07 July 2020

News Flash

मोदी बोलले तसे वागतील!

कारगिलच्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली जसे प्रत्युत्तर दिले, तसे आताही शक्य आहे..

गलवानमधील एक शहीद, नायब सुभेदार मनदीप सिंग यांना अखेरचा निरोप.

 

अतुल भातखळकर

विधानसभा सदस्य, भाजप

भारत-चीनदरम्यान आजही निश्चित सीमारेषा नसल्याने काँग्रेस नेतृत्वाच्या काळात परिस्थिती आणखी बिकट बनली. कारगिलच्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली जसे प्रत्युत्तर दिले, तसे आताही शक्य आहे..

चिनी सैन्याने भारतीय भूभागावर आक्रमण केले ही वस्तुस्थिती नसून, भारत-चीन या दोन देशांमध्ये आजही कुठल्याही प्रकारची आंतरराष्ट्रीय निश्चित सीमारेषा नाही ही वस्तुस्थिती आहे. चीनशी चर्चा करत असताना आपण या ठिकाणची आंतरराष्ट्रीय सीमा ठरवावी हा आग्रह धरला; परंतु आतापर्यंत नकाशांची अदलाबदल करण्याच्या पलीकडे चीन सरकारने कधीही या गोष्टीला प्रतिसाद दिलेला नाही, हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (लाइन ऑफ अ‍ॅक्च्युअल कंट्रोल) ही केवळ लडाखमध्ये नाही, तर भारत-चीन या दोन्ही देशांच्या संपूर्ण सीमावर्ती भागात आहे.

मधे आठ किलोमीटरचा टापू

तिबेटचा भाग १९५० साली पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या हलगर्जीमुळे चीनने बळकावल्यानंतरच चीन आणि भारत यांची सीमा ही तयार झाली. अन्यथा जवळपास पश्चिम युरोपइतका आकाराने मोठा असलेला तिबेट जर आपण किलक (बफर) राष्ट्र म्हणून मधे ठेवू शकलो असतो, तर आज या सगळ्या प्रश्नांची चर्चा करण्याची वेळच आपल्यावर आली नसती. परंतु भू-सामरिक दृष्टिकोन तत्कालीन सत्ताधारी राजकीय नेतृत्वाकडे नसल्यामुळेच काश्मीरचा प्रश्न असेल किंवा आत्ताचा लडाखचा प्रश्न असेल, हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि त्याची दुष्फळे हा देश इतकी वर्षे भोगत आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमांचे मानांकन झालेले नसल्यामुळे दोन्ही देशांचे सैन्य आपापल्या दृष्टीने जी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आहे त्या रेषेवर उभे असते. दोन्ही देशांचे सैन्य उभे असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषांमध्ये सुमारे आठ किलोमीटरचा भूभाग मोडतो. त्या भूभागावर भारत व चीन दोघेही दावा करत आहेत. दोन्ही देशांचे सैन्य या भूभागावर ये-जा करत असते. चर्चा केल्यानंतर दोन्ही सैन्ये आपल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर परत जातात. डोकलाममध्ये हेच घडले. आपण हरकत घेतल्यानंतर डोकलाममधून चिनी सैन्य परत मूळ ठिकाणी गेले. ‘बॉर्डर मॅनेजमेंट’ सुरळीत व्हावी यासाठी १९९३ व २००५ मध्ये दोन्ही देशांनी करार केले. लष्करी भाषेत ‘कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्स’ हे घेतले जात असतात.

दोन्ही सीमांच्या आतच लष्कर

एप्रिल-मेमध्ये चिनी सैन्य या सामायिक भूभागावर आले, त्याच वेळेस त्यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आत त्यांनी सैन्याची जमवाजमव केली ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु याकडे भारतीय लष्कराने वा सरकारने दुर्लक्ष केले ही वस्तुस्थिती नाही. लष्कराच्या भाषेत बोलायचे, तर ‘अपोझिट मिरर डिप्लॉयमेंट’ (थोडक्यात, जेवढय़ास तेवढे सैन्य आपल्या नियंत्रण रेषेच्या आत) तातडीने आपण सज्ज केले. त्यामुळे भारताने या घुसखोरीकडे दुर्लक्ष केले ही वस्तुस्थिती नाही.

