24 April 2019

News Flash

अन्न-सशक्तीकरणाचा मार्ग..

राज्याने स्थापित केलेली सार्वजनिक वितरण यंत्रणा हे माध्यम वंचित लोकांपर्यंत पोहोचते.

(संग्रहित छायाचित्र)

गिरीश बापट

महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन,नागरी पुरवठा आणि ग्राहकहित मंत्री 

‘फूड फोर्टिफिकेशन’ म्हणजे अन्नधान्याचे पीठ करताना किंवा अन्य प्रक्रियांद्वारे अन्नघटक तयार करताना त्यात जीवनसत्त्वे व अन्य घटक मिसळून केलेले, अन्नाचे सशक्तीकरण. केंद्र सरकारच्या धोरणांना प्रतिसाद देत, राज्य सरकारने आधी गव्हाचे पीठ, मग मीठ आणि आता तांदळाचे पीठ ‘फोर्टिफाइड’ रूपात शिधावाटप अथवा स्वस्त धान्य दुकानांमधून उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे!

रक्तासंदर्भातील विविध आजारांमध्ये अ‍ॅनेमिया ही सर्वाधिक आरोग्य समस्या बनली आहे. मुख्य बाब म्हणजे या आजारामुळे तान्ही मुले, किशोरवयीन मुली व मुले आणि गरोदर महिला यांच्यामधील मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मते, आज जगातील दोन अब्जांहून अधिक स्त्री-पुरुष व बालकांना जीवनसत्त्वे व मिनरल्स कमी प्रमाणात मिळत आहेत. पुरुष व महिला या दोघांमधील लोह-कमतरतेमुळे शारीरिक कार्य करण्याची क्षमता व कामगिरी (एफिशियन्सी आणि आऊटपुट) ३० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. जागतिक स्तरावर लोहाच्या कमतरतेमुळे २४ टक्के मातांचा मृत्यू होत आहे. मुलांमधील वाढत्या कुपोषणासाठी आणखी एक कारणीभूत घटक मातेच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. रक्तक्षय किंवा ‘अ‍ॅनेमिया’ असलेल्या महिला कमी वजनाच्या तसेच प्रसूतीचा काळ पूर्ण होण्यापूर्वीच बाळांना जन्म देतात. ज्यामुळे त्यांचा शारीरिक विकास शिवाय मानसिक क्षमतादेखील योग्यरीत्या विकसित होऊ शकत नाही.

भारतात पुरेशा प्रमाणात जीवनसत्त्वे व पोषक घटकांचा पुरवठा करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात प्रजननक्षम वयात असलेले ५१ टक्के लोक (विशेषत: महिला) अ‍ॅनेमियाने पीडित आहेत.

‘लोह-कमतरता अ‍ॅनेमिया’चे (आयडीए) निराकरण करण्याची ही निकड लक्षात घेत अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संबंध विभागाने स्थिर, योग्य, मापनीय व कमी खर्चीक पद्धतींचा अवलंब केला. या पद्धतींमुळे, सरकारने स्थापित केलेल्या विद्यमान पायाभूत सुविधा महाराष्ट्रातील वाढत्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वापरता येऊ शकतात. मोठय़ा प्रमाणातील वंचित लोकांसाठी लोहयुक्त आहार वाजवी दरात उपलब्ध असण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रात एक माध्यम म्हणून विद्यमान सार्वजनिक वितरण यंत्रणेची (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम- ‘पीडीएस’) निवड करण्यात आली.

राज्याने स्थापित केलेली सार्वजनिक वितरण यंत्रणा हे माध्यम वंचित लोकांपर्यंत पोहोचते. राज्यातील अ‍ॅनेमिया व कुपोषणाच्या निराकरणाच्या प्रयत्नासाठी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संबंध विभागाने अधिक शिधावाटप दुकान (फेअर प्राइस शॉप- ‘एफपीएस’ अथवा ‘रेशन दुकान’!) माध्यमातून विद्यमान पुरवठा साखळी व वितरण यंत्रणेमध्ये आयर्न व आयोडिन असलेले फोर्टिफाइड गव्हाचे पीठ, फोर्टिफाइड तांदूळ, डबल फोर्टिफाइड मीठ (डीएफएस) सादर केले. या उपक्रमाची सुरुवात सुमारे दोन वर्षांपूर्वी झाली.

