08 December 2019

News Flash

कल्याणासाठी प्रभावी नियोजन

 भारताची अर्थव्यवस्था पाच वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

सुधीर मुनगंटीवार

महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री

सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजांकडे केंद्र सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहेच, पण अन्नदाता, युवाशक्ती यांच्याही प्रगतीस वाव देणारा आणि महाराष्ट्रासाठी विकासाच्या वाटा आणखी खुल्या करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. केंद्र व महाराष्ट्र, दोहोंच्या अर्थसंकल्पांत सामान्य माणूस हाच केंद्रबिंदू आहे..

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ जुलै २०१९ रोजी सन २०१९-२०चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाची सर्व स्तरांतून प्रशंसा झाली. गाव, गरीब आणि किसान यांना केंद्रिबदू मानून हा अर्थसंकल्प सादर करीत असल्याचे श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या. हे वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे १५०वे जयंती वर्ष आहे. ‘खेडय़ाकडे चला’ असा संदेश महात्मा गांधींनी दिला होता. त्यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त गावांवर अर्थात ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या कल्याणाचा संकल्प या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केला असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागाचा विकास, नगरविकास, शेतकरी, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, हरितक्रांती, स्वच्छ भारत, पेयजल व्यवस्था अशा सर्व बाजूंना न्याय देत श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

नुकतीच लोकसभेची निवडणूक पार पडली. प्रचंड बहुमतासह पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाले. गेली पाच वर्षे मोदी सरकारने घेतलेले लोककल्याणकारी निर्णय व त्या माध्यमातून साधलेले लोकहित यांतून भारतीय जनतेचा विश्वास संपादन करत मोदी सरकार पुन्हा एकदा देशात सत्तारूढ झाले. ‘सब का साथ, सब का विकास’ हा मंत्र घेऊन नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनतेचा विश्वास संपादन केला व आता ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ असा मंत्र घेऊन त्यांची विकासाभिमुख वाटचाल पुन्हा सुरू झाली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी विकासाचा जो अजेंडा राबविला त्याचे प्रतिबिंब ठळकपणे या अर्थसंकल्पात दिसून येते. लोकसभा निवडणूकीपूर्वी पीयूष गोयल यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला होता, त्यात ज्या घोषणा मोदी सरकारने केल्या होत्या त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी केली गेल्यामुळे अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ झाला. त्यामुळेच, नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाकडे भारतीय जनतेचे विशेष लक्ष होते व नव्या अर्थमंत्र्यांनीसुद्धा देशाला प्रगतिपथावर नेणारा अर्थसंकल्प सादर करून या जनतेला दिलासा दिला आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था पाच वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. चालू वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलर करण्याचा मनोदय व विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. भारत जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. पाच वर्षांपूर्वी भारत ११ व्या क्रमांकावर होता. क्रयशक्तीमधील समानतेच्या दृष्टीने आपण आधीच चीन आणि अमेरिकेनंतर तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होतो. विशेष म्हणजे एक ट्रिलियनपर्यंत जाण्यासाठी ५५ वर्षांचा कालावधी लागला. या तुलनेत मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारताची अर्थव्यवस्था सशक्त व बळकट झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्र शासनाने मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सामान्य माणूस हाच केंद्रबिंदू राहिलेला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातही गाव, गरीब आणि शेतकरी हाच केंद्रबिंदू असल्याने, सामान्य जनतेच्या सन्मानासाठी महाराष्ट्र शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना मोठे पाठबळ लाभले आहे. सामान्यांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासन विविध योजना राबवत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातही सामान्य जनतेचा विकास हाच दृष्टिकोन असल्याने, महाराष्ट्राच्या विकासाच्या वाटा अधिक विस्तृत झाल्या आहेत, यात शंका नाही. ‘दुष्काळ व्हावा भूतकाळ’ ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी भूमिका आहे. श्रीमती सीतारामन यांनी मांडलेल्या ‘हर घर जल’ योजनेचा महाराष्ट्राच्या महत्त्वाकांक्षापूर्तीस हातभार लागेल यात शंका नाही.

महिलांच्या सन्मानासाठी शौचालयाची योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली आहे. उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून महिलांना धुरापासून मुक्ती मिळाली. उज्ज्वला योजनेद्वारे स्वच्छ रसोईची सुविधा उपलब्ध करून या योजनेला अधिक व्यापक करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. २०२२ पर्यंत प्रत्येक घरात एलपीजी गॅस व प्रत्येक घरात वीज उपलब्ध करण्याचा जो मनोदय व्यक्त करण्यात आला आहे तो मातृशक्तीचे मनोबल उंचावणारा व त्यांचा सन्मान करणारा आहे. शेतकरी हा अन्नदाता आहे. अन्नदात्याला ऊर्जादाता बनविण्यासाठी अनेक योजना राबविण्याचे प्रस्तावित असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेला संकल्प अन्नदात्याचा ऊर्जादात्याकडे जाणारा प्रवास अधोरेखित करणारा आहे.

या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल घडवून आणत ते समृद्ध करण्यावर भर देण्यात आला आहे. शिक्षणासंबंधीचे नवे धोरण आणणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. ‘राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान’ निर्माण करत उच्चशिक्षणावर ४०० कोटी रुपये खर्च करत विदेशी विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ हा कार्यक्रम नव्याने राबविण्यात येणार आहे. शिक्षण क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने उचललेली पावले युवाशक्तीच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे द्योतक आहे.

कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर भर देतानाच, याकामी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. दहा हजार नवीन ‘किसान उत्पादन संघ’ तयार करून कृषी क्षेत्र सक्षम व समृद्ध करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिल्याचे दिसून येते. आयातीवरील खर्च कमी करून सोबतच दुग्धविकासाशी संबंधित कामांवर भर देण्याचे धोरण या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारी क्षेत्रातील बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने ७० हजार कोटी निधी उपलब्ध करण्याचे जाहीर करून त्या माध्यमातून बँकांच्या स्थितीत सुधार आणण्याचे प्रयत्न निश्चितच अभिनंदनीय व प्रशंसनीय आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांतून बँकांची ऋणवृद्धी १३.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे.

विशेषत: पाण्यासाठी जलशक्ती या नव्या मंत्रालयाची स्थापना करून पाणीपुरवठय़ाच्या समस्येला सरकारने अग्रक्रम दिला आहे. यासाठी १५९२ ब्लॉक्स प्रथम सुनिश्चित करण्यात आले असून त्या माध्यमातून प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेला संकल्प सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत गरजांकडे केंद्र सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केल्याचे द्योतक आहे.

पंतप्रधान आवास योजना ही केंद्र सरकारची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सर्वसामान्य जनतेशी आपले नाते अधिक दृढ केले आहे. या योजनेसाठी केलेली भरीव तरतूद व त्या माध्यमातून गरिबांना निवारा देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न अधिक प्रभावीपणे भारतीय जनतेसमोर स्पष्टपणे अधोरेखित झाला आहे. संरक्षणसेवा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, रेल्वे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, रस्ते विकास, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय महामार्ग विकास, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, पीक विमा योजना, नगरोत्थान मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना अशा सर्वच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर करण्यात आलेली भरीव तरतूद पाहता, सर्वच क्षेत्रांच्या बळकटीकरणासाठी व सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने केलेले प्रभावी नियोजन दिसून येते.

First Published on July 9, 2019 7:06 am

Web Title: nirmala sitharaman presented union budget sudhir mungantiwar abn 97
Just Now!
X