या घटनांच्या बाबतीत चर्चेतून तोडगा काढायचा म्हणून सैन्याच्या स्तरावर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आणि ६ जूनला लेखी करार होऊन भारतीय व चिनी सैन्यांनी आपापल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर जाण्याचे ठरवले. ठरल्यानुसार १५ जूनला चिनी सैनिक परत जातात किंवा नाही हे बघण्याकरिता आपले सैनिक त्या ठिकाणी गेले होते. परंतु चिनी सैनिकांनी त्यांच्याशी वाद घालून त्यांच्यावर नियोजनपूर्व भीषण हल्ला केला. मात्र, त्याला आपण तोडीस तोड उत्तर दिले आणि या अत्यंत कठीण अशा भूप्रदेशामध्ये ३० चिनी सैनिकांना यमसदनी पाठवले, अनेकांना गंभीर जखमी केले. त्यामुळे भारतीय सैन्याने या ठिकाणी मार खाल्ला असे अजिबात नाही.

राजकीय नेतृत्वाकडून आदेश!

‘अरे ला का रे करा’ अशाच प्रकारचा आदेश हा विद्यमान राजकीय नेतृत्वाकडून होता. म्हणूनच भारतीय सैन्याने या भ्याड हल्ल्याला इतक्या प्रखरपणे उत्तर दिले. कारगिलमध्येही अशाच प्रकारे पाकिस्तानचे सैन्य आले होते, हे प्रतिपादन वस्तुस्थितीला सोडून आहे. मुळात ‘एलओसी’ (लाइन ऑफ कंट्रोल) व ‘एलएसी’ (लाइन ऑफ अ‍ॅक्च्युअल कंट्रोल) या दोन संकल्पनांमध्ये फरक आहे. १९७१ च्या सिमला करारानुसार, दोन्ही देशांनी कारगिलमधील शिखरावरील सैन्य हिवाळ्याच्या आधी खाली आणायचे आणि हिवाळा संपल्यानंतर परत वर न्यायचे असे ठरले होते. १९७२ ते १९९८ पर्यंत या पद्धतीने दोन्ही देशांची सैन्ये वागत होती. मात्र १९९९ मध्ये जेव्हा आपले सैन्य हिवाळा संपल्यानंतर मे महिन्यात त्या ठिकाणी गेले, तेव्हा आपल्या सैन्याच्या लक्षात आले की तिथे काही घुसखोर लपलेले आहेत. पण पाकिस्तान सरकारने अशी अधिकृत भूमिका घेतली की, ‘हे सैन्य आमचे नाही, ते घुसखोर आहेत.’ ते तुमच्या भूभागात आहेत, तुम्ही तुमचे काय ते बघून घ्या- अशा प्रकारची फसवी भूमिका पाकिस्तानने घेतली आणि अटलजींच्या समर्थ नेतृत्वाखाली भारतीय सैन्याने त्या घुसखोरांना हाकलून लावले आणि टोलोलिंगसहित सर्व शिखरे पुन्हा एकदा आपल्या ताब्यात घेतली. भू-सामरिक दृष्टिकोन अटलजींकडे असल्यामुळेच हे घडू शकले. १९५०, १९६२ तसेच अक्साई चीनचा घास चीनने गिळल्यानंतरही लडाखचे लचके तोडण्याचे काम चीनने चालू ठेवले याचे कारणच तत्कालीन सत्ताधारी राजकीय नेतृत्वाकडे ना भू-सामरिक दृष्टिकोन होता, ना संघर्ष करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती होती. अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे, तर २००८ साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी चीनच्या दबावापुढे झुकून आपला तवांगचा दौरा रद्द केला होता. त्याचबरोबर त्या वर्षीचा दलाई लामांचा तवांगमधला नियोजित कार्यक्रमसुद्धा त्यांना रद्द करायला लावला. माजी लष्करप्रमुख जनरल सुंदरजी यांनी राजकीय नेतृत्वाचा वरदहस्त नसतानाही १९८७ मध्ये ‘ऑपरेशन फाल्कन’ व ‘ऑपरेशन ब्रास्टॅक्स’ केल्यामुळे अनुक्रमे चीन व पाकिस्तानचे धाबे दणाणले होते. मात्र, या देशातल्या ‘इकोसिस्टीम’ने सुंदरजी यांना याचे श्रेय न देता त्यांना युद्धखोर सेनापती ठरवले.

