केशव उपाध्ये मुख्य प्रवक्ते, भारतीय जनता पक्ष - महाराष्ट्र शेतमालाच्या साठवणुकीत खासगी गुंतवणुकीला वाव, ‘ई-नाम’द्वारे गुणवत्तेची खरेदीदाराला हमी, विक्रेते वा शेतकऱ्याला तात्काळ पैसे अशी अभिनव आखणी केंद्र सरकारने केली. त्यास विरोध अयोग्य का, याविषयी.. शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) विधेयक, शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक या तीन विधेयकांवरून काही विरोधी पक्षांनी काहूर उठविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. लोकसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या सदस्यांनी या विधेयकाची प्रत फाडली, काहींनी काळा कायदा असे या विधेयकाचे वर्णन केले. काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात अशा पद्धतीच्या सुधारणा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. या तीन विधेयकांमध्ये नेमक्या काय तरतुदी आहेत हे जाणून न घेताच या विधेयकांना विरोध सुरू आहे. हा शेतकरीहितालाच विरोध आहे. भारतीय जनता पक्षाचा सर्वात जुना मित्रपक्ष असलेल्या अकाली दलाने या विधेयकाला विरोध करत केंद्रीय मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने विरोधी पक्षांना आकाश ठेंगणे झाले आहे. अकाली दल केंद्रीय मंत्रिमंडळातून का बाहेर पडला याची चर्चा इथे करणार नाही. मात्र पंजाब आणि हरियाणात या विधेयकांना का विरोध होतो आहे हे जाणून घेऊ. पंजाब, हरियाणात गव्हाचे देशात सर्वाधिक उत्पन्न होते. गव्हाची केंद्र सरकारकडून केली जाणारी खरेदी ही राज्य सरकारांच्या यंत्रणेतून बाजार समित्यांमार्फत होते. एकटय़ा पंजाबात बाजार समित्या आणि गहू खरेदी केंद्रांची संख्या १८४० आहे. केंद्र सरकार बाजार समित्यांची व्यवस्था संपविणार म्हणजे गव्हाची सरकारी खरेदी बंद होणार, असा अपप्रचार काही हितसंबंधी मंडळींनी सुरू केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही किमान आधारभूत किमतीने यापुढेही खरेदी होतच राहणार असे जाहीर केले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनीही विधेयके लोकसभेत मांडल्यावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना, केंद्राकडून किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) केली जाणारी खरेदी यापुढेही चालूच राहणार आहे, असे नि:संदिग्ध शब्दांत सांगितले आहे. पंजाबात सरकारी गहू खरेदीसाठी असलेल्या मंडय़ांची व्यवस्था व या व्यवस्थेवर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेले व्यापारी, अडते या मंडळींचे नव्या विधेयकांमुळे नुकसान होईल, असे सांगत पंजाबात या विधेयकाला विरोध सुरू आहे. खासगी गुंतवणूक, गावोगावी गोदाम! १९५५ चा अत्यावश्यक वस्तू कायदा मोदी सरकारने रद्द केला. या कायद्यानुसार शेतमाल साठवणुकीत खासगी गुंतवणुकीस मर्यादा घालण्यात आली. व्यापारी, धान्य/फळांवर प्रक्रिया करणारे, अन्नधान्य, फळांची निर्यात करणारे व्यापारी यांना साठवणुकीवर मर्यादा घालण्यात आल्या. परिणामी शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था ही फक्त सरकारी यंत्रणेच्या ताब्यातच राहिली. भाजीपाला, धान्य, फळे हंगामात एकाच वेळी बाजार समित्यांमध्ये येऊ लागल्याने भाव आपोआपच कोसळू लागतात. जर साठवणुकीच्या व्यवस्था मोठय़ा प्रमाणात असत्या तर शेतकऱ्यांनी हंगामात एकाच वेळी माल आणण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने आणला असता. तसे झाले असते तर बाजारात भाव वारंवार कोसळले नसते. आता या कायद्याने शेतमाल साठवणुकीमध्ये (स्टोअरेज) मोठय़ा प्रमाणात खासगी गुंतवणूक होऊ शकेल. शेतकरी आपला माल स्टोअरेजमध्ये ठेवतील व बाजारातील मालाची उपलब्धता पाहून आपला भाजीपाला, फळे, धान्य बाजारात आणू शकतील. या तीन विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना आपला माल राज्याबाहेर विकता येणार आहे. सरकारने प्रत्येक गावात गोदाम बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. नाशवंत शेतीमालाची शेतकरी गरजेवेळी मिळेल त्या दराने विक्री करतो. आता गोदामांसारखी साठवणुकीची व्यवस्था आकारास येईल. परिणामी शेतकऱ्यांना भाजीपाला, फळे, धान्य, तेलबिया यांची साठवणूक करून त्याची विक्री बाजारातील तेजीमंदी पाहून करता येणे शक्य होणार आहे. दुसरा मुद्दा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिगचा. खासगी कंपन्या, व्यापारी शेतकऱ्यांच्या समूहाला विशिष्ट शेतमाल पिकवण्याचे कंत्राट देऊ शकतील. हा शेतमाल विशिष्ट भावाला खरेदी करण्याची खात्री कंपन्या देऊ शकतील. यातही किमान आधारभूत किंमत असणारच. बाजारातील सध्याची परिस्थिती पाहून कोणत्या पिकाची लागवड करायची याचा निर्णय शेतकरी करू