06 August 2020

News Flash

चीनशी व्यापार संपणे योग्यच! 

औद्योगिक आकांक्षांचे प्रतिबिंब १९५४ साली झालेल्या भारत-चीन व्यापार करारातही दिसणे आवश्यक होते; पण तसे झालेले नाही..

संग्रहित छायाचित्र

 

बिबेक देबराय   

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे प्रमुख

पन्नासच्या दशकात भारत आणि चीन आपापल्या औद्योगिक विकासाचे नियोजन करीत होते. त्यासाठी चीनने १९५३ साली, तर भारताने १९५१ पासूनच पहिली पंचवार्षिक योजना आखली होती. या औद्योगिक आकांक्षांचे प्रतिबिंब १९५४ साली झालेल्या भारत-चीन व्यापार करारातही दिसणे आवश्यक होते; पण तसे झालेले नाही..

द्विपक्षीय करार हे वाटाघाटींवर अवलंबून असतात. अशा वाटाघाटींत काही तरी मिळवण्यासाठी, दुसऱ्याचेही काही म्हणणे मान्य करून काही आग्रह सोडावे लागतात. ही देवाणघेवाण असते आणि ती उभयपक्षी असते. ‘जनरल अ‍ॅग्रिमेंट ऑन ट्रेड अ‍ॅण्ड टॅरिफ्स’ किंवा ‘गॅट’ म्हणून ओळखला जाणारा आंतरराष्ट्रीय समझोता १९४८ पासूनच अस्तित्वात आला, पुढे त्याचे ‘जागतिक व्यापार संघटने’त रूपांतर झाले; याचा परिणाम म्हणजे कोणते आग्रह रेटायचे आणि कोणते सोडायचे याचे ताळ-तंत्र हे निव्वळ तात्कालिक आर्थिक गणितांवर अवलंबून नसते, तर ते व्यूहात्मकसुद्धा असू शकते. मात्र मिळवण्यापेक्षा गमवावेच जास्त लागणे हे अर्थातच योग्य ठरत नाही. चीनशी (क्रांतीनंतरच्या ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’शी) फक्त तत्कालीन साम्यवादी देशांचेच राजनैतिक संबंध असताना, भारताने १ जानेवारी १९५० पासून या संबंधांचे पाऊल उचलले. पाकिस्तानने भारताचे अनुकरण केले. पण भारताने पुढे ऑक्टोबर १९५४ मध्ये चीनशी व्यापार करारदेखील केला. तो करार ‘समानता आणि उभयपक्षी लाभ’ यांवर आधारित असल्याचे त्याच्या प्रस्तावनेत नमूद असले, तरी त्या करारामुळे तिबेटमध्ये पूर्वापार असलेल्या भारताच्या व्यापारी ठाण्यांचा इतिहास पुसला गेला.

हा करार संकुचित होता. आजच्या काळात भांडवल आणि श्रम यांचेही आदानप्रदान करणारे आर्थिक करार होतात, तसा तर तो नव्हताच. त्यामुळे अशा करारासाठी वाटाघाटी करताना, तुम्ही आम्हाला काय विकायचे आणि आम्ही तुम्हाला काय विकणार, एवढीच चर्चा होते. अर्थात, यातही तौलनिक लाभाचा विचार असतोच; पण या तौलनिक लाभाचे स्वरूप काळानुरूप बदलू शकते. व्यापाराच्या वाटाघाटींमधील ढोबळ तत्त्व अगदी स्पष्ट असते. आपल्या देशात जे पिकते किंवा तयार होते, ते बाहेरच्या देशांतून येऊ नये आणि ते आपण इतरांना विकावे; याउलट जे पिकवणे किंवा तयार करणे महाग पडते आणि त्यापेक्षा बाहेरून आणलेले बरे, असे सारे आपण इतरांकडून विकत घ्यावे. पण त्या करारानुसार चीनकडून धान्ये, रेशीम आणि रेशमी वस्त्रे, यंत्रसामग्री, खनिजे, प्राणिजन्य उत्पादने, कागद आणि कागदी वस्तू, रसायने, तेले आणि संकीर्ण वस्तू आपण विकत घेणार होतो आणि त्या बदल्यात भारताकडून चीनला कडधान्ये, डाळी, तांदूळ, कायनामाइट स्फटिक, प्रक्रिया न केलेला तंबाखू, खनिजे आणि कच्चा माल, लाकूड, कातडी, रसायने, तयार वाहने आणि संकीर्ण वस्तू निर्यात होणार होत्या.