धावपट्टी पडून, रस्ता नव्हता..

नरेंद्र मोदी हे सत्तेवर आल्यापासून चीन व पाकिस्तानच्या बाबतीत अत्यंत ठामपणे पावले उचलत आहेत. व्हिएतनामला मदत, मालदीवला पुन्हा एकदा आपल्या पंखाखाली आणण्याचा प्रयत्न, मंगोलियाची भेट, सेसल्स या छोटय़ा देशाला लष्करी मदत करण्याचा प्रयत्न, त्याचबरोबर मुख्यत: आपल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या भागात गेल्या सहा वर्षांत गतीने पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. खरे तर चीन अस्वस्थ होण्याचे हे प्रमुख कारण आहे. जगातील सर्वात उंचीवर असलेल्या दौलत बेग ओल्डी हवाईपट्टीकडे- जिच्यामुळे अक्साई चीन व त्यापुढील सर्वच भूभाग भारतीय सैन्याच्या टप्प्यात येईल- जाणारा रस्ता भाजपचे सरकार सत्तेत येईपर्यंत तयार नव्हता. भारतीय सैन्याला या हवाईपट्टीवर पोहोचण्यासाठी चार दिवस चालत जावे लागत असे.

आता हा रस्ता पूर्णत्वाला पोहोचला असल्याने ही हवाई धावपट्टी भारत पूर्ण क्षमतेने वापरू शकतो. यामुळेही चीन अस्वस्थ आहे. (१९६२ च्या युद्धानंतर ही हवाई धावपट्टी बंद होती, ती २००७ मध्ये वायुसेनेने तत्कालीन संरक्षणमंत्री अँटोनी यांची परवानगी तर सोडाच, त्यांना न कळवताच वापरात आणली. जर त्या वेळच्या सरकारला विचारले असते तर परवानगी मिळाली नसती, असेही तत्कालीन अधिकाऱ्याने गेल्या आठवडय़ातच या संदर्भात एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे.)

उरी, बालाकोट, डोकलाम!

त्यामुळे सोनिया गांधींनी- ‘चीनने आपला भूभाग कसा बळकावला,’ असा प्रश्न विचारणे चुकीचे तर आहेच; पण त्यांचे भारताच्या भू-सामरिक इतिहासाचे अज्ञान प्रगट करते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याकरिता आपले सैन्य अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. देशाच्या पंतप्रधानांनी ‘या सगळ्याला आम्ही योग्य ते उत्तर देऊ’ अशा प्रकारचे उद्गार काढलेले आहेत. जे उरीला घडले, जे बालाकोटला आपण घडवून दाखवले, तसेच जे डोकलामला झाले, हा इतिहास लक्षात घेतला तर नरेंद्र मोदी जसे बोलले आहेत त्याप्रमाणे वागतील, याच्याविषयी भारतीय जनतेच्या मनात कुठलीही शंका नाही, अशी खात्री आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे अस्थैर्य यामुळे निर्माण झाले आहे असे मानायला कोणताही वाव नाही. भारतीय सैन्य आणि भारताचे विद्यमान राजकीय नेतृत्व हे या बाबतीत पूर्णपणे समर्थ आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 23, 2020 12:09 am

Web Title: modi will act as he said says atul bhatkhalkar abn 97
Next Stories
1 वादळातून सावरताना..
2 जीवदान देणारी टाळेबंदी
3 स्वस्थ-सुदृढ भारतासाठी!
Just Now!
X