03 June 2020

News Flash

नेतृत्व सरकारचे, लढा लोकांचा!

अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, टाळेबंदीचा आदर्श काळ हा पाच आठवडे असायला हवा होता.

संग्रहित छायाचित्र

तेजस्वी सूर्या

बेंगळूरु दक्षिण मतदारसंघातील भाजपचे खासदार

अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे की, टाळेबंदीचा आदर्श काळ हा पाच आठवडे असायला हवा होता. त्यामुळे लोकांना जरी सुस वाटत नसले तरी २१ दिवसांची टाळेबंदी शास्त्रीयदृष्टय़ा योग्यच आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘२२ मार्च रोजी जनता संचारबंदी पाळा’ असे आवाहन केले; त्याला देशातील लोकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. देशासमोर आलेल्या कुठल्याही समस्येला सामोरे जाताना पंतप्रधान मोदी यांनी आजपर्यंत नेहमीच महात्मा गांधी यांच्या पद्धतींचा वापर केला आहे. प्रत्येक प्रश्न हा जनचळवळीचा भाग करून तो सोडवण्याची त्यांची ही हातोटी वेगळीच आहे. देशासाठी नेहमी लढते ते सैन्य पण आज करोनामुळे सगळा देशच युद्धभूमी बनला आहे आणि प्रत्येक नागरिक सैनिक होऊन  करोनाच्या शत्रूशी लढत आहे. खरे तर हा शत्रू भौतिक पातळीवर आपल्याला दिसत नाही पण तरी त्याने आज सर्वानाच जेरीस आणले आहे. त्याविरोधात लढण्याचे मनोधैर्य पंतप्रधान मोदी यांनी जनता संचारबंदीच्या माध्यमातून लोकांना दिले. कुठल्याही समस्येला तोंड देताना देशातील लोकांनाच त्यात सहभागी करणे जास्त महत्त्वाचे असते. यावेळीही त्यांनी जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा मानला. २२ मार्चला त्यांनी जनता संचारबंदीची घोषणा करताना लोकांना घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन केले  होते. त्यात प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग अपेक्षित होता व ती त्यांची अपेक्षा लोकांनीही पूर्ण केली. रविवारच्या दिवशी त्यांनी लोकांना घरातच थांबण्याचे आवाहन केले होते. त्यातून, करोना विरोधातील लढाईत लोकसहभाग, जनजागृती या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत हे त्यांनी नकळत दाखवून दिले. याच दिवशी सायंकाळी पाचच्या सुमारास सर्वानी करोना विरोधात लढणारे डॉक्टर्स, परिचारिका व अत्यावश्यक सेवेतील व्यक्ती यांच्याप्रति आदर व्यक्त करण्याकरिता सज्जात (बाल्कनी) जमून थाळ्या व टाळ्या वाजवण्याचे आवाहन केले होते. यातही लोकांनी कसूर केली नाही. या प्रतीकात्मक कृतीत विविध राजकीय पक्षांचे नेते मतभेद व मनोभेद सोडून सहभागी झाले. आता तर दिल्ली सरकारने आयुष्मान भारत योजना त्यांच्या राज्यातही लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्हच म्हणावा लागेल.  पण करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी एवढे पुरेसे नव्हते. त्यामुळे मंगळवारी सायंकाळी पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात २१ दिवसांची टाळेबंदी (अप्रत्यक्ष संचारबंदी ) लागू केली. एक प्रकारे सगळ्या देशाला करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी विलगीकरणात ठेवण्याचा हा उपक्रम होता. जनता  संचारबंदी कडून टाळेबंदीकडे झालेली ही वाटचाल त्यामुळेच लोकांनाही सुसह्य़ वाटली नसती तरच नवल. जनता संचारबंदीनंतर आता पुन्हा पूर्ववत व्यवहार सुरू करण्यास आपण मोकळे आहोत असा समज लोकांमध्ये निर्माण झाला होता, त्यामुळे लोक दुसऱ्या दिवशी बाहेर पडले (२३ मार्च), आपल्या प्रियजनांना करोनाचा संसर्ग आपल्यापासून होऊ शकतो याची तमा न बाळगता त्यांनी मुक्त संचार सुरू केला. काही लोक दारूच्या दुकानांसमोर एकत्र जमले होते. तर काही बाहेर पडून मौजमजा करीत होते, त्याच्या चित्रफिती प्रसारित झाल्या. त्यातून लोकांना करोनाविरोधातील युद्धाचे गांभीर्य लक्षात आलेले नाही हेच प्रतीत झाले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी अगदी योग्य वेळी टाळेबंदी जाहीर केली. आता त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. जे लोक र्निबधांचे उल्लंघन करीत आहेत त्यांना त्याची जाणीव करून दिली जात आहे, काही वेळा त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल केले जात आहेत. गरज वाटली तर टाळेबंदीची अंमलबजावणी करण्याकरिता लष्कराला पाचारण करायला हरकत नाही असे मला वाटते.

अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे असे आहे,की टाळेबंदीचा आदर्श काळ हा पाच आठवडे असायला हवा होता. त्यामुळे लोकांना जरी सुसह्य़ वाटत नसले तरी २१ दिवसांची टाळेबंदी शास्त्रीयदृष्टय़ा योग्यच आहे. तज्ज्ञांच्या मते ज्याला कुणाला करोना विषाणूची लागण होते त्याची तीन आठवडय़ात संसर्गातून मुक्तता होते, हाच दृष्टिकोन यात डोळ्यासमोर ठेवून २१ दिवसांची टाळेबंदी पंतप्रधानांनी  जाहीर केली. करोनाग्रस्त व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींमध्ये लक्षणे दिसण्यास दोन ते तीन आठवडे लागतात. अशा परिस्थितीत  पाच आठवडय़ानंतर सर्व जण संसर्गातून मुक्त झालेले असतात. विषाणू हा मानवी शरीराबाहेर जगू शकत नाही हे तर वैज्ञानिक सत्य आहे, त्यामुळे या विषाणूला आपण भारतातून परतवू शकतो. जर इटलीप्रमाणे आपल्या देशात विषाणूला हाताबाहेर जाऊ दिले तर जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या खंडप्राय देशात खूप अवघड स्थिती निर्माण होऊ शकते. जर भारताला जास्तीत जास्त प्रमाणात व्हेंटिलेटर्स (कृत्रिम श्वसन यंत्रे) उपलब्ध करता आली नाहीत, तर आपण वृद्ध व्यक्तींचे प्राण वाचवण्यात अपयशी ठरू. त्यामुळे या विषाणूला हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच रोखणे हाच शहाणपणा आहे. त्यामुळे टाळेबंदीसारख्या उपाययोजना कठोर वाटत असल्या तरी योग्यच आहेत. सरकारने या समस्येचा मुकाबला करताना नेहमीच लोकांना विश्वासात घेत सर्व माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली आहे, कुठलीही लपवाछपवी केलेली नाही. १८ मार्च रोजी सरकारने ‘माय गव्ह’ या संकेतस्थळावरून ७० लाख ईमेल  संदेश पाठवले. वीस लाख सूचना जारी केल्या. ६२४ वृत्तपत्र जाहिराती प्रकाशित केल्या. करोना विषाणू  व त्याबाबत उपाययोजनांवर माहिती देणारे २३५ कोटी ईमेल संदेश हिंदी, इंग्रजी तसेच ११ प्रादेशिक भाषांतून प्रसारित करण्यात आले. फोन लावल्यानंतर पहिली धोक्याची सूचना करोनाबाबत दिली जात आहे, त्यातून नागरिक सतर्क झाले आहेत. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेसमवेत काम करून  आताच्या परिस्थितीत कुठले नियम व सोपस्कार पार पाडणे गरजेचे आहे याची आखणी केली. घरात वेगळे ठेवलेल्या रुग्णांवर देखरेख करण्यात आली. ७० हजाराहून अधिक संशयितांना वेगळे ठेवण्यात आले. जे लोक र्निबधांचे उल्लंघन करीत होते त्यांच्यावर भादंवि कलम १८८ व २७० तसेच संसर्गजन्य रोग कायदा १८९७ च्या कलमानुसार कारवाई करण्यात आली. जीवनावश्यक सेवांतील लोक वगळून जे टाळेबंदी-संचारबंदीचे उल्लंघन करीत आहेत त्यांनाही शिक्षा केली जात आहे. मी खासदार म्हणून ‘बेंगळूरु दक्षिण करोना विषाणू विरोधी दला’ची स्थापना केली आहे, त्यात बेंगळूरु पोलिसांचाही सहभाग आहे. ज्येष्ठ नागरिक व इतर जोखमीच्या लोकांची काळजी घेण्याची व्यवस्था आम्ही केली आहे. करोना विषाणूच्या या थैमानामुळे देशाच्या व जगाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार आहे, किंबहुना त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली करोनाचा आर्थिक मुकाबला करण्यासाठी ‘आर्थिक कृती गट’ स्थापन झालेला असून आताच्या परिस्थितीत वंचितांपर्यंत थेट आर्थिक लाभ पोहोचवण्यात जनधन, आधार व मोबाइल ही तीन साधने महत्त्वाची ठरणार आहेत. सरकारने आता कर्जाची परतफेड लांबणीवर टाकून आर्थिक मदत योजना जाहीर करायला हवी, त्यात शून्य व्याजाने कर्जाचे फेरभांडवलीकरण, व्यक्तिगत कर श्रेणीच्या लाभांचा विस्तार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लोकांच्या हातात थोडा तरी पैसा राहील यात शंका नाही. करोनामुळे भरडल्या गेलेल्या लोकांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच १ लाख ७० हजार कोटींची मदत योजना जाहीर केली आहे. त्यामुळे दिलासा मिळणार आहे यात शंका नाही. काही राज्य सरकारांनीही मदत योजना जाहीर केल्या आहेत. रोजंदारी, कामगार व इतर अस्थायी कामगारांना या स्थितीत टिकून राहण्यास मदत होईल. अजून बरेच काही करावे लागणार आहे.

