25 October 2020

News Flash

शेतीतील परिवर्तनासाठी..

अनेक तज्ज्ञ समित्यांनी शेतमालासाठी खुल्या बाजाराची शिफारस केली असूनही या सर्व काळांतले सत्ताधारी निव्वळ कोरडी आश्वासने देत राहिले

(संग्रहित छायाचित्र)

हरदीपसिंग पुरी

नागरी हवाई वाहतूक, गृहनिर्माण व शहरविकास खात्यांचे मंत्री तसेच वाणिज्य व उद्योग खात्याचे राज्यमंत्री

तिन्ही कृषी विधेयकांचे आता कायद्यांत रूपांतर झाले असताना, राज्यांच्या कृषी-कायद्यांवर अतिक्रमण न करता शेतकरी आणि व्यापारी/कंपन्या या दोहोंच्या लाभाचा विचारच या कायद्यांत कसा आहे आणि शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा कुणी घेऊ नये यासाठी कोणते उपाय या कायद्यांमध्ये आहेत, याचे हे स्पष्टीकरण..

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा, १९४७ साली शेती हा ५० टक्के भारतीयांचा व्यवसाय होता आणि देशाच्या ‘राष्ट्रीय उत्पन्ना’पैकी (नॅशनल इन्कम) ७० टक्के वाटा शेतीचा होता. आज २०१९ मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा १६.५ टक्क्यांवर आला असला तरी ४२ टक्के भारतीयांचा व्यवसाय शेती हाच आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या कमाईची पातळी घटली, शेतकरी गरीब झाले, कर्जबाजारी आणि आत्महत्याग्रस्त झाले. अनेक तज्ज्ञ समित्यांनी शेतमालासाठी खुल्या बाजाराची शिफारस केली असूनही या सर्व काळांतले सत्ताधारी निव्वळ कोरडी आश्वासने देत राहिले. अशा वेळी, जेव्हा आपले पंतप्रधान त्या बहुप्रतीक्षित आणि परिवर्तनशील शिफारसींना मूर्तरूप देण्याची इच्छाशक्ती दाखवत आहेत, तेव्हा विरोधी पक्षीयांनी शेतकऱ्यांमध्ये भय पसरवण्यासाठी चुकीची माहिती देणे सुरू करावे हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल.

भारतातील शेती ही अनेक लहान भूधारणांमध्ये विभागली गेलेली, हवामानावरच अवलंबून असलेली, त्यामुळे उत्पादनाची हमी नसलेली, नुकसानापासून संरक्षण नसलेली आणि त्यामुळे आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरणारी आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूक आणि उत्पादन या दोन्हीविषयी खात्री बाळगता येत नाही व शेती अकार्यक्षम ठरते. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी उत्पादकतावाढ हवी, कमी गुंतवणुकीत अधिक उत्पादनाची किफायत हवी, तसेच शेतमालाचे पैसे मिळण्याची कार्यक्षमता हवी; तरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. नरेंद्र मोदी सरकारने या दिशेने विविध पावले उचलली आहेत.

उदाहरणार्थ, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी अमलात आणून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के नफा मिळवून देणाऱ्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी), गेल्या दशकभराच्या तुलनेत शेतीसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद ११ पटीने वाढवणे, ‘ई-नाम’ मंडयांची स्थापना, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजखाली जाहीर झालेला एक लाख कोटी रुपयांचा ‘अ‍ॅग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’, ‘ई-नाम’शी सुसंगत अशा दहा हजार शेती उत्पादन संघटनांची (फार्म प्रोडय़ूसर असोसिएशन्स – एफपीओ) स्थापना करण्याचा निर्णय, इत्यादी.

या दृष्टीने नवे कृषी कायदे महत्त्वाचे आहेत. शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांनाही शेतमाल विक्री/खरेदीचे स्वातंत्र्य देऊन स्पर्धात्मक असे व्यापारी पर्याय तयार करणारे आणि शेतकऱ्याला लाभकारी किंमत मिळवून देणारे वातावरण यामुळे उभे राहील. राज्यांची बंधने नसणारी शेतमालाची बाजारपेठ यातून उभी राहील, ती राज्यांमधील कृषी उत्पादन बाजार समित्यांच्या बाहेरची असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दाराशी अधिक खरेदीदार मिळू शकतील.

शेतकरी आणि प्रायोजक यांच्यात होणारे करार उचित आणि पारदर्शक असावेत, यासाठी कायदेशीर चौकट या नव्या कृषी कायद्यांतूनच मिळणार आहे. त्यामुळे दर्जाची आणि किमतीची हमी मिळेल, दर्जा-मानके पाळली जातील, शेतकऱ्यांना प्रायोजकांकरवी विमा आणि पतपुरवठय़ाची साधने मिळतील आणि त्यामुळे शेतीतील जोखीम शेतकऱ्यांवर असणार नाही. शिवाय आधुनिक तंत्रज्ञान आणि चांगल्या (बियाणे आदी) निविष्ठाही मिळू शकतील. यासाठीच्या शिफारसी गतकाळात कित्येकदा केल्या गेल्या होत्या. स्वामिनाथन आयोगानेही हेच सांगितले होते की ‘मंडी टॅक्स’ (बाजारपट्टी) हटवा, बाजारपेठेचे एकत्रीकरण करा आणि करार-शेतीला प्रोत्साहन द्या.