शकतील. व्यापारी/ कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांची लूट करतील, आपल्याला हव्या त्या भावाने शेतमालाची खरेदी करतील असा प्रचार करणाऱ्या मंडळींनी बाजार समित्यांमधील प्रस्थापितांकडून शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या लुटीबद्दल आजवर अवाक्षर काढलेले नाही. सध्याचे युग स्पर्धेचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे चांगला माल मिळेल त्याच्याकडे ग्राहक निश्चित जातील, त्यासाठी व्यापारी, अडते, एजंट कशाला हवेत? बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून अडीच टक्के अडत घेतली जात होती. ही पद्धत देवेंद्र फडणवीस सरकारने रद्द केली. याशिवाय बाजार समित्यांचा सेस, मापाई, तोलाई, वाराई, हमाली अशा शुल्कांची शेतकऱ्यांकडून वसुली केली जाते. केंद्र सरकारच्या नव्या विधेयकांमुळे शेतीमालाला अधिक भाव मिळणार आहे. या विधेयकांमुळे शेतमालाच्या आंतरराज्य व्यापारावर असलेले निर्बंध हटविण्यात येणार आहेत. म्हणजे शेजारच्या राज्यात एखाद्या भाजीपाल्याची, धान्याची, फळाची टंचाई आहे तर तिकडे शेतकरी आपला माल कोणत्याही परवानगीविना विक्रीसाठी पाठवू शकतील. ‘ई-नाम’ची प्रक्रिया सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या विधेयकांमुळे ‘एक देश एक बाजार’ अर्थात ई-नाम संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यास मदत होणार आहे. मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी ही योजना आहे. शेतकऱ्याने देशातल्या ज्या बाजारात आपल्या मालाला चांगला भाव मिळेल तेथे आपला भाजीपाला, धान्य, फळे आदी माल विकावा अशी यामागची कल्पना. शेतीमाल विक्री व्यवस्थेतील पारंपरिक पद्धत बंद करून संगणकीकृत आणि ऑनलाइन लिलावाद्वारे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी बाजाराची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. त्यासाठी ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट) हे एक व्यापार पोर्टल (www.enam.gov.in)निर्माण करण्यात आले. याद्वारे देशातील सर्व बाजार समित्या व त्यांचे व्यवहार इंटरनेटद्वारे राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडले आहेत. ई-नाम प्रणालीनुसार प्रत्येक बाजार समितीत एक इलेक्ट्रॉनिक लिलाव प्रणालीची व्यवस्था केली जाईल. - प्रत्येक शेतकरी आपला शेतीमाल बाजार समितीत घेऊन येईल किंवा तो मालाची ई-नाममध्ये नोंद करेल. - या नोंदलेल्या शेतीमालाचे प्रयोगशाळेत परीक्षण करून शेतीमालाच्या गुणवत्तेची तपासणी करून एक रिपोर्ट दिला जाईल. - या नोंदलेल्या शेतीमालाच्या गुणवत्तेचा रिपोर्ट तसेच मालाचा फोटो ई-नाम पोर्टलवर अपलोड केला जाईल. - लिलाव प्रक्रियेसाठी ठरावीक वेळ दिला जाईल. ही सर्व प्रक्रिया शेतकरी- व्यापाऱ्यांना मोबाइलवर ऑनलाइन दिसेल. व्यापारी घरात बसून लिलावात भाग घेऊ शकतील. देशातील कोणताही व्यापारी कोणत्याही लिलाव प्रक्रियेत भाग घेऊ शकेल. वेळमर्यादेत जास्तीत जास्त बोली लावणाऱ्याची बोली अंतिम होईल. - विक्रेत्याला लिलावाच्या दराबाबत समाधान असेल आणि त्याने मान्य केले तरच सौदा पक्का होईल. मालाचे वजनमाप झाल्यानंतर मालाची डिलिव्हरी देण्याअगोदरच मालाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या, विक्रेत्यांच्या खात्यावर ऑनलाइन जमा होईल. या प्रक्रियेत अडत्या नाही, अडत नाही, मध्यस्थी नाही. पारदर्शकता आहे. देशात एकच पद्धती लागू असेल. त्यामुळे शेतीमालाच्या विक्रीनंतर शेतकऱ्याला, विक्रेत्याला विक्रीची रक्कम ऑनलाइन तात्काळ मिळेल. आतापर्यंत ई-नाम योजनेमध्ये देशातली १८ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांतल्या जवळपास १००० घाऊक नियमन बाजारपेठा एकत्रित आल्या आहेत. ई-नाममध्ये १७५ वस्तू-पदार्थ, धान्यांसाठी व्यापारासाठी योग्य असलेले मापदंड तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत देशातील १ कोटी ६७ लाख शेतकरी, १ कोटी ४४ लाख व्यापारी आणि ८३,९५८ दलाल आणि १७२२ कृषी उत्पादन संघटना (एफपीओ) यांची ई-नाम मंचावर अधिकृत नोंदणी झाली आहे. या मंचामार्फत १,०४,३१३ कोटी रुपये मूल्याचे व्यवहार झाल्याची नोंद आहे. डॉ. अशोक गुलाटी यांच्यासारख्या कृषी अभ्यासकानेही ही विधेयके शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणतील असे म्हटले होते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये डॉ. गुलाटी यांचा लेख प्रसिद्ध झाला होता. डॉ. गुलाटी हे नरेंद्र मोदी किंवा भाजप समर्थक नाहीत. त्यांनी अनेकदा मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका केलेली आहे. शेतकरीवर्ग या विधेयकाबाबतच्या अपप्रचाराला बळी पडणार नाही, असा विश्वास आहे.
