21 February 2019

News Flash

आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे पुढचे पाऊल!

सामाजिक आरक्षणामागील संकल्पना ही सर्वानी स्वीकारलेली संकल्पना आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

माधव भंडारी ( महाराष्ट्र भाजपचे मुख्य प्रवक्ता )

शिक्षणापासून, विकासापासून वंचित ठेवणारे दुष्टचक्र आर्थिक गरिबीमुळेही भोगावेच लागते. त्यामुळेच, सामाजिक आरक्षणाला धक्का न लावता आणि अन्य मागासांइतकीच उत्पन्नमर्यादा ठेवून नवे आरक्षण देण्यात आले आहे..

देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणारी १२४वी घटनादुरुस्ती करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक पुढचे पाऊल टाकले आहे. आपल्या देशात आर्थिक निकषांच्या आधारे आरक्षण दिले जावे अशी मागणी गेली अनेक दशके समाजाच्या विविध थरांमधून केली जात होती. ती मागणी यानिमित्ताने पूर्ण झाली आहे.

आपल्या देशातील गरिबी हा आतापर्यंत जागतिक चच्रेचा विषय होता. ‘सर्वाधिक गरीब लोकसंख्येची वस्ती असणारा पहिल्या क्रमांकाचा देश’ ही आपली ओळख गेली अनेक दशके होती. २०१६-१७ मध्ये पहिल्यांदा ही ओळख पुसली गेली. आपण तिसऱ्या क्रमांकावर आलो. पण अजूनही देशातील २२ ते २३ टक्के लोकसंख्या गरिबी रेषेच्या खाली वा आसपास घुटमळणारी आहे. दारिद्रय़रेषेची नेमकी व्याख्या हा आपल्याकडे नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. डॉ. वि. म. दांडेकर व नीलकंठ रथ यांनी १९६०-६१ मधील लोकसंख्येच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून सर्वप्रथम आपल्या देशातील दारिद्रय़ाची परिभाषा केली. पुढे नियोजन आयोग आणि वेळोवेळी नेमल्या गेलेल्या समित्यांनी त्यात काळानुसार आवश्यक बदल केले. २००५ मध्ये तेंडुलकर समिती व त्यानंतर रंगराजन समिती (सन २०१२) यांनी दिलेले अहवाल व देशातील दारिद्रय़ाबद्दल बांधलेली अनुमाने ही सर्वात अलीकडची चर्चा आहे. कै. डॉ. दांडेकर यांनी, दिवसभरात खाल्ल्या जाणाऱ्या कॅलरींच्या आधारे दारिद्रय़ाची व्याख्या केली. तर तेंडुलकर व रंगराजन या दोघांनीही दिवसभरात केला जाणारा किमान खर्च- एका अर्थाने राहणीमान- विचारात घेऊन दारिद्रय़रेषा ठरविण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न अलीकडच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय मानकांना धरून होता. तेंडुलकरांच्या अभ्यासानुसार ३४/- रुपये दिवसाकाठी खर्च करणे ज्याला शक्य नाही तो ‘गरीब’ ठरत होता, तर रंगराजन यांनी ही मर्यादा ४७/- रुपये प्रतिदिनवर नेली. सध्याचे आंतरराष्ट्रीय मानक १.९ डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १३५/- रुपये प्रतिदिन असे आहे. ही गरिबीची तळाची रेखा आहे. म्हणजेच दिवसाला १५०/- रुपये वापरू वा खर्च करू शकणारी व्यक्ती तांत्रिकदृष्टय़ा दारिद्रय़रेषेच्या बाहेरची ठरते. वास्तवात अशी व्यक्ती त्याच आर्थिक गत्रेत असते. त्यामुळे दारिद्रय़ातील लोकसंख्येची चर्चा करताना केवळ दारिद्रय़रेषेखालील लोकसंख्येचा विचार करून भागत नाही; या रेषेच्या आसपास घोटाळणारी लोकसंख्यादेखील विचारात घेऊन चर्चा करावी लागते.

