मुख्तार अब्बास नक्वी : केंद्रीय अल्पसंख्याक कामकाजमंत्री ‘‘देशातील मुस्लिमांसह इतर अल्पसंख्याक व इतर कुणाही लोकांच्या नागरिकत्वाशी किंवा मूलभूत अधिकारांशी सरकारने खेळ चालवलेला नाही.. ‘एनआरसी’ फक्त आसामपुरतेच होते.. ‘एनपीआर’ ही नियमित प्रक्रिया आहे.. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने इतर देशांतील ५०० मुस्लिमांना नागरिकत्व दिलेले आहे..’’ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए), एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी सूची) आणि एनपीआरबाबत (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी सूची) काही हितसंबंधी लोक व राजकीय पक्ष मुद्दाम समाजाच्या विशिष्ट गटात गैरप्रचार करीत आहेत. काही खोटय़ा बाबी पुढे करून सत्यापलाप करण्याचा हा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार हे सर्वसमावेशक धोरण राबवीत आहे, हे त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून दिसून येत आहे. ‘पक्षपाताशिवाय विकास’ हा या सरकारचा मूळ हेतू आहे. जात, धर्म न बघता सर्वाचे समाधान व भरभराट यासाठी सरकार अहोरात्र काम करीत आहे. सरकारच्या गरिबांसाठीच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात जे दोन कोटी लाभार्थी आहेत, त्यातील ३१ टक्के लाभार्थी हे अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. ज्या सहा लाख खेडय़ांना वीज सुविधा देण्यात आली, त्यात ३९ टक्के खेडय़ांत अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकांची संख्या जास्त आहे. केंद्र सरकारच्या ‘किसान सम्मान निधी योजने’त ज्या २२ कोटी शेतक ऱ्यांना फायदा झाला, त्यातील ३३ टक्के शेतकरी हे अल्पसंख्याक समाजातील आहेत. महिलांना स्वयंपाकाचा गॅस पुरवण्याच्या ‘उज्ज्वला योजने’त ज्यांना लाभ झाला, त्यातील ३७ टक्के लोक हे अल्पसंख्याक आहेत. ‘मुद्रा योजने’त सरकारने २१ कोटी लोकांना कर्जे दिली, त्यातील ३६ टक्के लाभार्थी हे अल्पसंख्याक आहेत. याचबरोबर अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण, रोजगार यांसाठी सरकारने राबवलेल्या अनेक योजनांचा फायदा मिळाला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत अल्पसंख्याकांना, विशेषत: अल्पसंख्याकांपैकी मुस्लीम समाजाला, आर्थिक विकास व शिक्षणात मागे ठेवण्यात आले. आमच्या राजवटीत आम्ही त्यांना बरोबरीने स्थान दिले. मुस्लिमांना मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा पुरेसा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे. ज्या पंतप्रधान मोदींनी मुस्लिमांसह अल्पसंख्याकांना घरे, वीज मिळवून देण्यासाठी अथक प्रयत्न केले तेच त्यांना भेदभाव करून बेघर कसे करतील, किंवा मुस्लिमांचे भवितव्य धोक्यात कसे आणतील, असा प्रश्न कुणालाही पडला नसेल तर ते गैर आहे. त्यामुळेच मोदी यांनी सीएए म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसी म्हणजे नागरिकत्व नोंदणी सूची याबाबत स्पष्ट संदेश दिला आहे. त्यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, कुणाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी नाही.’ नागरिकत्व नोंदणी सूचीबाबत सांगायचे, तर १९५१ नंतर प्रथमच आसाममध्ये ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. नागरिकत्व कायदा व नागरिकत्व नोंदणी सूची यामुळे कुणाही मुस्लीम व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेतले जाणार नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानात छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. त्यात जे कुणी नागरिकत्व मागतील त्यांना ते दिले जाईल, जबरदस्तीने कुणाला नागरिक करून घेतले जाणार नाही. इतर देशांतील मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याचा मुद्दाही यात येतो, भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५१ अनुसार इतर देशांतील मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आधीच करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तशी वेगळी तरतूद करण्याची गरज नाही. कुठलाही नागरिक- मग तो मुस्लीम किंवा कुठल्याही धर्माचा असो, भारतीय नागरिकत्वासाठी या कायद्याच्या कलम ५ अनुसार अर्ज करू शकतो. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने या तरतुदीनुसार इतर देशांतील पाचशे मुस्लिमांना नागरिकत्व दिलेले आहे. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांची संख्या २४ टक्के होती, आता ती दोन टक्के आहे. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाल्याने त्यांची संख्या कमी होत गेली. पण त्यांच्या यातना मागील काळात भारतात सत्तेवर असलेल्यांनी लक्षात घेतल्या नाहीत. नागरिकत्व कायद्याने पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांतून आलेल्या व तेथे छळास तोंड दिलेल्या निर्वासितांना सन्मानाचे आयुष्य जगण्याची संधी मिळणार आहे, त्याचा भारतीय मुस्लिमांशी काहीएक संबंध नाही. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत आहेत. भारताच्या विकासात मात्र अल्पसंख्याक बरोबरीचे भागीदार आहेत. मोदी सरकारच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक योजनांतून अल्पसंख्याकांचे सक्षमीकरण करण्यात आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने तीन कोटी अल्पसंख्याकांना शिष्यवृत्त्या दिल्या आहेत. त्यात ६० टक्के महिला आहेत. ‘सीखो और कमाओ’, ‘उस्ताद’, ‘नई मंजील’, ‘गरीब नवाझ रोजगार योजना’ व ‘नई रोशनी’ यांसारख्या योजनांमुळे आठ लाख अल्पसंख्य लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यात ‘कौशल्य विकास कार्यक्रमा’तूनही त्यांना मोठा फायदा झाला आहे. यातही सुमारे ५० टक्के महिला लाभार्थी आहेत. गेल्या दोन वर्षांत २.६५ लाख कारागीर व कलाकारांना ‘हुनर हाट योजने’त रोजगार मिळवून देण्यात आला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीने देशातील केवळ ९० जिल्हे अल्पसंख्य विकास कार्यक्रमात निवडले होते; आमच्या सरकारने ३०८ जिल्ह्य़ांतील १३०० गटांची निवड केली आहे. गेल्या पाच वर्षांत ३३ पदवी महाविद्यालये, १३९८ शाळा इमारती, ४०२०१ अतिरिक्त वर्गखोल्या, ५७४ वस्तिगृहे, ५० तंत्रनिकेतने, ८१ तंत्रज्ञान प्रशिक्षण संस्था, ३९,५८६ अंगणवाडी केंद्रे, ३९८ सद्भावना मंडप, १२३ निवासी शाळा, ५७० मार्केट शेड बांधण्याचे काम ‘प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमा’त झाले; यातही अल्पसंख्याकांना अप्रत्यक्ष लाभ मिळाला. पाकिस्तान अल्पसंख्याकांसाठी नरक बनला आहे, तेव्हा भारत अल्पसंख्याकांसाठी स्वर्ग आहे. काही शक्तींना ही वस्तुस्थिती बघवत नाही. ते लोक देशाच्या विविधतेतील एकतेला धोक्यात आणत आहेत. आता आपण पुन्हा नागरिकत्व नोंदणी सूची म्हणजे एनआरसीकडे वळू. एनआरसी प्रक्रिया ही पहिल्यांदा आसाममध्ये १९५१ मध्ये घेण्यात आली. १९७० च्या दशकात त्या राज्यात आंदोलने झाली. त्यात एनआरसी प्रक्रिया वेगाने करण्याची मागणी प्रमुख होती. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला एनआरसी अद्ययावत करण्यास सांगितले. एनआरसी प्रक्रिया आसाममध्ये अजून चालू आहे. ती त्या राज्यापुरती मर्यादित आहे. एनआरसीची मसुदा यादी ३१ ऑगस्टला जाहीर करण्यात आली. ज्या लोकांची नावे त्या यादीत आली नाहीत, त्यांना सरकार एनआरसी सेवा केंद्रे व लवादाच्या माध्यमातून मदत करीत आहे. एनआरसी उर्वरित भारतात राबवण्याचा सरकारचा कुठलाही विचार नाही किंवा तशी चर्चा झालेली नाही. पण काही लोकांनी या मुद्दय़ावरून राजकीय नाटक केले. काही राजकीय पक्ष व लोक यांची मनोवृत्तीच पक्षपाती आहे. ते संकुचित फायद्यासाठी मुस्लिमांमध्ये असंतोष निर्माण करीत आहेत. हे लोक व राजकीय पक्ष राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची म्हणजे एनपीआरचाही गैरप्रचार करीत आहेत. जनगणनेबाबतही त्यांनी अशाच शंका घेण्यास सुरुवात केली आहे. जनगणनेप्रमाणेच एनपीआर हीसुद्धा नियमित प्रक्रियाच आहे. लोकशाही प्रक्रियेत ज्यांचा पराभव झाला ते गुंडागर्दी करून अराजकतेच्या माध्यमातून लोकशाहीचे अपहरण करू पाहत आहेत. भारतीय समाजात प्रत्येक घटकाला विकास, भरभराट आणि प्रगतीत समान वाटा आहे. जे लोक गैरप्रचार करून कुटिल कारस्थाने करीत आहेत, त्यांचे डाव हाणून पाडणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. आमच्यासाठी भारतभूमी हीच आमची श्रद्धा आहे. देशातील कुठल्याही नागरिकाच्या घटनात्मक, धार्मिक, सामाजिक अधिकारांना सरकार धक्का लावणार नाही, याची लोकांनी खात्री बाळगावी. देशातील मुस्लिमांसह अल्पसंख्याक व इतर कुणाही लोकांच्या नागरिकत्वाशी किंवा मूलभूत अधिकारांशी आम्ही खेळ चालवलेला नाही. उलट त्यांना सक्षम करण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत, हे वास्तव आणि सत्य आहे. विरोधक आमच्याविरोधात गैरप्रचार करीत आहेत. त्यामुळे प्रचारतंत्र वापरून भीती पसरवणाऱ्या शक्तींचा आपण एकजुटीने पराभव करायचा आहे!
