विश्वजीत कदम (कृषी राज्यमंत्री, महाराष्ट्र) शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशके हे सारे वेळेवर आणि योग्य मिळावे, त्यात फसवणूक होऊ नये, यासाठी सूचना देण्यासह भरारी पथकेही तयार आहेत. लागवडक्षेत्र १७५ लाख हेक्टरने यंदाच्या खरिपात विस्तारेल.. करोनाकाळातील बिकट परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केलेले आहे. करोनाकाळात राज्यातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन केले, त्यामुळे कृषी क्षेत्राकडे एक उद्योग म्हणून बघण्याची वेळ आली आहे. पारंपरिक शेतीबरोबरच आधुनिक शेतीचे विविध प्रयोगही व्हायला हवेत, तरच कृषी क्षेत्रात वाढ होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्तम संशोधन यांच्या माध्यमातून दर्जेदार पीक उत्पादन करावे, यासाठी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकरी कर्जमाफीनंतर आता राज्य शासनाने कृषीपंप वीज जोडणी धोरणाद्वारे शेतकऱ्यांना तातडीने वीज जोडणी देणे, वीज बिलातील थकबाकीवरील व्याज आणि विलंबशुल्कात सवलत देणे, असे निर्णय घेतले आहेत. या योजनेचाही लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा. ‘जे विकेल ते पिकेल’ या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांनी बाजारात मागणी असलेल्या कृषी मालाचे दर्जेदार उत्पादन घ्यावे. यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांमार्फत संशोधित बियाणे तसेच अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांची निर्मिती करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार कृषी उत्पादनामुळे योग्य बाजारभाव मिळून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या एकाच अर्जावर कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देणाऱ्या ‘महाडीबीटी पोर्टल’च्या माध्यमातून नुकतीच, प्रथमच एक ऑनलाइन सोडत काढण्यात आली. त्याद्वारे राज्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांची पारदर्शकपणे निवड करण्यात आली आहे. यांत्रिकीकरण, सूक्ष्मसिंचन, विशेष घटक योजना, नवीन विहिरी आणि फलोत्पादनाच्या विविध बाबींसाठी लाभार्थीची निवड करण्यात आली आहे. या वर्षी (२०२१-२२) राज्यामध्ये पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा अधिक होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. हवामानाच्या अंदाजानुसार शेतकऱ्यांनी पेरणी करावी. राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी केलेले संशोधन शेतकऱ्यांना फायदेशीर झाले पाहिजे. राज्यातील युवा शेतकरी आणि विद्यापीठांतील कृषी संशोधकांचा समावेश कृषी पुरस्कारांमध्ये व्हायला हवा, यासाठी या वर्षीपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. ‘युवा शेतकरी’ व ‘उत्कृष्ट संशोधक’ पुरस्कार शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करून उत्तम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे व त्यांच्याकडून इतर शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळावी यासाठी राज्य शासनामार्फत सन १९६७ पासून विविध पुरस्कार देण्यात येतात. यामध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये पंजाबराव देशमुख कृषीरत्न पुरस्कार, जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषीरत्न पुरस्कार, सेंद्रिय शेती पुरस्कार, उद्यानपंडित पुरस्कार व शेतीनिष्ठ पुरस्कार या पुरस्कारांचा समावेश आहे. या पुरस्कारांसाठी शेतकऱ्यांची निवड करण्याच्या पात्रतेचे निकष बदलण्याबरोबरच पुरस्कारांची संख्याही वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये तरुण शेतकऱ्यांना वाव देण्यासाठी नव्याने ‘युवा शेतकरी पुरस्कार’, तर उत्तम काम करणाऱ्या कृषी-शास्त्रज्ञांचा सन्मान करण्यासाठी ‘उत्कृष्ट कृषी संशोधक पुरस्कारा’चा समावेश केला आहे. यापूर्वी सर्व मिळून ६३ पुरस्कार देण्यात येत होते. आता होतकरू शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेऊन एकंदर ९९ पुरस्कार देण्याचा निर्णय झालेला आहे. पुरस्कारांच्या वाढलेल्या संख्येत आठ युवा शेतकरी पुरस्कारांबरोबरच, जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार (पाचऐवजी यापुढे आठ), वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ पुरस्कार (२५ ऐवजी आता ४०), वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार (तीनऐवजी आठ), डॉ. