13 December 2019

News Flash

‘मामा तलावां’चे पुनरुज्जीवन!

‘मालगुजारी तलाव’ किंवा ‘मामा तलाव’ ही पारंपरिक पद्धत पाच जिल्ह्य़ांत आधुनिक रूप धारण करते आहे..

(संग्रहित छायाचित्र)

सुधीर मुनगंटीवार

महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री, वनमंत्री

विदर्भातील शेतीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पारंपरिक जल संवर्धन पद्धतीचा पुनर्वापर करण्याचे काम गेल्या दोन वर्षांत राज्य सरकारने, खासगी क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांच्या साथीने हाती घेतले आहे.

‘मालगुजारी तलाव’ किंवा ‘मामा तलाव’ ही पारंपरिक पद्धत पाच जिल्ह्य़ांत आधुनिक रूप धारण करते आहे..

ऋतुमानाच्या लहरीप्रमाणे कधी पूर तर कधी दुष्काळ असे चित्र भारतात अगदी ऐतिहासिक काळापासून आपण पाहात आलो आहोत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी देशातील ठिकठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी आपापल्या भौगोलिक स्थिती व संस्कृतीनुसार जल संवर्धनाच्या वेगवेगळ्या पारंपरिक पद्धती विकसित केलेल्या दिसून येतात. सर्व पद्धतींचा मुख्य भर पावसाचे पाणी साठवण्यावर असल्याचे आढळून येते. सिंधू संस्कृतीच्या अवशेषांमध्येही त्या काळी जल संवर्धन पद्धती विकसित केल्याचे दाखले मिळाले आहेत. चाणक्याच्या अर्थशास्त्रातही शेती सिंचनासाठी जल संवर्धन पद्धतींच्या वापराचा उल्लेख आहे.

आपल्या महाराष्ट्राबद्दल बोलायचे झाले तर, विदर्भामध्ये मालगुजारी तलाव आहेत, ज्यांना ‘मामा तलाव’ म्हणूनही ओळखले जाते. विदर्भात पाऊस तसा कमी पडतो. नागपूर भागात पुरेसा पाऊस होत असला तरी पाणी साठवण्यासाठी पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असल्यामुळे पाणी वाया जाते. गेल्या मान्सूनमध्ये या ठिकाणी अपेक्षित पाऊस ९५५ मिलिमीटर असताना तब्बल २३ टक्के कमी, केवळ ७३२ मि.मी. पाऊस पडला. भूगर्भातील जलपातळी खालावल्यामुळे बऱ्याच भागांमधील विहिरी आणि बोअर-विहिरी सुकत चालल्या आहेत.

३५० वर्षांपूर्वी गोंड राजांनी बांधलेल्या जवळपास सात हजार सिंचन तलावांमधून या समस्येवर तोडगा निघू शकतो. जलसिंचनाची पारंपरिक पद्धत असलेले हे तलाव शेतकऱ्यांना पाणी बचत व संवर्धनाच्या साहाय्याने वर्षभर पाणी पुरवून चांगली शेती करण्यात मदत करत असत. १९५० साली मालगुजारी व्यवस्था बंद करण्यात आल्यानंतर, या तलावांचा वापर करणे बंद झाले.

राज्य सरकारने या तलावांचा ताबा घेऊन शेतकऱ्यांवर पाणी कर लावण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले गेले, त्यांच्या निकालानुसार मालगुजारांना पाणी वापरण्याचा अधिकार परत मिळाला. परंतु तलावांची देखभाल कोण करणार याबाबत स्पष्ट निर्देश नव्हते. निस्तार अधिकारानुसार शेतकऱ्यांना कोणतेही शुल्क न देता पाणी वापराचे अधिकार देण्यात आले. देखभालीसाठी निधी नसल्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या विदर्भातील ७,००० जलसिंचन तलावांकडे दुर्लक्ष झाले, पुढे त्यांची पडझड होऊ लागली.

या सर्व तलावांमध्ये मिळून १,२५,००० हेक्टर म्हणजे या भागातील एकूण शेतजमिनीपैकी सहा ते सात टक्के शेतजमीन सिंचनाची क्षमता आहे. विदर्भातील जवळपास ८० ते ८५ टक्के शेतजमीन ही पावसाच्या पाण्यावर पिकवली जाते. मामा तलावांचे पुनरुज्जीवन केले गेल्यास शेतकऱ्यांची सिंचन निकड मोठय़ा प्रमाणावर भागू शकते, शिवाय भूगर्भातील जलस्तरातही मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होऊ शकते.

हे तलाव २००८ सालापर्यंत दुर्लक्षित राहिले. सन २००८ मध्ये भंडाऱ्यापासून ३५ कि.मी. अंतरावरील जांभोरा मालगुजारी तलावाची दुरुस्ती करण्यात आली. हे काम दोन वर्षे चालले, यामुळे भूगर्भातील जलपातळी वाढली व हळूहळू या भागातील शेती उत्पादन व मत्स्य उत्पादनात वाढ झाली.

