देवेन्द्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यात गेल्या वर्षी, सरासरीच्या ७० टक्केपेक्षा कमी पाऊस पडला. काही भागांत तो ५० टक्केपेक्षा कमी होता. त्यामुळे यंदा जवळपास निम्म्या भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिस्थितीचा अंदाज आधीच आला होता आणि त्याचा कसा मुकाबला करायचा याचे नियोजनही ठरले होते. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांत परिस्थिती काहीशी गंभीर वाटत असतानाही ती हाताबाहेर जाऊ न देण्याची खबरदारी सरकार घेऊ शकत आहे. या परिस्थितीचा राज्य सरकार निर्धाराने मुकाबला करीत असून गेल्या गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचा अतिशय गांभीर्याने आढावा घेण्यात आला. दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून पालकमंत्र्यांनी दौरे करण्याबरोबरच मदतकार्याचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रातील पर्जन्यमान हे अनियमित व विषम टप्प्यांत होत आहे. परिणामी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास २०१०, २०११ व २०१३ अशी केवळ तीनच वर्षे सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. गेली पाचही वर्षे सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पाऊस झाला असून ही सरासरी ७५ टक्के इतकी येते. त्यात २०१५ मध्ये गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक कमी म्हणजे केवळ ५९ टक्के इतका नीचांकी पाऊस झाला आहे. गेल्या वर्षी सरासरीपेक्षा कमी, खंडित पर्जन्यमानामुळे या वर्षी राज्यातील जलाशयांत केवळ १८.२१ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक असून गेल्या वर्षी याच सुमारास ३१.२६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक होता. केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे राज्य सरकारकडून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये राज्यातील १५१ पूर्ण तालुक्यांतील १७ हजार ९८५ गावे, २६८ महसुली मंडळांतील ५०९० गावे, तसेच ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असलेली ५४४९ गावे अशा एकूण २८ हजार ५२४ गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. या भागात विविध प्रकारच्या आठ सवलती लागू करण्यात आल्या व त्यांच्या गतिमान अंमलबजावणीबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. या उपाययोजनांमध्ये- जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू बिलामध्ये ३३.५ टक्के सूट, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामांच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी आवश्यक तेथे टँकरचा वापर व शेती पंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे आदींचा समावेश आहे. राज्याच्या काही भागांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. हे लक्षात घेऊन, टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. टँकर्सच्या दरांसह खासगी विहीर अधिग्रहणाच्या दरांत वाढ केली आहे. गतिमान प्रक्रियेसाठी निविदांचा कालावधीही कमी करण्यात आला आहे. राज्यात सध्या १२ हजार ११६ गावांत ४७७४ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. गतवर्षी याच सुमारास १४१८ गावांमध्ये ९३७ टँकर्स सुरू होते. टँकर्सवर जीपीएस प्रणालीचा वापर होतो आहे. वर्ष २०१६ मधील दुष्काळात ९५७९ गावांमध्ये ४६४० टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. यंदा टँकर्सच्या संख्येत वाढ करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात २०१८च्या अंदाजित लोकसंख्येचा विचार करून अद्ययावत नियोजन करण्यात येणार आहे. मान्सूनचे आगमन लांबल्यास त्या संदर्भातील उपाययोजनांचीही तयारी सरकारने केली आहे. सध्या राज्यात सर्वाधिक टँकर औरंगाबाद विभागात सुरू आहेत. जायकवाडीत पुरेसा मृतसाठा असून त्याचा वापर पिण्याच्या पाण्यासाठी होत आहे. चारा छावण्या १२६४ ठिकाणी सुरू करण्यात आल्या आहेत. यात सुमारे साडेआठ लाख जनावरे आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (एनडीआरएफ) निकषापेक्षाही जास्त दराने प्रति जनावरामागे मदत करण्यात येत आहे. मोठय़ा जनावरांना ९० रुपये तर लहान जनावरांना ४५ रुपये देण्यात येतात. यात वाढ करण्याचा निर्णय शासन घेत आहे. छावणीमध्ये किमान ३०० व कमाल ३००० जनावरांची मर्यादा असून एकाच गावात दुसरी चारा छावणी सुरू करण्यासाठी पहिल्या छावणीत किमान ५०० जनावरांची मर्यादा आहे. छावण्यांसाठी विशेष सॉफ्टवेअर तयार करून जनावरांना जिओ-टॅगिंग करण्यात येणार आहे. जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध होण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ३५ कोटी रु. निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. चारा पिकाच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना २५ हजार क्विंटल बियाण्याचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यातून ५८ हजार हेक्टर क्षेत्रावर चारा पिकांची लागवड करण्यात आली असून ३० लाख मेट्रिक टन चाऱ्याचे उत्पादन झाले आहे. यंदा गाळपेर जमिनीत चारा लागवड करण्याचा निर्णय सरकारने केला. त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक सर्व निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आला असून त्याचे वितरणही गतीने होते आहे. दुष्काळग्रस्त ८२ लाख शेतकऱ्यांपैकी ६८ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर एकंदर ४४१३ कोटी रु.