आपल्या देशात सामाजिक न्यायाची चर्चा नेहमीच एका विशिष्ट चौकटीत अडकवून ठेवण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला जातो. जाती-जमाती आणि सोयीचे असेल तेव्हा एखादा निवडक धर्म यांच्यापुरतीच ही चर्चा मर्यादित ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न आपल्याकडील स्वतला बुद्धिवंत म्हणवणारा वर्ग करत असतो. पण हा वर्ग देशातील गरिबीबद्दल त्याच पोटतिडकीने बोलत नाही. होता होईतो ती चर्चा टाळण्याकडेच त्याचा कल असतो. (पेरी अ‍ॅण्डरसन या अभ्यासकाने आपल्या ‘द इंडियन आयडिऑलॉजी’ या २०१२ सालच्या निबंधात्मक लेखनात या मुद्दय़ाची नेमकी चर्चा केली आहे.) देशातील गरिबी सर्वसमावेशक- जाती, धर्म, भाषा इ. सर्वाच्या पलीकडे जाणारी आहे आणि हा गरीब वर्ग ज्या यातना सोसतो, अडीअडचणींना तोंड देतो त्याची कल्पना करणेदेखील दुरापास्त आहे. देशातील हा वर्गसुद्धा वंचित, ‘नाही रे’ श्रेणीतला आहे आणि सर्वाप्रमाणेच आपलाही विकास करून घेण्याची आकांक्षा बाळगण्याचा त्यालाही अधिकार आहे. हा मुद्दा टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो.

सामाजिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या वर्गाचा हक्क हा मान्य झालेला हक्क आहे. सामाजिक आरक्षणामागील संकल्पना ही सर्वानी स्वीकारलेली संकल्पना आहे. म्हणूनच ती आपल्या देशाच्या संविधानात प्रारंभापासून समाविष्ट झाली. एवढेच नव्हे तर ती एका अर्थाने संविधानाच्या चौकटीचा आधार बनली. त्याच वेळेला धार्मिक व आर्थिक आरक्षणाचे मुद्देदेखील चच्रेत होते. घटना समितीने व्यापक चच्रेनंतर धार्मिक आरक्षणाचा मुद्दा नाकारून, धर्माच्या निकषावर आरक्षण देऊ नये असे स्पष्ट केले होते. आर्थिक आरक्षणाबाबत कालांतराने विचार करता येईल असेही म्हटले होते. त्यामुळे १२४व्या घटनादुरुस्तीतून घटनाबदल करण्याचे कारस्थान सुरू झाले आहे. हा कांगावा वस्तुस्थितीला धरून नाही. यापूर्वी घटनेत १२३ दुरुस्त्या आणि १०३ घटनात्मक कायदा दुरुस्त्या झालेल्या आहेत. आणीबाणीच्या काळात तर संविधानाचा मूळ ढाचाच मोडला गेला. त्या वेळेला ज्यांनी त्या कृत्याला मान डोलावली तेच आज हा कांगावा करत आहेत हेही विसरून चालणार नाही.

आपण वर पाहिल्याप्रमाणे देशातील २२ ते २३ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या आजही गरिबीच्या आगेमागे घुटमळते आहे. या गरिबीची जात/ धर्मनिहाय, अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु २००४-०५ साली केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने राज्यनिहाय दारिद्रय़रेषेखालील लोकसंख्येची वर्गनिहाय विगतवारी प्रसिद्ध केली होती. अर्थात ही आकडेवारी फक्त २१ राज्यांची आहे. परंतु ही विगतवारी देताना अनुसूचित जाती, अन्य मागासवर्गीय व इतर अशी आकडेवारी ग्रामीण व शहरी भागासाठी दिली आहे. (ही आकडेवारी सामाजिक न्याय विभागाने दिलेली असल्यामुळे त्यांनी अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासी विभागाची आकडेवारी दिलेली नाही.) सामाजिक न्याय विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००४-०५ मध्ये ग्रामीण भागात अनुसूचित जातीमधील दारिद्रय़रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण ३६.८ टक्के, अन्य मागासवर्गीय २६.७% व इतर १६.१% तर शहरी भागात हेच प्रमाण अनुसूचित जाती २८.३%, अन्य मागासवर्गीय ३९.९% तर इतर ३१.४% इतके होते. या विगतवारीत ग्रामीण भागासाठी दरडोई दरमहा ३६५ रुपये व शहरी भागासाठी दरडोई दरमहा ५३९ रुपये असा निकष धरला होता. त्यानंतरची आकडेवारी आढळून येत नाही. पण दारिद्रय़रेषेखालील जनतेच्या विगतवारीत फार मोठा फरक पडला असेल असे दिसत नाही. याचा किमान एवढा अर्थ स्पष्ट आहे की, देशातल्या दारिद्रय़रेषेखालील एकूण जनतेपैकी २५ ते २६ टक्के जनता ही अनुसूचित जाती, अन्य मागासवर्गीय यांपैकी कशातही न मोडणारी आहे आणि ही लोकसंख्या प्रामुख्याने देशाच्या विविध भागांतील शेतकरी वर्गाची लोकसंख्या आहे. शेती हेच ज्यांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन. असे देशाच्या वेगवेगळ्या भागांतले वेगवेगळे समूह जातीनिहाय दिलेल्या आरक्षणाच्या संरक्षण कक्षेत येत नाहीत. पण म्हणून, ते सामाजिक व आर्थिक उतरंडीमध्ये वरच्या पायरीवर आहेत असा त्याचा अर्थ होत नाही. या वर्गामधील दारिद्रय़, या दारिद्रय़ामुळे येणारा शिक्षणाचा अभाव आणि त्यामुळे नाकारल्या जाणाऱ्या प्रगतीच्या संधी हे दुष्टचक्र त्यांच्यासाठी अव्याहत चालूच आहे. विविध धर्मीयांतील अगदी तळागाळातील गरीब समुदायही याच दुष्टचक्रात सापडलेले आहेत. वंचितांची, ‘नाही रे’ वर्गाची चर्चा करताना याही वर्गाचा विचार करणे आवश्यक आहे. या वर्गाना संरक्षण देण्यासाठी आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. ही अनेक वर्षांची मागणी १२४व्या घटनादुरुस्तीमुळे पूर्ण झाली आहे.

