25 February 2021

News Flash

अर्थसंकल्पातून ‘सब का विकास’!

न्याय्य वाटपाच्या तत्त्वावर भारतीयांचा विश्वास आधीपासूनच आहे. करोनाचे आव्हान देशाने ज्या पद्धतीने पेलले, त्यातून हे स्पष्ट होते.

संग्रहित छायाचित्र

 

अर्जुन राम मेघवाल

संसदीय कामकाज व सार्वजनिक उद्योग खात्यांचे केंद्रीय राज्यमंत्री

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची फलनिष्पत्ती आता दिसू लागली आहे. २०२२ मध्ये विकासवृद्धीचा दर ११.५ टक्क्यांपर्यंत गाठला जाईल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे! विकास होणारच आहे, त्याची फळे तळागाळापर्यंत नेण्यासाठी यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरेल..

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प हा करोनोत्तर काळात देशासाठी तयार केलेला धोरणात्मक आराखडाच आहे. त्याच्या सहा आधारस्तंभांतून सरकारच्या ‘सुधारणा, अंमलबजावणी आणि परिवर्तन’ याद्वारे देशात विकासवृद्धी साधण्याच्या पुढील कालक्रमणाचा संदेश दिला गेला आहे. गेल्या वर्षीच्या चढउतारांतून नागरिकांचे जीवनमान आणि मूलभूत गरजा यांचा प्राधान्याने ताळमेळ साधण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे.

न्याय्य वाटपाच्या तत्त्वावर भारतीयांचा विश्वास आधीपासूनच आहे. करोनाचे आव्हान देशाने ज्या पद्धतीने पेलले, त्यातून हे स्पष्ट होते. करोनावर लशी शोधणारे शास्त्रज्ञ आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांचे त्यांच्या अथक प्रयत्नांबद्दल कौतुक करावे तेवढे कमीच. जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम सुरू करून तसेच अन्य गरजवंत देशांना लशीचा पुरवठा करून भारताने ‘स्वयंप्रथम’ वृत्तीचा त्याग केला आहे. त्यामुळे आरोग्य आणि पोषण वाढविण्यावर दिलेला भर अर्थसंकल्पात ठळकपणे दिसून येत आहे. त्यासाठी २.२ लाख कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे.

जागतिक पटलावर देशाचे स्थान आत्मनिर्भर भारत मिशनच्या माध्यमातून विस्तारले जात आहे. भारताला जागतिक निर्मितीस्थळाचे (फॅक्टरी ऑफ वर्ल्ड) स्थान मिळवून देण्यासाठी, तसेच ‘जगाची औषधशाळा’ म्हणून पुढे आणण्यासाठी या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेले उपाय दूरगामी ठरणार आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची फलनिष्पत्ती आता दिसू लागली आहे.

अर्थव्यवस्था मोठी उसळी घेणार असून, २०२२ मध्ये विकासवृद्धीचा दर ११.५ टक्क्यांपर्यंत गाठला जाईल, असे अपेक्षित असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) म्हटले आहे. करोनाच्या धक्क्यानंतर आता पूर्वपदावर येत असलेला अर्थव्यवहार आणि सरकारने पुढाकार घेत जाणीवपूर्वक केलेल्या सुधारणानंतर आर्थिक पाहणीत अधिक वृद्धीचे भाकीत केले आहे.

विकास होणे क्रमप्राप्तच!

रस्ते आणि महामार्ग बांधणीसाठी करण्यात आलेली आतापर्यंतची सर्वात जास्त तरतूद, अनेक शहरांत मेट्रो, गॅस वितरणासाठीचे जाळे, मालवाहतुकीचे खास मार्ग, २०३० पर्यंत अत्याधुनिक रेल्वेव्यवस्था, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी भरीव तरतूद, सार्वजनिक वाहतूक या आणि यांसारख्या इतर उपाययोजनांमुळे पायाभूत सुविधांचा विकास होणे क्रमप्राप्तच आहे. यातून प्रचंड बांधकामे होणार असून त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. उच्चशिक्षण आयोगाची निर्मिती आणि अभियांत्रिकी पदवीधरांना प्रशिक्षित करण्यासाठी राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजनेची फेररचना यातून कौशल्यविकासावर थेट सुपरिणाम दिसून येईल.

उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहनात्मक योजना १३ क्षेत्रांमध्ये राबविण्यासाठी सुमारे १.९७ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे उत्पादनास चालना मिळणार आहे. मेगा इन्व्हेस्टमेंट टेक्स्टाईल पार्कच्या निर्मितीमुळे स्थानिक उत्पादकांना संरक्षण मिळणार आहे. नव्या विकास वित्तपुरवठा संस्था, मालमत्ता पुनर्रचना आणि व्यवस्थापन कंपनी आणि राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांतर्गत होणार असलेली प्रकल्पांची उभारणी यातून भांडवल उभारणीचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे. भांडवली खर्चात ५.५४ लाख कोटींपर्यंत वाढ करण्यात आली असून तो गेल्या आर्थिक वर्षांपेक्षा ३५ टक्क्यांनी जास्त आहे. याशिवाय राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भांडवली खर्चासाठी दोन लाख कोटी देण्याचे प्रस्तावित आहे. सीमाशुल्कात फेररचना केल्याने देशी उद्योगांना संरक्षण मिळणार आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचा प्रभाव वाढविण्यासही याची मदत होईल.