ची मदत थेट जमा करण्यात आली असून उर्वरित खात्यांची पडताळणी सुरू आहे. पीक विम्यातून ३२०० कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. त्यापैकी ११०० कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी ४७१४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. राज्य सरकारनेही यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३४०० कोटींची तरतूद केली आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विविध योजनांच्या अभिसरणातून पाणंद रस्त्यांसाठी ५१ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. नरेगाअंतर्गत तीन लाख ७२ हजार मजूर काम करीत असून त्यात वाढ होण्याची शक्यता गृहीत धरून तयारी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरात या योजनेवर २३९५ कोटी खर्च झाला आहे. २०१४ मध्ये १६०१ कोटी असलेला खर्च २०१८-१९ मध्ये २३९५ कोटींवर गेला आहे. मजुरांना वेळेत मजुरी देण्याचे प्रमाण ९४ %असून त्यात वाढ होत आहे. शेतीसंलग्न रोजगारावर २००९ ते २०१४ या काळात वार्षिक सरासरी ११२४ कोटी खर्च केले जात होते. रोहयोतून पूर्ण करण्यात येणाऱ्या कामांत ६००% वाढ झाली आहे. सुट्टीच्या काळातही विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून दूध किंवा अंडी देण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यासाठी अधिकचे अन्नधान्य मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेवर आतापर्यंत ७२ कोटी खर्च झाला आहे. विद्यार्थ्यांना एसटी महामंडळाकडून १५ नोव्हेंबर २०१८ ते १५ एप्रिल २०१९ या कालावधीत मोफत प्रवास सवलत देण्यात आली असून त्याचा प्रतिमहिना सरासरी सहा लाख विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. दुष्काळासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांतर्गत कृषी वीज ग्राहकांना ६७३ कोटी रु.ची सवलत दिली गेली आहे. तात्पुरत्या अथवा कायमस्वरूपी वीजजोडणी खंडित करण्यात आलेल्या एकूण ३३२० पाणीपुरवठा योजनांची पुनजरेडणी करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत विद्युत देयकाच्या मुदलापैकी पाच टक्के रक्कम भरून योजना कार्यान्वित करण्यासह नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीतील पाणीपुरवठा योजनांची चालू वीज देयके शासनामार्फत भरण्यात येत आहेत. त्यासाठी १३९ कोटी निधी देण्यात आला असून इतर उपाययोजनांसाठी ६७३ कोटी निधी पाणीपुरवठा विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. जनतेकडून येणाऱ्या पाणीटंचाईच्या तक्रारींची तत्परतेने नोंद घेऊन उपाययोजना करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात टंचाई नियंत्रण व समन्वयासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापण्यात आला आहे. राज्यात उद्भवणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी राज्य शासन गेल्या चार वर्षांपासून दीर्घकालीन उपाययोजनाही राबवीत आहे. यात जलयुक्त शिवार योजनेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. या योजनेतून २२ हजार ५९० गावांत जलसंधारणाची पाच लाख ७५ हजार कामे करण्यात आली, त्यावर आजपर्यंत ८४५३ कोटी इतका खर्च झाला आहे. त्यातून २४.३५ लाख टीसीएम इतका पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली असून ३४.२३ लाख हेक्टरसाठी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. राज्यात एक लाख १७ हजार शेततळी पूर्ण झाली असून चार हजार शेततळी प्रगतिपथावर आहेत. या योजनेंतर्गत लाभार्थीना ५१९ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित झालेले आहे. आपत्तीचे इष्टापत्तीत रूपांतर करताना तलाव खोल करून गाळ-उपसा करण्यात येत आहे. तसेच पाणी जास्त लागणारी पिके ठिबक सिंचनावर आणण्यास प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक विम्याद्वारे भरपाई दिली जाते. वर्ष १९९९-२००० ते २०१३-१४ या १५ वर्षांत केवळ एक कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांना २९३१ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती. मात्र गेल्या चार वर्षांत चार कोटी ७२ लाख शेतकऱ्यांना १४ हजार ७७३ कोटी रुपये इतकी भरीव नुकसानभरपाई दिली आहे. तसेच हवामानआधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत २०१४-१५ ते २०१८-१९ या कालावधीत पाच लाख शेतकऱ्यांना १६१८ कोटी रु. नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली आहे. कापूस व धान पिकावरील किडीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेशिवाय ३३३६ कोटी रु. भरपाई शासनाने दिली आहे. यातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा आम्ही देऊ शकलो आहोत. शासनाच्या विविध प्रोत्साहक उपाययोजनांचा परिणाम म्हणून कमी पाऊस होऊनही गेल्या चार वर्षांतील राज्यातील सरासरी खाद्यान्न उत्पादन कायम राखणे शक्य झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांतील उच्चांकी उत्पादन २०१६-१७ मध्ये १७२ लाख मेट्रिक टन इतके झाले आहे. गाळप हंगाम २०१८-१९ मध्ये ११ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड झाली आहे. दुष्काळ असूनही यंदा उसाचे क्षेत्र फारसे प्रभावित झाले नाही. शेतकरीवर्गाला दिलासा देण्यासाठी सरकार अहर्निश कार्यरत आहे.