त्या काळात, दोन्ही देश औद्योगिक विकासाचे नियोजन करीत होते. त्यासाठी चीनने पहिली पंचवार्षिक योजना १९५३ साली आखली, तर भारताने १९५१ पासूनच पंचवार्षिक योजना आखली होती. जर तसे असेल, तर औद्योगिक आकांक्षांचे प्रतिबिंब भारत-चीन व्यापार करारातही दिसणे आवश्यकच नव्हते का? शेतमालाची आयात-निर्यात कमी करून, दोन्ही देशांनी आपापल्या औद्योगिक वाढीला चालना मिळेल अशा व्यापारावर भर द्यायला हवा होता. तसे भारताकडून तरी झालेले नव्हते, असा ग्रह आज या यादीकडे पाहिल्यास होतो. उदाहरणार्थ, भारत चीनला लाकूड पुरवणार, पण चीन भारताला कागद आणि कागदी वस्तू विकणार. चीन यंत्रसामग्री विकणार आणि आपण कच्चा माल किंवा प्रक्रिया न केलेली खनिजे चीनला देणार. याचा अर्थ असा की, रसायने आणि तयार वाहने वगळता, भारताकडून चीनला प्राथमिक किंवा कच्च्या मालाचीच निर्यात होणार होती. हा या दोन देशांमधील पहिलाच व्यापार-करार असल्याने, त्याचा परिणाम पुढल्या करारांवरही होणार होता. त्या तुलनेत, चीनची भारताला होणारी निर्यात मात्र व्यापक पायावर आधारलेली आणि तयार मालाचा समावेश असलेली दिसून येते.

आतापर्यंत आपण केवळ यादीच पाहून निष्कर्ष काढलेले आहेत. आज असे व्यापारी करार होतात तेव्हा कराराला जोडून अनेक परिशिष्टे असतात आणि त्यांमध्ये  प्रत्येक वस्तुमालाच्या प्रकारासाठी सीमाशुल्काची परिभाषा ठरवली जाते, प्रत्येक प्रकारच्या वस्तुमालाला निरनिराळे आकडे दिले जातात; मात्र तो काळ आजच्यासारखा नव्हता. तेव्हा हे असे ढोबळ वर्णन पुरेसे मानले जाई आणि थोडेफार उपप्रकार नमूद केले जात. या करारात असे कोणते उपप्रकार आहेत, हे आपण आता पाहू.

‘कागद आणि लेखनसामग्री’ या शीर्षकाखाली वर्तमानपत्रांचा कागद, यंत्राद्वारे लगद्याविना बनलेला कागद, पॅकिंगचा कागद, स्टेन्सिलचा कागद, टिपकागद तसेच फाउंटन पेन, पेन्सिल, शाई, छपाईची शाई आणि आकडे घालणारी यंत्रे यांचा समावेश होता. त्या काळातही भारतात या साऱ्या वस्तूंचे उत्पादन मुबलक प्रमाणात होत होते. वास्तविक, १९५४ सालीच ‘गॅट’ समझोत्याच्या कलम १५३ मध्ये ‘१५३ ब’ हे उपकलम जोडून ‘संख्यात्मक निर्बंध’ घालण्याची सोय आयातदार देशांना मिळाली होती. जर आयात फार अधिक होऊन आयात-निर्यातीचा समतोल ढासळतो आहे असे निदर्शनास आले, तर काही प्रकारची आयातबंदी घालण्याची तरतूद म्हणजे  ‘संख्यात्मक निर्बंध’. ही तरतूद पुढल्या काळात वापरून भारताने चिनी फाउंटन पेनांसह आठ वस्तूंच्या आयातीला चाप लावला. त्या काळात चीनमध्ये फाउंटन पेनांचे उत्पादन फक्त शांघायमध्ये होत होते. ‘शांघाय हिरो पेन कंपनी’ जरी आजही प्रख्यात असली तरी मुळात ती सुरू झाली १९३१ मध्ये निराळ्याच नावाने (‘वूल्फ पेन मॅन्युफॅक्चिरग कंपनी’ हे मूळ नाव) , तसेच ‘जिन्हाओ’ वगैरे कंपन्या तेव्हा अस्तित्वातच नव्हत्या. भारतात फाउंटन पेने आणि शाई यांचे त्या काळात होणारे मुबलक उत्पादन लक्षात घेता, १९५४ च्या भारत-चीन व्यापार करारात चीनला फाउंटन पेनांच्या आयातीची मुभा आपण देणे- आणि आपल्याकडे बनणाऱ्या फाउंटन पेनांची निर्यात चीनकडे करण्याचा मार्ग खुला नसणे- हेच विचित्र होते. अखेर आपण चिनीच नव्हे, तर कोणत्याही अन्य देशांतून होणाऱ्या फाउंटन पेनांच्या आयातीवर बंदी घातली. तरीदेखील हिरो फाउंटन पेनांचा बोलबाला आपल्याकडेच होता, पण त्या पेनांची विक्री आपल्याकडे शक्य झाली होती ती नेपाळमार्गे तस्करी होत असल्यामुळे. या लेखात आपण वैध आयात-निर्यातीकडे पाहतो आहोत. पेनांचे उदाहरण एवढय़ासाठीच दिले की, आपण चीनशी केलेला करार कसा चुकीचाच होता हे स्पष्ट व्हावे.

