमासारख्या अन्य तांत्रिक बाबींवर निर्णय तूर्त व्हायचा आहे, पण तो होऊन भारतीय रेल्वे सेवा एकसंध होणे अशक्य नाही.. सध्या भारतीय रेल्वेत इतक्या विभागांचे जंजाळ आहे की कुणीही गोंधळून जाईल. सर्वच वर्णाक्षरे या विभागांच्या नावांचे संक्षेपीकरण करताना वापरावी लागतील इतकी ही संख्या आहे. आयआरपीएस (इंडियन रेल्वे पर्सोनेल सव्‍‌र्हिस- कार्मिक सेवा), आयआरटीएस (इंडियन रेल्वे ट्रॅफिक सव्‍‌र्हिस- भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवा), आयआरएसएस (इंडियन रेल्वे स्टोअर्स सव्‍‌र्हिस- भांडार सेवा), आयआरएसएमई (इंडियन रेल्वे सव्‍‌र्हिस ऑफ मेकॅनिक इंजिनीअर्स- यांत्रिकी अभियंता विभाग), आयआरएसईई (इंडियन रेल्वे सव्‍‌र्हिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर्स- विद्युत अभियंता विभाग), आयआरएसएसई (इंडियन रेल्वे सव्‍‌र्हिस ऑफ सिग्नल इंजिनीअर्स संदेश विभाग), आयआरएसई (इंडियन रेल्वे सव्‍‌र्हिस ऑफ इंजिनीअर्स- अभियंता सेवा विभाग), आयआरएएस (इंडियन रेल्वेज अकाऊंट सव्‍‌र्हिसेस- लेखा विभाग).. ही जंत्री भारतीय रेल्वेच्या फक्त ‘अ’-वर्गीय सेवा विभागांची आहे. आयआरएसएमई, आयआरएसईई, आयआरएसएसई, आयआरएसएस, आयआरएसई या पाच तांत्रिक सेवा आहेत, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची भरती ही अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेतून होते. ही परीक्षा केंद्रीय लोकसेवा आयोग घेतो. याशिवाय आयआरपीएस, आयआरटीएस, आयआरएएस या अतांत्रिक सेवा आहेत. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची भरती ही नागरी सेवा परीक्षेतून होते, पण ती परीक्षा अर्थातच केंद्रीय लोकसेवा आयोगच घेत असतो. रेल्वेत एकूण ८४०१ अधिकारी आहेत, त्याची वाटणी आठ सेवांमध्ये समान नाही. आयआरएसईत १९५८ अधिकारी आहेत. आयआरएसएमईत १३४९, आयआरटीएस १०९९, आयआरएसईई १०७४, आयआरएसएसई ९७१, आयआरएएस ८२२, आयआरएसएस ६५०, आयआरपीएस ४७८ याप्रमाणे अधिकाऱ्यांची विभागवार संख्या आहे. खातेवर्गीकरण व त्यांची कामे वेगळी आहेत. पण त्यांची काही ना काही भूमिका या सर्व कामात आहे. या सर्व खात्यांच्या एकात्मीकरणाची शिफारस प्रकाश टंडन समिती (१९९४), खन्ना समिती (१९९८), राकेश मोहन समिती (२००१), सॅम प्रिटोडा समिती (२०१२), बिबेक देब्रॉय समिती (२०१५) या साऱ्या समित्यांनी केली होती. यात प्रकाश टंडन समितीने एकाच सेवेची शिफारस केली. या एकाच सेवेची कल्पना अजमावण्यासाठी गुप्ता व नारायण समितीने (१९९४ मध्ये) काम केले. असे करता येऊ शकते का यावर त्यांनी माहिती गोळा केली. पण या समितीने याबाबत अडचणी सांगितल्या! त्या गैरलागू असल्याचे मत देब्रॉय समितीने व्यक्त केले. देब्रॉय समितीने असे सांगितले, की तांत्रिक व अतांत्रिक सेवा अशा दोनच सेवा ठेवाव्यात. नंतर समितीपुढे सादरीकरण करताना फेडरेशन ऑफ रेल्वे ऑफिसर्स असोसिएशन या संस्थेने असा युक्तिवाद केला की, एकच सेवा ठेवावी व प्रवेश परीक्षा एकच असावी. त्यासाठीची पद्धतही त्यांनी सुचवली. रेल्वे मंडळाने यात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला अपेक्षित कर्मचारी संख्या प्रत्येक शाखेनुसार सांगायची असते; त्यात नागरी, यांत्रिकी, विद्युत या सेवांचा समावेश आहे. नवीन सूचनेनुसार निवडीनंतर प्रत्येक विशेष शाखा व सर्वसाधारण वर्ग यातील सेवा आयआरएलएस (इंडियन रेल्वे सव्‍‌र्हिस) या सेवेत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने वर्ग कराव्यात. त्यात आंतर ज्येष्ठतेचे तत्त्व वापरावे. भारतीय परराष्ट्र सेवेत अशाच पद्धतीने व्यवस्था राबवली जाते. पण रेल्वेत तसे करण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला नवीन परीक्षा