प्रकाश जावडेकर केंद्रीय माहिती व प्रसारण तसेच वन, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले ५० दिवस पूर्ण होत असताना जे निर्णय अथवा कामे झाली, त्यातून भारताला पुढल्या उंचीवर घेऊन जाण्याची दूरदृष्टी दिसते आणि त्यासाठीचा मार्ग स्पष्टपणे आखला गेला आहे हेही दिसून येते. कामाचा झपाटा कौतुकास्पद आहेच, कारण अवघ्या ५० दिवसांत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तसेच सरकारने हजारो निर्णय घेतलेले आहेत. लोकांसाठी खरोखरच काम करणारे आणि ‘शासन कमी, शासकता (गव्हर्नन्स) अधिक’ हे सूत्र पाळणारे सरकार आल्याचा सांगावा यातून मिळतो आहे. सरकारने सन २०२२ आणि सन २०२४ पर्यंत काही निश्चित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी जी ध्येयदृष्टी बाळगली आहे, तिचेही प्रतिबिंब यातून दिसते. सन २०२२ हे भारतीय स्वातंत्र्याचे ७५वे वर्ष, तर २०२४ हे सरकारच्या पंचवार्षिक कार्यकाळापैकी अखेरचे वर्ष. आतापर्यंत झालेले निर्णय आणि घेतला गेलेला पुढाकार यातून भाजपच्या ‘संकल्प-पत्रा’मधील ‘समाजाचा प्रत्येक घटक हा प्रगती आणि संधींमधील भागीदार राहील’ या वचनाची खात्री पटते आहे. त्यामुळेच ५० दिवसांत, सरकारचा मुख्य उद्देश हा गरीब, शेतकरी, कामगार यांच्या सबलीकरणावर आणि तरुणांसाठी रोजगारसंधी निर्माण करण्यावर, तसेच सामाजिक सुरक्षेवर असणार याची ग्वाही मिळाली. आजचे सरकार हे कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती उत्कृष्ट राखण्यासाठी कटिबद्ध असून मध्यमवर्ग, व्यापारी यांचे जीवन सुकर करणारे, गुंतवणुकीवर अधिक भर देणारे आहे आणि त्यामुळेच भारताला पाच अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अधिक जोरकसपणे पाऊलखुणा उमटवणार आहे. आजघडीला देशभरचे १४ कोटी शेतकरी ‘पीएम किसान सम्मान निधी योजने’चे लाभार्थी ठरणार असून या प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी निविष्ठांसाठी मदत म्हणून सहा हजार रुपये मिळणार आहेत. सर्व शेतकरी हे निर्वाहवेतन योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. गेल्या चाळीस वर्षांत शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी हीच राहिली की, त्यांच्या शेतमालाला किफायतशीर दर मिळावा. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने किफायतशीर दराची व्याख्या उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के अशी केली होती. मोदी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत तो मिळेल असे पाहिले आणि आता २४ पिकांना उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) मिळणार आहे. आता, बाजरीसाठी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा ८५ टक्के अधिक मोबदला मिळतो आहे. हेच प्रमाण उडदासाठी ६४ टक्के, तर तुरीसाठी ६० टक्के आहे. मोठय़ा प्रमाणावर केल्या जाणाऱ्या शेतीसारखाच फायदा शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी येत्या पाच वर्षांत १०,००० नव्या ‘शेतकरी उत्पादक संस्था’ स्थापल्या जाणार आहेत. त्याखेरीज, मत्स्यशेतीवर नव्याने भर दिला जाणार आहे. हे सारे उपाय २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास उपकारकच ठरणार आहेत. आणखी एका बाबीकडे या सरकारचे पुढील पाच वर्षांत अधिक लक्ष राहील, ती म्हणजे प्रत्येक घराला पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा आश्वस्त करणारी ‘जल शक्ती’. हे आव्हान अफाट आहे आणि त्यासाठी महाप्रचंड गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. सरकारचे स्वप्न साकार करण्यासाठी निराळे ‘जल शक्ती मंत्रालय’ स्थापण्यात आलेले आहे. आंतरराज्य पाणीतंटय़ांची सोडवणूक करणाऱ्या यंत्रणेची फेररचना केली जाते आहे. एक नवे प्राधिकरण स्थापले जाणार आहे आणि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘जल शक्ती’ ही सामाजिक आणि लोकांची चळवळ व्हावी, हे हवे आहे. असंघटित क्षेत्रातील ४० कोटी कामगारांसाठी अनेक कामगारविषयक कायद्यांच्या जंजाळाऐवजी चार संहिता तयार करण्यात येणार आहेत. या सुधारणेचा भर कामाचा मेहनताना आणि सामाजिक सुरक्षा पुरवण्यावर आहे. त्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील प्रत्येक कामगाराला नियुक्ती-पत्र आणि वेळेवर मेहनताना मिळण्याची खात्री होणार आहे. ‘कामगार राज्य विमा योजने’तील (ईएसआय स्कीममधील) नोकरीवर ठेवणारा आणि नोकरी करणारा या दोघांचेही योगदान सवलत म्हणून कमी करण्यात आलेले आहे. मोदी सरकारने प्रथमच, हे छोटे दुकानदार आणि व्यापारी यांना निर्वाहवेतन देऊ करणारी नवी योजना मंजूर केलेली आहे. हंगामी अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गासाठी मोठाच कर-दिलासा दिला होता, त्यामुळे पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर व्यक्तिगत करदात्यांना कर भरावाच लागणार नाही. