राजेश टोपे आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य करोनाविरुद्ध संपूर्ण देशासह महाराष्ट्र गेल्या सव्वा वर्षाहून अधिक काळ लढा देत आहे. मार्च २०२० मध्ये राज्यात पहिला रुग्ण आढळून आल्यानंतर सुरू झालेली ही लढाई डिसेंबर, जानेवारीच्या सुमारास अंतिम टप्प्यात आली, असे वाटत असतानाच फेब्रुवारी २०२१ मध्ये रुग्ण वाढू लागले. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या लाटेत सप्टेंबरच्या सुमारास राज्यातील दैनंदिन सर्वाधिक रुग्णसंख्या ही २४ हजार ८८६च्या आसपास होती. मात्र मार्च, एप्रिल २०२१ मध्ये दिवसाला ६० हजारांहून अधिक रुग्ण आढळून येऊ लागले. १८ एप्रिलला तर आजवरची सर्वाधिक ६८ हजार ६३१ इतकी रुग्णसंख्या आढळून आली. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात रुग्णसंख्या स्थिरावल्यासारखी दिसते. मुंबई महानगरातही रुग्णसंख्या कमी आढळते आहे, ही काहीशी दिलासादायक बाब म्हणू शकतो. मात्र रेमडेसिविर, ऑक्सिजन, रुग्णशय्यांची उपलब्धता आणि वाढती रुग्णसंख्या यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर ताण पडतो आहे. राज्यात आलेली करोनाची दुसरी लाट भयंकर आहे. समाधानाची एक बाब म्हणावी लागेल की एवढ्या संख्येने रुग्ण आढळून येत असले तरी त्यातील सुमारे ८० टक्के रुग्णांना रुग्णालयीन उपचाराची आवश्यकता भासत नाही. मात्र किमान १० टक्के रुग्णांना प्राणवायू लागतो. त्यामुळे मागणीत वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात सध्या ६० हजारांहून अधिक रुग्ण ऑक्सिजनवर आहेत. आपल्याकडे सुमारे ७६ हजार ३०० प्राणवायू सुविधेच्या खाटा तसेच २५,००० पेक्षा अधिक अतिदक्षता विभागातील खाटांची व्यवस्था आहे. सध्या राज्यात दररोज १२५० मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादित होतो. तो सगळा म्हणजे १०० टक्के वैद्यकीय वापरासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तरीही मागणी जास्त असल्याने अन्य राज्यांतून सुमारे ३०० ते ३५० मे. टन प्राणवायू घेत आहोत. ऑक्सिजन रेल्वेचा ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ रस्तामार्गे वाहतुकीत वेळ जात असल्याने महाराष्ट्राने ऑक्सिजन वाहतुकीसाठी रेल्वेचा वापर करण्याची सूचना मांडली; ती अमलात आणली गेली आणि पहिली ऑक्सिजन एक्स्प्रेस २४ एप्रिलला राज्यात दाखलही झाली. प्रवासाचा वेळ व अंतर वाचविण्यासाठी हवाई दलाची व ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागा’ची मदत घेण्यात येत आहे. यासोबतच हवेतून प्राणवायूनिर्मितीसाठी प्लांट उभारण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सातत्याने करोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता २५० ते ३०० मेट्रिक टन अतिरिक्त साठा उपलब्ध असणे उपयुक्त ठरेल. रेमडेसिविर रुग्णालयांनाच राज्याला रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा भासत आहे. मधल्या काळात रुग्णांच्या नातेवाईकांची त्यासाठी होत असलेली ओढाताण मनाला वेदना देणारी होती. त्यावर मार्ग काढीत हे इंजेक्शन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत थेट रुग्णालयांना पुरविण्याचा निर्णय झाला. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला. मधल्या काळात रुग्णसंख्या कमी झाल्याने रेमडेसिविरचे उत्पादन कमी झाले होते. मात्र उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा करून, त्यांना उत्पादन वाढवायला सांगितले. रेमडेसिविरने रुग्णालयात राहण्याचा रुग्णाचा कालावधी कमी होतो; परिणामी प्राणवायूचा वापर, खाटांची उपलब्धता व एकूणच आरोग्य सुविधांवर पडणारा ताण कमी होण्यास मदत होते. महाराष्ट्राला दररोज ७० हजार कुप्यांची गरज आहे. मात्र दररोज २७ हजार कुप्यांचे वाटप केले जाते म्हणून रेमडेसिविर अधिक प्रमाणात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधानांसमवेत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राला रेमडेसिविरचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी विनंती केली. त्यावर केंद्राने राज्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत ४ लाख ३५ हजार कुप्या पुरवण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे काहीसा दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. राज्याने परदेशातून रेमडेसिविर आयात करण्याची परवानगी मागितली आहे. आरोग्य सुविधांवर भर पहिल्या लाटेचा सामना करताना राज्यात आरोग्य सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात आला. अगदी सुरुवातीला राज्यात केवळ तीन ठिकाणी करोना चाचणी प्रयोगशाळा होत्या; त्या आता एकूण ५४२ झाल्या आहेत. त्यात ३९२ शासकीय आणि १५० खासगी प्रयोगशाळा आहेत. राज्यात दर दशलक्ष लोकसंख्येमागे चाचण्यांचे प्रमाण १ लाख ८३ हजार १८२ इतके आहे (राष्ट्रीय सरासरी १ लाख ९३ हजार ११६ एवढी आहे). मात्र एप्रिलच्या मध्यातली आकडेवारी पाहिली तर दिवसाला सरासरी २ लाख ४७ हजार चाचण्या झाल्या. