गोपाल कृष्ण अगरवाल भाजपच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता नोटाबंदीसह अनेक आर्थिक सुधारणा यशस्वीपणे हाताळल्यामुळे ‘मोदी है तो मुमकीन है’ असा विश्वास मतदारांमध्ये तयार झाला आहेच.. आता वेळ आहे हा विश्वास सार्थ करण्याची.. नेमके तेच काम यंदाच्या अर्थसंकल्पाने, सर्वाच्या आर्थिक उन्नतीसोबत राष्ट्राच्याही आर्थिक प्रगतीचा विचार मांडून केलेले आहे.. राष्ट्राच्या उत्तम अर्थव्यवस्थेबाबत आपल्याला चिंता असेल तर आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्यासाठी उद्दिष्ट निश्चित करणे आणि ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने आराखडा आखून त्यावर काम करणे याद्वारेच यश मिळू शकते आणि हे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाणून आहेत. मे २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी एक कार्यप्रदर्शक पद्धती तयार केली. ती तेव्हा अनेक टीकाकारांना जरा अतिच वाटली. मात्र त्यांचे अथक प्रयत्न असे की, उद्दिष्ट नेमके साध्यही झाले. व्यापारी बँकांची वाढती अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए), भ्रष्टाचार, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी), वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), निश्चलनीकरण (नोटाबंदी) जन धन खाती आणि स्वच्छ भारत मोहीम यांसारखे अनेक मुद्दे या सरकारने अशा पद्धतीने हाताळले, की त्यामुळे काहीही अशक्य नाही - ‘मोदी है तो मुमकीन है’ असा विश्वास मतदारांमध्ये निर्माण झाला. हा उत्साह अद्यापही कायम आहेच. ज्यांना २०१४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची होईल हे स्वप्नवत वाटते त्यांना सांगावेसे वाटते की, थोडा धीर धरा. स्वप्नपूर्तीचा आराखडाच सरकारकडे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात त्या दृष्टीने भाष्य केले आहे. हा अर्थसंकल्प सरकारचा ‘ध्येय दस्तावेज’च आहे. ते सरकारचे धोरणविधानच आहे, असेही म्हणायला हरकत नाही. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक लाख कोटी डॉलरचा पल्ला गाठण्यास तब्बल ५५ वर्षे लागली. मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आले तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था ही साधारणत: १.८५ लाख कोटी डॉलरची होती. अवघ्या पाच वर्षांत ती २.७० लाख कोटी डॉलपर्यंत पोहोचली. म्हणूनच पुढील पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलपर्यंत पोहोचवण्याची आपली क्षमता नक्कीच आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीचे मापदंड नमूद करण्यात आले आहेत. रोजगारनिर्मिती, बचत, क्रयशक्ती, मागणी यांसारखे विषय केवळ नावापुरते हाताळता येणार नाहीत, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तर मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी, सध्याच्या सात टक्के विकास दराच्या जोरावर आपण जर गुंतवणुकीला चालना देऊ शकलो तर पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था दृष्टिक्षेपात येऊ शकेल. गुंतवणूक हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यानंतर इतर बाबी आपसूकच होतील. कमी रोकडता, कमी मागणी, कमी गुंतवणूक, कमी उत्पादन या दुष्टचक्रातून आपल्याला बाहेर पडावे लागेल. गुंतवणुकीचे चक्र, बचत, उत्पादन, क्रयशक्ती, मागणी आणि विकास ही सारी सकारात्मक ध्येये साधण्यासाठी ते आवश्यक आहे. जनतेचे सुलभ राहणीमान सातत्याने सुधारावे यासाठी सरकार नेहमीच पायाभूत विकासावर भर देते. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील रस्ते, जलमार्ग, परवडणाऱ्या दरातील घरे यावरही भर दिला जातो. एकटय़ा पंतप्रधान आवास योजनेमार्फत नवीन १.९५ कोटी घरे उभारण्याचे लक्ष्य राखण्यात आले आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाकरिता अतिरिक्त १.