सुभाष देसाई महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री टाळेबंदीत पारदर्शक प्रशासन राबवून महाविकास आघाडी सरकारने राज्याची औद्योगिक आघाडी कायम ठेवण्यासाठी तत्पर पावले उचलली.. औद्योगिक करारांच्या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी दक्षता घेतली.. अत्यावश्यक उत्पादने, निर्यातप्रधान उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, शेतीशी निगडित कारखाने यांची अर्थचाके फिरत राहतील असे निर्णय घेतले.. करोना संकटाचा हल्ला दुहेरी आहे हे एव्हाना लहानथोर सर्वाना कळून चुकले आहे. आरोग्याप्रमाणे उत्पन्नावरील संकटसुद्धा भीतीदायक ठरले आहे. हे दोन्ही हल्ले परतवावेच लागतील. राज्य सरकारने म्हणूनच अनेकपदरी व्यूहरचना अमलात आणली. चाचण्यांची संख्या वाढविणे, संशयित रुग्णांचा शोध घेणे, रुग्णांसाठी शुश्रूषेपासून अतिदक्षता विभागांपर्यंत सुविधा निर्माण करणे, ‘प्लाझ्मा थेरपी’सारख्या प्रभावी ठरू शकणाऱ्या उपायांचा अवलंब करणे आणि मुख्य म्हणजे जे घडत आहे ते जसेच्या तसे जनतेसमोर पारदर्शकपणे मांडत राहणे, ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाची ठळक वैशिष्टय़े म्हणावी लागतील. या मांडणीला यशही येत आहे हे सुचिन्ह म्हटले पाहिजे. याचबरोबर शासनाने आर्थिक घसरगुंडी थांबवायचीच असा निर्धार केला. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नातील उद्योग व सेवा क्षेत्राचा एकूण ८८ टक्के हिस्सा लक्षात घेऊन, शेतीप्रमाणेच या दोन्ही क्षेत्रांची चाके व्यवस्थित फिरत राहतील याकडे सुरुवातीपासून लक्ष देण्यात आले. फार मोठय़ा लोकसंख्येची उपजीविका सातत्याने सुरू राहणे करोनाविरुद्धच्या लढाईइतकेच महत्त्वाचे. जग, देश, राज्य ठप्प असताना उद्योग विभाग कार्यरत होता आणि आहे. २० एप्रिलपासून बंद उद्योग सुरू केले. ‘रेड झोन’ वगळून इतर भागांतील ७० हजारांहून अधिक उद्योग सुरू होऊन सुमारे २० लाख कामगार कामावर रुजू झाले. या प्रमुख उद्योगांच्या पुरवठा साखळ्या हलू लागल्यामुळे अप्रत्यक्ष रोजगार पुन्हा मिळाले. अत्यावश्यक उत्पादने, निर्यातप्रधान उद्योग, अखंड चालणारे प्रक्रिया उद्योग, शेतीशी निगडित कारखाने यांना तर टाळेबंदी क्षेत्रातही काम करू दिले आहे. तरीसुद्धा काही अडचणी उद्योगांना भेडसावत आहेत. गरजेचा कच्चा माल पुरविणारे काही उद्योग कडक टाळेबंदी असलेल्या भागात असणे, तयार उत्पादने विकणारी दुकाने प्रतिबंधित क्षेत्रात असणे, कामगारांची हजेरी कमी, अशा अडचणींतून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न होत आहेत. बाजारपेठा आणि उत्पादक यांचे नाते एकमेकांत इतके गुंतलेले आहे, की सर्व व्यवहार पूर्ण ताळ्यावर येण्याची सर्वजण वाट पाहात आहेत. राज्याची औद्योगिक आघाडी कायम ठेवायचीच या उद्देशाने ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ मोहिमेचा दुसरा टप्पा जलदगतीने सुरू झाला. यानिमित्ताने अमेरिका, जपान, कोरिया, सिंगापूर अशा देशांतील आणि काही भारतीय कंपन्यांबरोबर २४ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यातील प्रत्येक प्रस्ताव अमलात येईल याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ (२०१४) आणि ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ (२०१६) यांमध्ये झालेल्या करारांचे काय झाले? घोषित संख्येपैकी प्रत्यक्ष उत्पादनात किती गेले? असे प्रश्न विचारण्यात आले. प्रांजळपणे सांगायचे, तर झालेल्या करारांचे प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये रूपांतर होण्याचे प्रमाण हे कमीच राहिले आहे. यापुढे त्यात वाढ किती होईल, हेही अस्पष्ट आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की ‘मेक इन इंडिया’ काय किंवा त्यापाठोपाठ भरविलेले ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ प्रदर्शन असो- शेवटी ते उत्सव किंवा उद्योग मेळावे होते. स्वाक्षरीसाठी आलेल्या प्रत्येक कराराची छाननी करण्याइतकी तेव्हा सवडच नव्हती. येणाऱ्या पाहुण्यांचे आणि त्यांच्या इराद्यांचे उद्योग विभागाला स्वागतच करावे लागले. उद्योजक स्वत: ‘मी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करू इच्छितो’ असे म्हणत असेल, तर उद्योगवाढीसाठी उत्सुक राज्य त्याला परत पाठवू शकत नाही, नाकारू शकत नाही. त्या उत्सवी वातावरणात तसे अपेक्षितही नसते. इतर राज्यांमध्ये त्यांच्या त्यांच्या ‘व्हायब्रंट’ आदी उद्योगमेळ्यांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारांच्या घोषणा आणि त्यानंतरची अंमलबजावणी यातील तफावत तर शोचनीय म्हणावी इतकी नीचांकी ठरली आहे. त्यामानाने महाराष्ट्राला खरोखरच सुदैवी म्हटले पाहिजे. महाविकास आघाडीच्या काळातील औद्योगिक करारांची अंमलबजावणी पैकीच्या पैकी व्हावी अशी प्रारंभापासून दक्षता घेतली आहे. प्रत्येक गुंतवणूक प्रस्तावाची तपासणी बारकाईने करण्यात आली. सहा महिने ते वर्षभरात प्रकल्पाची जे सुरुवात करतील, त्यांनाच पाचारण करण्यात आले आहे. पुन्हा प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही निर्णय नव्याने घेतले आहेत. त्यापैकी ‘महापरवाना’ ही संकल्पना परिणामकारक ठरेल. उद्योगाने जमीन घेतली, की त्यांना तात्काळ- म्हणजे केवळ ४८ तासांत- बांधकाम सुरू करण्याचा किंवा त्यांची इमारत तयार असेल तर उत्पादन सुरू करण्याचा परवाना दिला जाईल. महसूल विभाग, कामगार विभाग, ऊर्जा व उद्योग इत्यादी खात्यांचे परवाने पुढील ३० दिवसांत देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गुंतवणूकदाराला जागेची निवड करणे, आराखडे मंजूर करून घेणे, त्यानंतर इमारत किंवा शेडचे बांधकाम आणि संबंधित जवळजवळ १८ भिन्न विभागांकडून परवाने, ना हरकत पत्रे, वेगवेगळे दाखले मिळवण्यात काळ घालवावा लागू नये म्हणून औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून तयार शेड, तीसुद्धा हवी तर भाडय़ाने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांना कमी मुदतीसाठी भूखंडांचा भाडेपट्टा करून हवा असेल, तर तसा बदल करण्यात आला आहे. राज्यभरातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमधील सुमारे ४० हजार हेक्टर जमीन येणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध आहे. हीच ती जगभरात सर्वमान्य आणि रूढ असलेली ‘प्लग अ‍ॅण्ड प्ले’ योजना! गुंतवणूकदाराला- विशेषत: राज्यात प्रथमच येणाऱ्यांना- इथल्या