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे उपचारांच्या सुविधेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. राज्यात सध्या ४९०९ करोना उपचार केंदे्र आहेत, त्यामध्ये केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार त्रिस्तरीय वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यात ३ लाख ९१ हजार रुग्णशय्या असून ऑक्सिजन रुग्णशय्यांची संख्या ७२ हजार ८६९ आहे. २५ हजारांच्या आसपास अतिदक्षता विभागातील खाटा आहेत. १० हजार ६२९ व्हेंटिलेटर्स आहेत. राज्य शासनाने व्यापक सुविधा करून ठेवल्या असल्या तरी दिवसागणिक वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येमुळे या सुविधांच्यादेखील मर्यादा आहेत. करोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी सातत्याने शासनाकडून जाणीवजागृती केली जाते. मात्र त्याला नागरिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक काळजीतूनच आपण समूहाची काळजी घेऊ शकतो; त्यामुळे मुखपट्टी वापरणे, हात धुणे, सुरक्षित अंतर राखणे याविषयी वारंवार आवाहन केले जात आहे. त्यासोबतच करोनाची लक्षणे दिसल्यास काय करावे, घरच्या घरी ऑक्सिजन पातळी मोजण्यासाठी सहा मिनिटे चालण्याची चाचणी करावी, आदी सूचनांतून प्रबोधन केले जात आहे. मुंबई महापालिकेने खाटांच्या नियोजनासाठी मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष सुरू केला, त्याचा चांगला परिणाम दिसल्यामुळे मुंबई महापालिकेचा हा पॅटर्न राज्यभर राबविण्याचे निर्देश सर्व जिल्ह्यांना दिले आहेत. संसर्गाची साखळी तोडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने सर्व घटकांचा सखोल विचार करून निर्बंध लावले आहेत. संसर्ग रोखतानाच अर्थचक्र सुरळीत ठेवण्याचेही प्रयत्न शासनाला करावे लागतात. मात्र सर्वप्रथम प्राधान्य नागरिकांच्या आरोग्याला आहे, हे महत्त्वाचे. लसीकरणात अग्रेसर राज्यात संसर्गाचे प्रमाण कमी होत असतानाच्या काळात १६ जानेवारी २०२१ पासून करोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाला सुरुवात झाली. सुरुवातीला प्राधान्य गटातील कर्मचाऱ्यांना लसीकरणाला सुरुवात झाली, त्यानंतर ४५ वर्षांवरील सर्वांना आणि आता १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण केले जाणार आहे. महाराष्ट्राने सुरुवातीपासून लसीकरणात आघाडी घेतली. देशपातळीवर आजही महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. सध्या १ कोटी ४२ लाख जणांना लसीकरण झाले आहे. महाराष्ट्रात १८ ते ४४ वयोगटांतील लोकसंख्या ही पाच कोटी ७१ लाख असून त्यांच्या लसीकरणासाठी १२ कोटी मात्रांची आवश्यकता भासेल आणि देशातील लस उत्पादक एवढ्या कमी कालावधीत मोठ्या संख्येने त्याचा पुरवठा करू शकणार नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने लशीच्या उपलब्धतेसाठी जागतिक स्तरावरील निविदा काढली आहे. लसीकरण हे करोनाविरुद्धच्या लढाईतील महत्त्वाचे साधन असल्याने त्यावर भर देण्यात येत आहे. सामान्य माणूसच केंद्रबिंदू करोनाच्या सुरुवातीच्या वर्षापासून उपाययोजना करीत असताना राज्य शासनाने सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून निर्णय घेतले आहेत. खासगी प्रयोगशाळांमधील चाचणीचे दर कमी करण्यासाठी किमान पाच ते सहा वेळा सुधारणा करण्यात आल्या. सुरुवातील ४५०० रुपये असणारा दर आता केवळ ५०० रु.वर आणला आहे. सीटीस्कॅन चाचण्यांच्या दरांवरदेखील नियंत्रण आणले आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करतानाच या योजनेतील रुग्णालयांत करोना रुग्णांना मोफत उपचार देण्यात येत आहेत. रुग्णांसाठी खाटा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ८०:२० खाटांचे सूत्र आणले. खासगी रुग्णालयांकडून जादाची देयक-आकारणी होऊ नये यासाठी लेखापरीक्षक ठेवण्यात आले आहेत. मुखपट्टीच्या किमतीही नियंत्रित करण्यात आल्या आहेत. अशा अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी जिल्हा यंत्रणेकडून केली जात आहे. हे उपाय योजीत असताना या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वांची साथ महत्त्वाची आहे. यंत्रणा गेल्या सव्वा वर्षापासून अपार कष्ट घेऊन रुग्णांना बरे करण्यासाठी धडपडत आहे. त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारतानाच संसर्ग रोखण्यासाठी शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. मी नेहमी म्हणत असतो, प्रत्येकाने ‘मीच माझा रक्षक’ अशी शपथ घेऊन स्वत:सोबतच समाजाच्या रक्षणाची जबाबदारी घ्यायला हवी!