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार (दोनऐवजी यापुढे नऊ) यांचा समावेश आहे. यामध्ये सर्व विभागांतून तसेच जिल्ह्य़ांतून शेतकरी निवडले जातील, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे व येईल. एक लाख शेतमजुरांना प्रशिक्षण राज्याच्या शेतीव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कौशल्यावर आधारित काम करणाऱ्या शेतमजुरांना प्रशिक्षण देण्याबाबतचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत जवळपास एक लाख शेतमजुरांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कृषी विभागाच्या या उपक्रमासाठी ५८७ प्रशिक्षण वर्ग राज्यातील विविध भागांत आयोजित करण्यात आले होते. यामधून आजपर्यंत अनेक भागांत मिळून २५ हजार ६८८ शेतकरी तसेच शेतमजुरांना प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहे. खरिपात ‘विकेल ते पिकेल’ हे अभियान राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘संतशिरोमणी सावता माळी रयत बाजार’ अभियानातून जवळपास ९,७०२ ठिकाणी विक्री केंद्रे तयार झाली असून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांकडून शहरी ग्राहकांना थेट भाजीपाला, फळे, धान्य आदींची थेट विक्री सुकर झाल्याने गावोगावच्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत आहे. आतापर्यंत, राज्यातील एकंदर ८,९८९ शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या खरेदीदारांशी जोडण्यात आले आहे. या अभियानांमुळे बाजारात मागणी असलेल्या पिकाखालील क्षेत्रात झपाटय़ाने वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. यातूनच, यंदाच्या हंगामात किमान एक लाख ६० हजार हेक्टर इतके क्षेत्र वाढेल, असा अंदाज आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पुरवठा राज्यातील शेतकऱ्यांना खते, बियाणे तसेच कीटकनाशके योग्यरीत्या मिळावीत आणि त्यांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, त्याची टंचाई भासू नये तसेच त्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी शासनाकडून काळजी घेण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना करण्यात आली असून त्याद्वारे राज्यभरात आतापर्यंत ९,१७३ समित्या स्थापन झाल्या आहेत. याचबरोबर ‘मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजने’च्या माध्यमातून ९७ प्रकल्पांना जवळपास २१.७३ कोटी रु. इतक्या अनुदानाचा लाभ दिला असून ‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत ७.०४ कोटी रु. एवढे अनुदान लाभार्थीना देण्यात आलेले आहे. याखेरीज, राज्यातील ५,००९ शेतकऱ्यांची ‘रिसोर्स बँक’ स्थापन करण्यात आलेली आहे. यंदा खरीप हंगामासाठी सर्व प्रकारची मिळून ६३.६४ लाख टन रासायनिक खते उपलब्ध असतील. विशेष म्हणजे युरिया दीड लाख टनांचा बफर (संरक्षित) साठा केला जाईल. यापैकी ३० लाख टन साठा तयारदेखील झालेला आहे. शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, कीटकनाशके यांचा काळाबाजार पाहावा लागू नये, अप्रमाणित मालाची विक्री होऊ नये, यासाठी कृषी विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीच्या माध्यमातून सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच चालू हंगामात या सर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी दक्ष राहण्याच्याही सूचना वेळोवेळी बैठकीच्या माध्यमातून देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी, यंदा आतापर्यंत ३९५ भरारी पथकांची स्थापना राज्यातील बहुतांश जिल्ह्य़ांत करण्यात आलेली आहे. त्याद्वारे या गैरमार्गाना आळा घालण्यासाठी निश्चितपणे मदत होईल. सोयाबीनचे २९ लाख क्विंटल बियाणे राज्यात कृषी विभागाने ‘घरचे बियाणे’ तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत अभियान राबवले होते. परिणामी यंदाच्या खरीप हंगामात सोयाबीनचे २९ लाख क्विंटल घरचे बियाणे उपलब्ध होण्यास मदत झाली. यामुळे, ऐन खरीप हंगामात बियाण्याची टंचाई शेतकऱ्यांना जाणवणार नाही. यंदाच्या वर्षी खरिपाच्या पिकांखालील क्षेत्र १७५ लाख हेक्टरवर नेण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भात : १५.५० लाख हेक्टर, मका : ०८.८४, कडधान्यांखालील क्षेत्र २३ लाख हेक्टर, तर ९.५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस अपेक्षित आहे. सोयाबीनचा पेरा ४३.५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर अपेक्षित आहे. चालू हंगामात कपाशी लागवडीखालील क्षेत्र वाढून ४३ लाख हेक्टर राहील. राज्यात दोन कोटी २२ लाख बियाणे- पाकिटांची आवश्यकता असून मागणीच्या तुलनेत दोन कोटी ७१ लाख पाकिटांचा पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. राज्यात चालू हंगामात सर्व प्रकारचे १८.२६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. राज्यातील विशेषत: युवा शेतकऱ्यांनी आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या शेतीमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, आधुनिकतेची सांगड घालून नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून दर्जेदार उत्पादन घेण्याकडे लक्ष केंद्रित करून शेतीकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. ‘शेतकरी सुखी तर देश सुखी’ या उक्तीप्रमाणे राज्यातील महाविकास आघाडीचे हे सरकार शेतकऱ्यांच्या सोबत राहील. येणाऱ्या खरिपाच्या हंगामासाठी सर्व शेतकऱ्यांना मन:पूर्वक शुभेच्छा!
