24 January 2021

News Flash

कृषी कायद्यांतून प्रगतीचे पर्याय..

देशाच्या मध्यभागी असणाऱ्या मध्य प्रदेश या आमच्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा शेती हाच कणा आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

शिवराजसिंह चौहान

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री

मोदी सरकारने आणलेले नवे कृषी कायदे अनेकार्थानी क्रांतिकारक आणि धाडसी आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी ते साहाय्यक ठरतीलच; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृष्टीतून आखलेल्या या उपाययोजना कृषी क्षेत्राच्या वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा आहेत. भविष्यात कृषी क्षेत्र आणि या क्षेत्राशी निगडित असलेल्या लाखोंच्या जीवनात त्यामुळे सकारात्मक परिवर्तन घडणार आहे..

देशाच्या मध्यभागी असणाऱ्या मध्य प्रदेश या आमच्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा शेती हाच कणा आहे. माझा जन्म तिथल्या शेतकरी कुटुंबातला. त्यामुळे बालपणापासूनच, आणि नंतरही सार्वजनिक जीवनात प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करताना शेती आणि शेतकरी मी जवळून पाहिले. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे आकलनही त्यामुळेच शक्य झाले. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे- शेतातील अखंड कष्ट आणि त्या तुलनेत शेतमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव. परिणामी बहुतेक शेतकऱ्यांसाठी शेती हा आतबट्टय़ाचाच व्यवहार ठरतो. गेली तीनेक दशके लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना, शेतकरी आणि शेतीवर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे अशांशी संवाद साधण्याची, चर्चा करण्याची अनेकदा संधी मिळाली. त्यातून एवढे निश्चित ध्यानात आले की, आपल्याकडे कृषी क्षेत्रात सारे काही आलबेल नाही. त्यामुळे अन्नदाता असलेल्या शेतकरी वर्गाचे जीवनमान उंचवायचे असेल, तर नेमक्या समस्या शोधून काही ठोस करण्याची गरज आहे.

गेल्या दोन महिन्यांत अनेक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची संधी मला नियोजित कार्यक्रमांतून मिळाली. या चर्चात शेतकऱ्यांनी सांगितलेले शेतमाल विक्रीतील त्यांचे अनुभव आशादायक होते. ते ऐकून माझ्या मनात विचारचक्र सुरूझाले, यावर काही थेट संवाद साधावा असे वाटू लागले. विशेषत: नव्या कृषी कायद्यांबाबत जे चुकीचे चित्र उभे केले जात आहे, त्या पार्श्वभूमीवर- नेमके हे नवे कृषी कायदे काय आहेत हे स्पष्टपणे मांडून, त्याबाबत दिशाभूल करणाऱ्यांना उत्तर देण्याची हीच योग्य वेळ आहे असे मला वाटले.

कडाक्याच्या थंडीत, त्यातही करोनाचा प्रादुर्भाव असताना शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर धरणे आंदोलन करत आहेत, हे पाहून दु:ख होते. काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून नव्या कायद्यांबाबत विपर्यास करणाऱ्या काही प्रवृत्तींबाबत मात्र संताप येतो. या विभाजनवादी प्रवृत्ती शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्यास भाग पाडत आहेत. या प्रवृत्तींनी अत्यंत खालची पातळी गाठली आहेच; पण हे निष्पाप शेतकरी आणि अंतिमत: समाजासाठी घातक आहे, हे नक्की.

समाजाच्या सर्वंकष प्रगतीत शेतकऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे. मध्य प्रदेशात गेली १५ वर्षे भाजप सरकार शेतकऱ्यांशी संवाद साधत अडचणीच्या काळात नेहमीच त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. पिकांचे नुकसान असो किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मदतीचा मुद्दा असो, आमचे सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी तत्पर राहिले आहे. कल्याणकारी योजनांचे लाभ थेट शेतकऱ्यांना व्हावेत यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील आहोत. या आमच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणामही दिसू लागले आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या काळात तब्बल ४२.०५ लाख शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत दाव्याची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. मध्य प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधीअंतर्गत ५,३४८ कोटी आणि राज्य सरकारकडून ३,५०० कोटी रुपये इतक्या निधीचा लाभ मिळाला आहे. कृषी करार मोडल्याबद्दल होशंगाबाद जिल्ह्य़ात फॉच्र्युन राइस लिमिटेड या कंपनीविरोधात राज्य सरकारने कारवाई करून शेतकऱ्यांना अवघ्या २४ तासांत न्याय मिळवून दिला. या कंपनीला तीन हजार प्रति क्विंटल दराने खरेदी करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून यात प्रति क्लिंटल ५० रुपये सानुग्रह अनुदानही समाविष्ट आहे.

नवे कृषी कायदे अनेक अर्थानी क्रांतिकारक व धाडसी आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी साहाय्यक ठरणारे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृष्टीतून आखलेल्या या उपाययोजना कृषी क्षेत्राच्या वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा आहेत. भविष्यात कृषी क्षेत्र आणि या क्षेत्राशी निगडित असलेल्या लाखो लोकांच्या जीवनात यामुळे सकारात्मक परिवर्तन घडणार आहे. दरांमधील चढ-उतार किंवा इतर प्रतिकूल स्थितीत शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने नव्या कृषी कायद्यांमध्ये पुरेशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पूर्वीप्रमाणे आता शेतकऱ्यांवर बंधन नाही; त्याला कोठेही उत्पादित माल विकण्याचे स्वातंत्र्य आहे. थोडक्यात, विक्रीसाठी शेतकऱ्याला राज्यांच्या सीमांचे किंवा एखाद्या ठरावीक व्यापाऱ्याला माल विकण्याचे बंधन नाही. त्यामुळे इथून पुढे शेतकऱ्यांवर कोणतेही दडपण नसेल; एखाद्या मक्तेदार व्यापाऱ्यास वा व्यापारी समूहालाच शेतमाल विकण्याची अपरिहार्यता दूर होईल.

वर्षांनुवर्षे राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या कृषी मालास योग्य भाव मिळावा अशी मागणी करत होते. प्रत्यक्षात मात्र, शेतकऱ्यांना रास्त भाव देऊ करणारी कृषी विधेयके भाजप सरकारने संमत केल्यावर काँग्रेस व अन्य काही राजकीय पक्ष केवळ स्वत:चे हितसंबंध जपण्यासाठी शेतकऱ्यांची या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिशाभूल करत आहेत. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल की, नव्या कृषी कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे.

नव्या कृषी कायद्यांमध्ये अनेक सकारात्मक बाबी आहेत. उदा. करार शेती. यात करार हा शेतीसाठी आहे, जमिनीसाठी नाही. त्यामुळे करार शेतीचा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात आहे अशी ओरड काही जण करताहेत, ते चुकीचे आहे. तसेच मंडयांवर म्हणजे बाजार समित्यांवरही काही फरक पडणार नाही किंवा हमीभाव रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट या कृषी सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, प्रगतीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत आणि शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.

एकदा का नव्या कृषी कायद्यांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यास सुरुवात झाली की आमची धोरणे योग्यच होती हे सिद्ध होईल, याची खात्री मी शेतकऱ्यांना देतो. या कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांना मी सल्ला देऊ इच्छितो की, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून कोणताही राजकीय लाभ मिळणार नाही!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 29, 2020 12:09 am

Web Title: options for progress through agricultural legislation article by shivraj singh chouhan abn 97
Next Stories
1 गृहनिर्माण उद्योगाला नवसंजीवनी
2 ‘नव भारता’चे बांधकाम!
3 अखंडत्वाचा संकल्प
Just Now!
X