५० लाख रुपयांची प्राप्तिकर वजावट देऊ करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘भारतात शिका’ या मोहिमेअंतर्गत परदेशांतील विद्यार्थ्यांनी आपल्या देशातील उच्च शिक्षणसंस्थांत (खासगी वा अन्य) शिकावे, यासाठी प्रोत्साहनपर अशी घोषणा करण्यात आली आहे. जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था उभारणीसह खेलो भारतद्वारे क्रीडा विद्यापीठांनाही चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सरकारने यंदा सार्वभौम रोखे बाजारपेठ खुली करण्याची घोषणाही केली आहे. सरकारच्या धोरणांबाबत शंका असणाऱ्यांना सांगावेसे वाटते की, देशांतर्गत महागडय़ा कर्जाच्या तुलनेत स्वस्त आंतरराष्ट्रीय पतपुरवठा यामुळे शक्य होणार आहे. यामुळे सरकारला व्याजदरही कमी लागेल. देशातील बँकिंग क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत अनेक सुधारणा राबविण्यात आल्या. त्यापुढे जात खासगी भांडवलनिर्मितीला साह्य़भूत ठरेल अशा सार्वजनिक बँकांकरिता ७०,००० कोटी रुपयांचे नवे भांडवली अर्थसाह्य़ देऊ करण्यात आले आहे. दीर्घकालीन प्रकल्पांना वरदान ठरणाऱ्या आणि मालमत्ता दायित्वातील तफावत समस्या हाताळू शकणाऱ्या विकास वित्तसंस्था उभारण्याचेही अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. कर्ज मागणीला चालना देण्यासाठी आणि बिगरबँकिंग वित्त कंपन्यांचा तिढा सोडविण्यासाठी सरकारने १० टक्के हमीचे आश्वासन दिले आहे. ही हमी बिगरबँकिंग वित्त कंपन्यांना मालमत्ता विक्रीतून होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षित करेल. एक लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्ता खरेदीसाठी ही सुविधा असेल. सद्य:स्थितीत खासगी क्षेत्राला वाढती कर्जे आणि अल्प भांडवलाच्या समस्या भेडसावत आहे. भांडवल उभारणीकरिता सरकारही अनेकदा परकीय भांडवलावर अवलंबून असते. म्हणूनच थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबतचे सरकारचे धोरण यापुढेही कायम राहणार आहे. अर्थसंकल्पात विमा, नागरी हवाई वाहतूक, एकेरी नाममुद्रा असलेले किरकोळ विक्री क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीला खुले करून देण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. वार्षिक २५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या छोटय़ा कंपन्यांवरील किमान २५ टक्के कंपनी कराची मात्रा आता वार्षिक ४०० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही लागू करण्यात आली आहे. तसेच नवउद्यमींकरिता पुरेशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तरतुदीतील लाभ कायम मिळत राहण्यासाठी तसेच गैरलाभ न होण्यासाठीची भांडवली लाभ कर, लाभांश वितरण कर आणि समभाग पुनर्खरेदीवरील कर या उपाययोजना आहेत. रेल्वेच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी ५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. त्याकरिता खासगी- सार्वजनिक भागीदारी तसेच स्रोत (कच्चा/पक्का माल) उपलब्धतेकरिता काही निवडक क्षेत्रांत खासगीकरणाचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड (वीजवाहक जाळी) तसेच माल साठवणूक केंद्र उभारणीसारख्या उपाययोजनाही आहेत. सुलभ व्यवसायाकरिता करपालन ही खूपच किचकट बाब असते. मात्र ई-निर्धारक यंत्रणेची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे पाऊल महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. शिवाय त्यामुळे कर प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल. मानवी हस्तक्षेपामुळे करदात्यांची होणारी छळणूकही तुलनेत कमी होईल. बासनात असलेले अप्रत्यक्ष कर प्रकरणे निकाली काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. सब का विकास वारसा तिढा निवारण योजना हे त्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल आहे. ही योजना मागील काही करवाद तसेच नव्या करतिढय़ाची सोडवणूक करेल. त्याचा लाभ ७० टक्के करदात्यांना मिळण्यासह व्याज आणि दंडांतूनही काहीसा दिलासा मिळेल. खर्चावरील मर्यादा लक्षात घेता केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी विविध समाजघटकांसाठी निधीची पुरेशी तरतूद केली आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसाठीची आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात ८.८ टक्क्यांनी वाढवत ३,३१,६१० कोटी रुपये करण्यात आला आहे. तर सरकारचा एकूण खर्च सुधारित अंदाज तुलनेत १३.४ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आहे. असे असूनही चालू आर्थिक वर्षांकरिता वित्तीय तुटीचे लक्ष्य हे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ३.३ टक्के नमूद करण्यात आले आहे. एकूणच, आर्थिक गणित न मोडता गुंतवणूक आणि वृद्धीची पूर्तता करू शकणारा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. देशाची समस्या संपत्तीचे फेरवाटप ही नसून विकास हीच आहे. पंतप्रधान म्हणतात तसे, ‘आर्थिक विकास हे आमचे मुख्य लक्ष्य आहे आणि समाजातील कमकुवत गटाचे शिक्षण, आरोग्याद्वारे सशक्तीकरण हा त्यावरील उपाय आहे’.