या यशापासून प्रेरणा घेऊन इतर तलावांच्या बाबतीतही आम्ही ते घडवून आणू शकलो व त्यामुळे विदर्भात परिवर्तन होऊ लागले याचा आम्हाला आनंद आहे. २०१६-१७ सालच्या राज्य अर्थसंकल्पात नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली या जिल्ह्य़ांमध्ये ६,८६२ भूतपूर्व मालगुजारी तलावांची व त्यांच्या मासेतळ्यांची दुरुस्ती, देखरेख व नूतनीकरण यासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. डिसेंबर २०१७ मध्ये टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस फाऊंडेशनने (टीसीएसएफ) महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना साथ देत पूर्व विदर्भ क्षेत्रातील मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३० कोटी रुपये दिले. या वर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातही सरकारने विदर्भ, मराठवाडा व दुष्काळपीडित भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत जलसिंचनासाठी लक्षणीय तरतूद केली आहे.

सिंचनाच्या दृष्टीने, खासकरून भातशेतीसाठी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या कामी तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत म्हणून जलयुक्त शिवार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारला मदत करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था पुढे सरसावल्या आहेत ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार, टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेस फाऊंडेशन यांच्यासोबत डिसेंबर २०१८ मध्ये समझोता करार केल्यानंतर टाटा ट्रस्टसने पूर्व विदर्भातील मालगुजारी तलावांमधील गाळ काढण्याची जबाबदारी घेतली आहे.

नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या पाच जिल्ह्य़ांमधील २३ ब्लॉक्सचा या प्रकल्पामध्ये समावेश आहे. आजवर ९३ गावांमधील २४ मालगुजारी तलावांमधील गाळ काढण्याचे काम सुरू आहे. पाच तंत्रज्ञ व सिव्हिल इंजिनीअर्ससह १५ लोकांचा समावेश असलेली टीम १८ महिन्यांपासून तलावांच्या पुनरुज्जीवनासाठी कार्यरत आहे.

तलावांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन यांना प्राधान्य देत चांगला प्रभाव घडवून आणण्यासाठी आम्ही पारंपरिक ज्ञान व आधुनिक पद्धती यांचा वापर केला आहे. मालगुजारी काळात पाणी वापरणाऱ्यांचे जे जुने गट होते ते आता अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे हे काम एका नवीन प्रशासकीय व्यवस्थेअंतर्गत करण्यात आले. पाणी वापरकर्त्यांच्या नवीन असोसिएशन्स तयार करण्यात आल्या आहेत. तलावांचे पुनरुज्जीवन झाल्यानंतर दीर्घ कालावधीसाठी त्यांची देखभाल करण्याची जबाबदारी या असोसिएशन्स घेतील.

या प्रकल्पामध्ये तलाव शोधून काढण्यासाठी, गाळ व माती किती प्रमाणात आहे व बांधाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी एक प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात आले. यानुसार व आजूबाजूच्या भागांतील निकड ओळखून प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला. त्यानंतर जलस्रोत विभागाने मंजुरी देऊन कामाची अंमलबजावणी केली.

तलावांचे पुनरुज्जीवन करताना त्यामध्ये साठलेला गाळ व माती काढण्याचे काम सर्वात मोठे होते. त्यानंतर बांध मजबूत केले गेले. तलावांमधून काढलेल्या गाळ व मातीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर नायट्रोजन व फॉस्फरस असतो. हा गाळ व माती शेतकरी खत म्हणून वापरत आहेत. त्यामुळे त्यांचा रासायनिक खतांचा वापर कमी झाला आहे. या तलावांमुळे मत्स्यशेती करणाऱ्यांचादेखील फायदा होत आहे. त्यांना मासेमारीचे अधिकार देण्यात आले आहेत व त्यातून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न हे तलावांच्या दीर्घकालीन देखरेखीसाठी वापरले जात आहे. स्पिरुलिना शेवाळाच्या लागवडीतूनही उत्पन्न मिळत आहे.

सामुदायिक एकजूट व सामाजिक सहभाग हा या उपक्रमाचा खूप मोठा पलू आहे. तलावांची दुरुस्ती, पुनरुज्जीवन हे कार्य यशस्वीपणे व्हायचे असेल व त्यांची देखरेख व्हायची असेल तर त्याविषयी जनजागृती करणे, जनतेला विश्वासात घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेले पाणी वापरणाऱ्यांचे गट तयार केल्याने तीन वर्षांच्या प्रकल्प कालावधीत तलावांची दीर्घकालीन देखरेख केली जावी यासाठी शाश्वत, पर्यावरणस्नेही मॉडेल तयार करण्यात मदत मिळत आहे. तलावांसारख्या छोटय़ा प्रकल्पांचा प्रभाव लोकांना लवकर दिसून येऊ शकतो, त्यामुळे जनसहभागातून त्यांची अंमलबजावणी करणे शक्य होते. या कामामुळे ९३२ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली गेली आहे. ५२२ हजार क्युबिक मीटर्स पाणी साठवण्याची वाढीव क्षमता निर्माण झाल्यामुळे ५२ गावांमधील जवळपास ८५२ घरांना लाभ मिळत आहेत.

पाऊस ही निसर्गाकडून आपल्याला मिळणारी जीवनदायी भेट आहे. बहुमूल्य पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. मामा तलावांच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या माध्यमातून आम्ही विदर्भात आमूलाग्र परिवर्तन आणण्याच्या दिशेने योग्य पावले उचलत आहोत.

First Published on June 4, 2019 12:07 am

Web Title: pahili baaju article by sudhir mungantiwar
Just Now!
X