या घटनादुरुस्तीवर एका अर्थाने देशात सर्वसहमती होती हे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दिसून आले. विरोधाची भाषणे केली गेली, काही आक्षेप, काही शंका उपस्थित केल्या गेल्या, पण बहुतेकांनी मतदान मात्र १२४व्या घटनादुरुस्तीच्या बाजूने केले. हे आरक्षण देताना आठ लाख रुपयेपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट का ठेवली, हा एक मुख्य आक्षेप आहे. हे उत्पन्न एकटय़ा व्यक्तीचे नसून कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न आहे हा मुद्दा विसरता कामा नये. त्याचबरोबर अन्य मागासवर्गीयांसाठी देखील हीच उत्पन्नमर्यादेची अट आहे. ती जशीच्या तशी या ठिकाणी लागू केलेली आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना उत्पन्नाची अटच नाही. दुसरा एक आक्षेप असाही नोंदविला गेला आहे, हे आरक्षण फक्त ग्रामीण भागासाठी दिले असते तर त्याचा फायदा शेतकरी समूहाला झाला असता. ग्रामीण लोकसंख्येच्या दुपटीने शहरात राहत असलेली दारिद्रय़रेषेखालील लोकसंख्या मूलत ग्रामीण भागातून वेगवेगळ्या कारणांनी विस्थापित झालेल्या कृषीवल समूहांचीच लोकसंख्या आहे. हे आपण इथे लक्षात ठेवले पाहिजे. शहाबानो प्रकरणाच्या वेळेला मतांच्या राजकारणासाठी कै. राजीव गांधींनी केलेली चूकच पंतप्रधान मोदी या वेळी करत आहेत अशीही टीका काही जणांनी केली, परंतु शहाबानो प्रकरणात केलेल्या दुरुस्तीमुळे मुस्लीम स्त्रियांना कौटुंबिक संरक्षणाचा नैसर्गिक व कायदेशीर हक्क नाकारला गेला होता. १२४व्या घटनादुरुस्तीमुळे या देशातील गरीब जनतेचा विकासाच्या आकांक्षेचा हक्क मान्य झाला आहे. त्यामुळे ही तुलना गैरलागू, दिशाभूलकारक आहे.

‘सबका साथ सबका विकास’, सर्वसमावेशक विकास या केवळ घोषणा नसून त्या व्यवहारात उतरविण्याचे काम नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार खऱ्या अर्थाने करत आहे. आर्थिक दुर्बलांना दहा टक्के आरक्षण देऊन सर्व धर्म, पंथ, जाती आणि भाषा घटकांना स्वतच्या विकासाची संधी मिळवून देण्याचा मार्ग १२४व्या घटनादुरुस्तीने खुला केला आहे. त्यामुळे देशाच्या सर्व भागांतून व सर्व थरांतून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.

First Published on January 29, 2019 1:04 am

Web Title: madhav bhandari article on 10 percent reservation for ebc