कार्यपद्धतीबद्दल काही शंका असतात. त्यातील काही रास्त असल्या, तरी पुष्कळशा शंका निराधार असतात. ते काही असले तरी उद्योग सुरू करण्यात अजिबात अडथळे नकोत या हेतूने प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी ‘उद्योगमित्र’ किंवा ‘रिलेशनशिप मॅनेजर’ नेमला जात आहे. त्यामुळे कंपन्यांची धावाधाव आणि वेळेचा अपव्यय संपेल. टाळेबंदी सुरू झाली आणि परप्रांतीय मजुरांनी काढता पाय घेतला. हे स्थलांतर मोठय़ा चर्चेचा विषय ठरले. आता उद्योगांची चाके कोण फिरवणार, असा प्रश्न विचारला गेला. परप्रांतीय निघून गेले, पण स्थानिक कामगार तर येथेच आहेत ना! रिकाम्या झालेल्या जागांवर त्यांना नेमा, या आवाहनाला उद्योगांनी प्रतिसाद देण्याची तयारी दाखवली. त्यातूनच ‘महाजॉब्ज’ या संकल्पनेचा जन्म झाला. नोकरी मागणारे आणि नोकऱ्या देणारे यांना एका मध्यवर्ती व्यासपीठावर एकत्र येण्याची संधी देणारे हे वेबपोर्टल गतिमानतेने कार्यान्वित करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी त्याचे मान्यवरांच्या ‘ऑनलाइन’ उपस्थितीत उद्घाटन केले. २४ तासांत दोन लाख इच्छुकांनी नोंदणीसुद्धा केली. सात हजार कंपन्यांनी आपली मागणीही रुजू केली. या माहितीची छाननी व वर्गवारी होत आहे. ज्यांना कौशल्याची गरज आहे, त्यांना प्रशिक्षण घेण्याचे मार्गदर्शन केले जाईल. भूमिपुत्रांची बेरोजगारी कमी करण्याची ही नामी संधी प्राप्त झाली आहे. कृषिमालावर आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देऊन सोयाबीन, विविध तेलबियांपासून तेलनिर्मिती; बिस्किटे, चॉकलेट; संत्री, मोसंबी, केळी, द्राक्ष, काजू, आंबा, बीट इत्यादी फळांवर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन केल्यास उत्पादनाची प्रत व किंमत वाढून कृषिमालाला चांगला भाव व स्थैर्य मिळेल, या हेतूने कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगांना ‘सामूहिक प्रोत्साहन योजना-२०१९’अंतर्गत जादा प्रोत्साहने देण्याचा, तसेच कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगात मोठी गुंतवणूक होण्यासाठी या घटकांतील उद्योगांना मोठे, विशाल उद्योगाचे लाभ देण्यासाठी पात्रता-निकष सुलभ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. करोनामुळे सर्वत्र सामसूम असताना उद्योग विभाग मागील चार महिने सतत कार्यमग्न राहिला. उद्योगांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांवर तात्काळ तोडगे काढण्यात अधिकारी वर्गाने तत्परता दाखवली. विविध उद्योग संघटनांशी उद्योगमंत्री म्हणून मी ४०हून अधिक प्रसंगी ऑनलाइन संवाद साधले. दूरदूपर्यंत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संपर्क साधला. याखेरीज रायगड जिल्ह्य़ातील १० हजार हेक्टर्सवरील माणगाव एमआयडीसी व औषध उद्योग उद्यान, तळेगाव येथे इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औरंगाबादनजीक बिडकीन येथे अन्नप्रक्रिया संकुल, नाशिक व नागपूर येथे प्रस्तावित उद्योगवाढ अशा उपक्रमांतून राज्याची उद्योगप्रगती न थांबता, न अडखळता वेगाने होत राहील, असे आश्वासक चित्र निर्माण करण्यात टाळेबंदी वा संचारबंदीतही राज्याच्या उद्योग विभागाला यश आले आहे.