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हा घरबांधणीसाठी कमी केला गेलेला आहे आणि अर्थसंकल्पाने गृहकर्जाची परतफेड तसेच व्याजावरील सवलत (सबव्हेन्शन) यासाठी आणखीही अनेक सवलती जाहीर केलेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य आयोग विधेयक हे अत्यंत लक्षवेधी विधेयक असून त्यात एकच सामाईक ‘नीट’ परीक्षा आणि अखेरचीही एकच सामाईक परीक्षा, तसेच खासगी महाविद्यालयांसह सर्व वैद्यकीय शिक्षण शुल्कांचे नियमन अशा तरतुदी आहेत. भारताला पाच अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायचे, तर गुंतवणूक हवीच. सरकारने पहिल्या ५० दिवसांत परकीय आणि देशांतर्गत गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी अनेक निर्णय घेतलेले आहेत; नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेत सुधारणा केल्या आहेत; सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे फेरभांडवलीकरण ७०,००० कोटी रुपयांसह केले आहे; तसेच काही आजारी उद्योग बंद करणे अथवा त्यांतून निर्गुतवणूक करणे यासाठी पावले उचलली आहेत. मोदी सरकारने येत्या पाच वर्षांत १०० लाख कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांसाठी असावी, असे ठरविले आहे. या पायाभूत सुविधांत रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक द्रुतमार्ग, मालवाहू द्रुतमार्ग, जलमार्ग विकास, उडान आणि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेचा तिसरा टप्पा दुर्गमातिदुर्गम स्थळी नेणे यांचा समावेश आहे. मोदी शासनाच्या काळात जगभरात भारताची मान लक्षणीयरीत्या उंच झाली. मोदीजींच्या दुसऱ्या शपथविधी सोहळ्याला ‘बिमस्टेक’ राष्ट्रांचे सर्व नेते उपस्थित होते. ‘जी-२०’चा सूर ठरवण्यात मोदीजींनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्यांच्या मालदीव आणि श्रीलंका भेटींमुळे त्या देशांशी भारताचे बंध अधिक घट्ट केले आहेत. ‘चांद्रयान-२’चे यश आणि २०२२ मध्ये ‘गगनयान’ची योजना यांनी भारताला अंतराळ-सक्षम असलेला जगभरातील चौथा देश बनविले आहे. दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार यांच्याविरुद्ध विनाविलंब आणि कार्यक्षमपणे कृती केली जाते आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी गटांना निधी पुरवणारे रसदमार्ग तोडले गेलेले आहेत. विघटनवाद्यांना तुरुंगात टाकले गेले आहे आणि दहशतवादाविरुद्ध कडक उपाययोजना केल्या गेलेल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांची मने जिंकणे, हा मुद्दाही कृती-कार्यक्रमावर आहे. पंचायत निवडणुकांद्वारे ४० हजार स्थानिक लोकप्रतिनिधी पहिल्यांदाच निवडले गेलेले आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेमुळे २७ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामावरून सरसकट दूर करण्यात आले आणि त्यांच्या ‘बेनामी मालमत्तां’वर कठोर कारवाई सुरू होते आहे. घोटाळे करून देश सोडलेल्यांना परत आणण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू आहेत, त्यापैकी काहींना तर परदेशातच कैद सुनावली गेली असून आणखीही अनेकांची परतपाठवणी प्रस्तावित आहे. मध्यमवर्गासाठी स्वयंपाकाच्या गॅसचे (एलपीजीचे) दर सिलिंडरमागे १०० रुपयांनी कमी करण्यात आलेले आहेत आणि ‘ग्राहक हक्क विधेयक’ संसदेतील मंजुरीसाठी प्रस्तावित आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय सौर समुदाय’ ही भारताच्या पुढाकाराने स्थापली गेलेली आंतरराष्ट्रीय संघटना, तिची वाटचाल उत्तम असून आंतरराष्ट्रीय योग दिवस पाचव्या वर्षी अगदी जगभर साजरा झाला. सुमारे ५८ जुनाट कायदे आता मोडीत काढण्यात आलेले असून त्यामुळे मोडीत काढलेल्या कायद्यांची संख्या हजारांहून अधिक झालेली आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा निधी’तून दिल्या जाणाऱ्या ‘पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजने’ची व्याप्ती आता वाढवण्यात आली असून राज्य पोलीस दल कर्मचारी जर दहशतवादी किंवा नक्षली हल्ल्यांत मारले गेले, तर अशा हुतात्म्यांच्याही मुलांना तिचा लाभ मिळेल. याखेरीज, सुरक्षा दलांतील अनेक अधिकाऱ्यांना ‘एनएफएफयू’ (नॉन-फंक्शनल फायनान्शिअल अपग्रेडेशन)चा लाभ देण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारे, पहिल्या ५० दिवसांची वाटचाल हे सरकार पुढल्या पाच वर्षांतही अधिक तत्परतेने काम करून नवनवीन उंची गाठणार असल्याबद्दल जनतेला आश्वस्त करणारी ठरली आहे.