करोनाचा सामना करताना आपल्याला स्वयंशिस्तीचे दर्शन घडवणे गरजेचे आहे. अर्थात त्यात घराबाहेर न पडता सामाजिक अंतर राखण्याचा मुख्य निकष पाळणे अपेक्षित आहे. अशा पेचप्रसंगात संयम व शिस्त यांची कठोर परीक्षा असते. त्यामुळेच  पंतप्रधान मोदी यांनी संकल्प व संयम यातूनच हे आव्हान पेलता येईल असे म्हटले होते. या लढाईत मानव जात जिंकली तर आपण जिंकू, जर तुमच्या घरात कामाला मावशी असतील (मोलकरीण हा शब्द टाळत आहे) तर त्यांचे वेतन कापू नका, त्यांना काही आठवडे घरी राहण्यास सांगा. तुम्ही उद्योजक असाल तर कामगारांचे वेतन कापू नका. त्यामुळे त्यांची निम्मी चिंता मिटेल. यातून आपण एक नवा आदर्श घालून देणार आहोत यात शंका नाही. यात आनंदाची बातमी म्हणजे करोनाचे मूळ आणि कुळ असलेल्या वुहान व हुबेई प्रांतात आता करोनाची साथ कमी झाली आहे. तेथे नवीन रुग्ण जवळपास शून्यावर आले आहेत. याचे कारण हुबेई प्रांत व वुहानमध्ये टाळेबंदी कठोरपणे राबवण्यात आली. आता लसीकरण व औषधांनी करोनाच्या मुसक्या आवळणे अजून दूर आहे. कुठलीही लस व विशिष्ट औषधे त्यावर नाहीत. केवळ विलगीकरण, अलगीकरण, सामाजिक अंतर, टाळेबंदी हेच उपाय आहेत. तेव्हा कृपा करून घरातच थांबा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 31, 2020 12:13 am

Web Title: leadership of government people of fight against corona abn 97
Next Stories
1 नागरिकांची साथ महत्त्वाची!
2 दिल्लीचे दोषी..
3 ‘माती आरोग्य पत्रिके’ची वाटचाल
Just Now!
X