घ्यावी लागेल. भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवा (आयआरएमएस) मध्ये आता विभाग पद्धती बंद करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयआरएमएस सेवेतील कामे ही नवीन भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अवघड नाहीत. त्यासाठी आयआर, यूपीएससी, डीओपीटी (कार्मिक सेवा) यांच्यात सविस्तर विचारविनियम सुरू आहे. पण अधिकारी संघटनेचे यावरचे म्हणणे देब्रॉय समितीने विचारात घेतले आहे. भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवेत उभ्या पद्धतीने (ऊर्ध्व सेवा चलता) कर्मचाऱ्यांची सेवेनुसार विभागणी करण्यात अडचण नाही, त्यांच्या कारकीर्दीच्या मध्यात ही विभागणी होऊ शकते, म्हणजे सेवेच्या चौदाव्या वर्षी ती अपेक्षित आहे. शैक्षणिक पात्रता आड न येता अधिकारी सामान्य व्यवस्थापन सेवेत जाऊ शकतात व मंडळाचे सदस्य होण्याची स्वप्ने पाहू शकतात. सीआरबीचेही ते सदस्य होऊ शकतात. अभियांत्रिकीतील अधिकारी सरव्यवस्थापक होऊ शकतात. सरव्यवस्थापक व सदस्य यांच्यात कारकीर्द पर्याय म्हणून समकक्षता आणता येईल. नंतर कार्यालयीन पदांच्या शिडीवर चढत जाताना कार्यात्मक विशेषत्व कमी करता येईल, जसे की व्यवस्थापैकीय कौशल्ये. पण यात अडचणीचा मुद्दा हा, की ८४०१ अधिकाऱ्यांची सेवा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवेत विलीन करणे कठीण आहे. विकेंद्रीकरणाने रेल्वे मंडळाचा आकार कमी करता आला, पण जर ऊध्र्व सेवा चलता लागू केली तर काही संधी कमी होतात. मग त्यात व्यवस्थापन सेवा एकात्मिक असो किंवा नसो, काही पदे ही खास सेवांसाठीची आहेत. त्याच आठ सेवांमध्ये ऊध्र्व चलता ही असमान होऊ शकते. एचएजी म्हणजे हायर अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ग्रेडमध्ये बढतीचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. आयआरटीएस, आयआरएएस, आयआरपीएस या सेवांतील लोक पुढे गेले आहेत. १९८७च्या तुकडीला बढती मिळाली आहे. पण आयआरएसएमई व आयआरएसईई व आयआरएसएस या सेवा बढतीत मागे आहेत. त्यांच्या १९८५च्या तुकडीला बढती मिळाली आहे. काही पदांची स्थिती बदलली तर असुरक्षितता वाढते. कारण आताच्या अभियांत्रिकी सेवेतील नवीन प्रवेशकर्ता व नागरी सेवेतील प्रवेशकर्ता यांच्या वयात फरक असू शकतो. काही सेवांसाठी आरक्षण हे चुकीचे किंवा अकार्यक्षम ठरू शकते. असे असले तरी पूर्वलक्ष्यी प्रभावानेही एकात्मीकरण शक्य आहे. देब्रॉय समितीने यात दोन पद्धती स्पष्ट केल्या आहेत. त्यात प्रत्येक सेवेतील एकूण संख्या पाहून वाटणी करता येऊ शकते. यात जास्त अधिकारी असलेली सेवा ही पायाभूत राहील. यातील विविध सेवातील वरच्या स्थानावरील व्यक्तींची वाटणी जन्मतारखेनुसार होऊ शकते. जे आधी जन्मले असतील त्यांना जास्त सेवाज्येष्ठतेची पदे दिली जातील. एकूणच सर्व सेवा व अधिकाऱ्यांची संख्या बघून त्यांची फेरमांडणी केली जाईल. हे सगळे फार गुंतागुंतीचे आहे, कुठलीही पद्धत वापरली तरी ते सोपे नाही. आयआर, डीओपीटी, यूपीएससी यांच्या सचिवांच्या चर्चेतून कुठली पद्धत आकारास येते हे महत्त्वाचे आहे. भारतीय रेल्वेत काम करणाऱ्या अभियंत्यांचा यात संबंध येत नाही. कारण अभियंते हे इतरांपेक्षा कमी वयात नागरी सेवा परीक्षांत पात्र ठरू शकतात. त्यामुळेच एमबीए, आयएएस या सर्वच क्षेत्रांत जास्त अभियंते दिसतात. भारतीय रेल्वे व्यवस्थापन सेवेत जास्त अभियंते त्यामुळे असू शकतील, पण त्यात नागरी सेवेतील व्यक्तींचाही समावेश राहीलच. पण अभियंते वयाने कमी असल्याने त्यांना जलद बढती मिळत गेलेली असेल, मग तुम्ही कुठलीही पद्धत वापरली तरी असेच होईल. (या लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.)