काँग्रेसनेही २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात आंतरराज्यीय शेतमाल व्यापार व निर्यात यांवरील बंधने हटवण्यासाठी ‘कृ.उ.बा.स. कायदा’ बदलण्याचे आश्वासन दिले होतेच. शिवाय त्यांनीच शेतकऱ्यांना खुलेपणाने शेतमालविक्री करू देण्यासाठी शेतकरी बाजार स्थापण्याचे तसेच जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते.

काँग्रेसच्या पंजाब विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यातही कृ.उ.बा.स. कायदा बदलून शेतकऱ्यांना परराज्यात किंवा परदेशांत विक्रीची मुभा देण्याचे सूचित केले होते. शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी करारविषयक कायदे आणण्याचा, तसेच ‘कृषी-उत्पादन मंडळ’ स्थापून त्याद्वारे करार-शेती तसेच जमीन खंडाने देण्या-घेण्याचे व्यवहार सुसूत्र करण्याचा उल्लेखही काँग्रेसच्या पंजाब जाहीरनाम्यात होता.

हेच सारे करणारी कृषी विधेयके २० सप्टेंबरला संसदेत मांडली गेली तेव्हा मात्र विरोधकांनी कलुषित, चुकीची माहिती पसरवण्याची मोहीम आरंभली. या कायद्यांमुळे ‘एमएसपी’ रद्दच होणार, शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आणि शेतकऱ्यांना कॉपरेरेट कंपन्यांचे गुलाम व्हावे लागणार, असा विरोधी पक्षीयांचा सूर होता. हा सत्याचा अपलाप आहे.

स्वत: पंतप्रधान आणि केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी वारंवार स्पष्टीकरण दिले आहे की, ठरावीक ‘एमएसपी’ आणि त्या किमान आधारभूत किमतींना होणारी सरकारी खरेदी हे सुरूच राहील आणि कृषी कायद्यांचा संबंध ‘एमएसपी’शी नाहीच. वास्तविक, गेल्या पाच वर्षांमध्ये तांदळाची एमएसपी २.४ पटींनी आणि गव्हाची १.७ पटींनी वाढलेली आहे. नवे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठीच आहेत. बाजारपट्टी लागणार नसल्याचे या कायद्यांत म्हटले असून त्यामुळे शेतकऱ्याला तुलनेने चांगल्या किमती मिळणार आहेत. शिवाय राज्याराज्यांमध्ये ‘कृ.उ.बा.स. कायद्या’खाली स्थापन झालेल्या बाजार समित्या कायम राहणारच आहेत. राज्यांच्या त्या कायद्यांवर केंद्राच्या नव्या कायद्यांचे अतिक्रमण होणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्यांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून नव्या कृषी कायद्यांत शेतकऱ्याच्या जमिनीची विक्री, भाडेकरार आणि गहाणखत यांस मनाई करण्यासारखे कित्येक प्रतिबंधक उपाय योजण्यात आलेले आहेत. खंडकरी शेतकऱ्याच्या हक्कांना जर बाधा येत असेल, तर शेतीचा करार करताच येणार नाही अशीही तरतूद नव्या कायद्यांत आहे. करार-शेती पद्धतीत आता शेतकऱ्याला किमतींची लवचीकता मिळेलच, पण प्रायोजकाला ठरलेली हमी किंमत तरी द्यावीच लागेल. प्रायोजकावर शेतमाल वेळेत उचलणे आणि किंमत चुकती करणे यांचे बंधन असेल, तर या टप्प्यापर्यंत शेतकऱ्याची जबाबदारी प्रायोजकाकडून जेवढी रक्कम आगाऊ घेतली, तसेच निविष्ठांसाठी जो काही खर्च केला, तेवढय़ापुरतीच राहील.

प्रायोजक व शेतकरी यांत वादकज्जा झाल्यास त्याची सोडवणूक उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमणूक केलेल्या ‘कौन्सिलिएशन बोर्ड’मार्फत होईल, तेथेही वाद न मिटल्यास शेतकरी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागू शकतात. अशा वादातील थकीत रकमेच्या वसुलीचा आदेश देण्याचे, त्यावर दंड आकारण्याचे तसेच व्यापाऱ्याला वा कंपनीला त्यापुढे त्या शेतकऱ्याचा माल विकण्यास मनाई करण्याचे आदेशही उपजिल्हाधिकारी देऊ शकतात.

ही तिन्ही कृषीविषयक विधेयके आपल्या देशातील शेती क्षेत्रात परिवर्तनशील बदल घडवतील. त्यातून कार्यक्षमता वाढेल, नासाडी कमी होईल, शेतकऱ्यांसाठी मूल्याचे दार खुले होईल आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढेल.

त्याच वेळी, ही तिन्ही कृषी विधेयके व्यापारी वा अन्य संबंधितांना दर्जेदार माल विकत घेण्याची तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन सेवांचे जाळे (व्यापाऱ्यांनी) उभे करण्याची संधीही देतील. मैलाचा दगड ठरणाऱ्या या सुधारणा आहेत; त्या  शेतकऱ्यालाच महत्त्व देणाऱ्या आहेत, त्यामुळे राजकीय अपप्रचाराला कोणीही फसू नये.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 6, 2020 12:09 am

Web Title: three agricultural laws for transformation in agriculture article by hardipsingh puri abn 97
Next Stories
1 .. हा शेतकरीहितालाच विरोध!
2 सकस शिक्षण, स्वावलंबी संशोधन!
3 जीएसटी: जबाबदारी केंद्रावर ढकलू नका!
Just Now!
X