सुरुवातीला, २०१७ मध्ये विभागाने एक लहानसा उपक्रम सुरू केला. टाटा ट्रस्ट्ससोबतच्या सहयोगाने वाशीमधील एफपीएसच्या माध्यमातून फोर्टिफाइड गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरू करण्यात आली. वाशीमधील निवडक रेशन दुकानांसाठी भारतीय अन्न महामंडळाने मंजूर केलेले गहू दळून, फोर्टिफाइड व पॅक करण्यासोबतच बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध असलेल्या ब्रॅण्डेड गव्हाच्या पिठाच्या तुलनेत वाजवीच ठरतील अशा किमतींना लाभार्थीसाठी विकण्यात आले. लाभार्थीना त्यांच्या वाटपानुसार (म्हणजे प्रतिकुटुंब किती धान्य मिळू शकते, याच्या मर्यादेनुसार) व त्यांच्या निर्णयानुसार गहू किंवा फोर्टिफाइड गव्हाच्या पिठाची तयार पॅकबंद पाकिटे किंवा दोन्ही खरेदी करण्याची निवड देण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला. हा उपक्रम वंचित कुटुंबांना वाजवी दरातील फोर्टिफाइड अन्न देण्यासाठी एक प्रभावी विक्री माध्यम ठरला.

व्हीट फोर्टिफिकेशन उपक्रमाला मिळालेल्या प्रतिसादामधून प्रेरणा घेत महाराष्ट्राच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संबंध विभागाने मे २०१८ मध्ये शिधावाटप दुकाने व अन्य स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून लोह व आयोडिन असलेले डबल फोर्टिफाइड मीठ (डीएफएस) सादर केले. या मिठाची किंमत बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध असलेल्या ब्रॅण्डेड मिठाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. सध्या नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे व मुंबईच्या काही भागांमध्ये अधिकृत शिधावाटप दुकाने व अन्य स्वस्त धान्य दुकानांमधून ३०० मेट्रिक टनहून अधिक, लोहयुक्त डबल फोर्टिफाइड मीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

या साऱ्या प्रक्रियेला केंद्रापासून राज्यापर्यंतच्या धोरणांचा भक्कम आधार आहे. ग्राहक संबंध, अन्न नागरी पुरवठा आणि सार्वजनिक वितरण खात्यांचे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री रामविलास पासवान यांनी नुकतेच अ‍ॅनेमियाचे निराकरण करण्याच्या उद्देशाने सर्व ११७ जिल्ह्य़ांमध्ये फोर्टिफाइड तांदूळ सादर करण्याची घोषणा केली. या घोषणेने उत्साहित झालेल्या महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक वितरण यंत्रणाच्या माध्यमातून लोह-कमतरतेमुळे होणाऱ्या अ‍ॅनेमियाच्या निराकरणाच्या दिशेने प्रथम गडचिरोलीमध्ये फोर्टिफाइड तांदूळ सादर केले. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संबंध विभागाने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये गडचिरोली येथे आयर्न फोलिक आम्ल, जीवनसत्त्व बी-१ व बी-१२सह (एफएसएसएआयने निर्देशित केलेल्या फोर्टिफाइड फूड स्टेपल्सच्या दर्जानुसार) फोर्टिफाइड असलेल्या तांदळाचे उत्पादन व वितरण करण्याचा उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमाच्या माध्यमातून अद्वितीय व्हॅल्यू चेन मॉडेलच्या मदतीसह वर्षांला ६,५०० मेट्रिक टनांहून अधिक फोर्टिफाइड तांदळाचे उत्पादन केले जाईल.

‘व्हॅल्यू चेन मॉडेल’मध्ये स्थानिक पातळीवर उत्पादित केलेल्या जाणाऱ्या धान्यांची खरेदी, पीठगिरणीत (चक्कीमध्ये) स्थानिक पातळीवर तांदूळ दळून त्याचे फोर्टिफाइंग आणि गडचिरोलीमधील कुरखेडा व भमरागड येथे अधिकृत शिधावाटप दुकाने व अन्य स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून त्याच किमतीमध्ये त्यांचे वितरण आणि विक्री अशा प्रक्रियांचा समावेश आहे. यामुळे पीडीएसच्या माध्यमातून १,००,००० हून अधिक लाभार्थीना वाजवी दरात लोह व पोषक घटकांनी संपन्न तांदूळ देण्यात येणार आहेत.

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संबंध विभाग महाराष्ट्रात कमी खर्चीक, स्थिर व मापनीय मॉडेलच्या माध्यमातून वाजवी दरात लोह आणि इतर पोषक घटकांनी संपन्न असलेले डबल फोर्टिफाइड मीठ, फोर्टिफाइड तांदूळ असे फोर्टिफाइड प्रमुख अन्नघटक (फूड स्टेपल्स) सादर करण्याचा सक्रिय दृष्टिकोन ठेवत आहे. वंचित लोकांना वाजवी दरात पौष्टिक फूड स्टेपल्स देत आपली सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अ‍ॅनेमियामुक्त महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने कार्यक्षम वाहिनी म्हणून सेवा देऊ शकते. महाराष्ट्रातील लोहाच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या अ‍ॅनेमियाचे निराकरण, हे ध्येय आता दूरचे राहिलेले नाही!

First Published on February 12, 2019 12:48 am

Web Title: maharashtra government food fortification initiative