कामगारांसाठी कायद्यात सुधारणा

उद्यमसुलभतेची तजवीज आणि नागरिकांचे दैनंदिन आयुष्य सुकर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर हे नरेंद्र मोदी सरकारचे ‘मानचिन्हांकित’ वैशिष्टय़ आहे. कामगारविषयक एकंदर ४४ कायद्यांचे केवळ चार कामगार संहितांमध्ये रूपांतर हा कामगार कायदे सुधारणांमधील मैलाचा दगड ठरणार आहे. मर्यादित दायित्व भागीदारी कायद्यातील (लिमिटेड लायॅबिलिटी पार्टनरशिप अ‍ॅक्ट) दंडात्मक तरतुदी मागे घेणे, ‘पेड अप कॅपिटल’ आणि उलाढालीसंदर्भात एक व्यक्ती कंपनीवरील निर्बंध मागे घेणे, लघू कंपनीच्या व्याख्येत सुधारणा यामुळे व्यवसाय करण्यातील अडथळे दूर होणार आहेत.

सर्व संबंधित कायद्यांच्या एकत्रीकरणातून तयार होणार असलेली सिक्युरिटी मार्केट संहिता अस्तित्वात आल्यानंतर गुंतवणूकदारांना सहजपणे आणि कालबद्धपणे त्यांच्या गुंतवणुकीची माहिती मिळणार आहे. त्यासाठी डीआयसीजीसी कायदा १९६१ मध्ये दुरुस्ती केली जात आहे. विमा कायदा १९३८ मध्ये सुधारणा करून परकीय थेट गुंतवणूक ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यास मुभा दिली जाणार आहे. परकीय मालकी आणि नियंत्रणास अशी मुभा देताना आवश्यक ते खबरदारीचे उपाय योजले जाणार आहेत. आर्थिक क्षेत्रातील या प्रमुख सुधारणा आहेत.

शेतकऱ्यांना ‘दुप्पट’ लाभ!

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. कृषीक्षेत्रासाठी सरकारने केलेल्या सुधारणांची व्याप्ती ही किसान क्रेडिट कार्डाची उपयोजिता वाढविण्यापासून पंतप्रधान पीक विमा योजना, पंतप्रधान किसान योजनेपासून नुकत्याच लागू केलेल्या कृषी कायद्यांपर्यंत आहे. कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांना असलेल्या आक्षेपांची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असून यावर चर्चेतून सौहार्दाने तोडगा काढण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थसंकल्पाद्वारे कृषी पतपुरवठय़ाचे लक्ष्य १६.५ लाख कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. यातून पशुपालन, दुग्धोत्पादन आणि मासेमारीसाठी पतपुरवठा करण्यावर भर दिला आहे.

‘एसव्हीएएमआयटीव्हीए’ योजनेचा विस्तार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत करणे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण आणि ‘ई-नाम’मध्ये आणखी बाजारांचे एकत्रीकरण, सूक्ष्मसिंचनासाठीचा निधी दुप्पट म्हणजे दहा हजार कोटींपर्यंत नेणे, ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीत वाढ, ‘ऑपरेशन ग्रीन’मध्ये आणखी २२ नाशवंत उत्पादनांचा समावेश या अर्थसंकल्पातील काही प्रमुख तरतुदी आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण साधले जाणार आहे.

दुर्बल वर्गाचीही उन्नती

दुर्बल घटकांना लाभ मिळणे सुकर व्हावे या हेतूने  ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’साठी देय असलेल्या तारणाची (मार्जिन मनी) रक्कम २५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत घटविण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेतील सुधारणा, १७० एकलव्य मॉडेल शाळा उभारणीसाठी केलेली वाढीव तरतूद यातून समाजातील या वर्गाची उन्नती साधण्यास मदत होणार आहे. विकासवृद्धीला चालना, ज्ञानोपासनेचे केंद्र आणि आर्थिक महासत्ता म्हणून देशाची उभारणी यावर २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सर्व संबंधितांच्या सूचनांची गांभीर्याने दखल घेत जोमदार, कल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील   या तरतुदींमुळे शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना उभारी मिळणार आहे. ‘सब का साथ, सब का विश्वास, सब का विकास’ या माध्यमातून प्रगत भारताची उभारणी करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 23, 2021 12:04 am

Web Title: sab ka vikas from the budget article by arjun ram meghwal abn 97
Next Stories
1 पंजाबचाच विरोध का? 
2 हे आंदोलन महाराष्ट्राचे नाही!
3 निष्ठा आणि विश्वासाने लढा..
Just Now!
X