मान्य की, आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा काही तात्कालिक नफ्याच्या गणितांवर अवलंबून नसतो आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील ‘तौलनिक लाभ’ हे व्यापकच असले पाहिजेत. एखादा देश एकाच वस्तूची आयात आणि निर्यातही करू शकतो, हेही मान्य. मात्र तरीही, (फाउंटन पेनासारख्या) वस्तूची आयातच फक्त आपण करायची आणि निर्यात नाही, हे मान्य करताना प्राधान्यक्रम काय होते, असा प्रश्न पडतो. ‘संकीर्ण वस्तुमाल’ अशा यादीत चीनहून भारताला कच्चा किंवा औद्योगिक उत्पादनाशी संबंध नसलेला मालही विकला जात होता हे खरे आणि याच यादीत भारताकडून चीनला विविध प्रकारच्या भारतीय औद्योगिक उत्पादनांची (बिगर-अवजड अभियांत्रिकी, प्लास्टिकसदृश वस्तू, सिमेंट, शेतीची अवजारे, कागद आदींची) निर्यात होत होती हेही खरे. तरीही, १९५४ सालचा तो भारत-चीन व्यापारी करार समतोल नव्हता आणि चीनच्या बाजूनेच अधिक झुकलेला होता, हे उघड आहे. आज जर असल्या करारासाठी कोणी वाटाघाटी केल्या, तर मायदेशात त्याची खर उरणार नाही. बरे, त्या काळात भारताकडे वाटाघाटी वगैरेंची क्षमता कमी होती म्हणावे, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील समन्यायिता सुचवणारा ‘गॅट’ समझोता १९४८ पासूनच अस्तित्वात होता त्याचे काय?

तौलनिक लाभ फक्त व्यापारीच असतात असे नसून ते व्यूहात्मकदेखील असू शकतात, याचा उल्लेख या लेखाच्या सुरुवातीलाच केला आहे. आपण जो करार पाहिला त्यात व्यापारी लाभ तर नव्हतेच नव्हते, कारण आपण गमावले जास्त आणि कमावले कमी. उलट, व्यापारबाह्य़ लाभसुद्धा कितपत झाले यात शंका आहे. ‘समानता आणि उभयपक्षी लाभ’ हे शब्द करारात होते खरे, पण ते दुसऱ्या कुठल्याशा व्यापार करारातून उचललेले असतील आणि हेच शब्द त्याच वर्षीच्या (२४ एप्रिल १९५४ रोजी झालेल्या) पंचशील करारातही होतेच!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 14, 2020 12:09 am

Web Title: right to end trade with china article by bibek debroy abn 97
Next Stories
1 वीजदेयकांची वस्तुस्थिती
2 नवे सभास्थान!
3 मोदी बोलले तसे वागतील!
Just Now!
X