29 March 2020

News Flash

ईशान्येतील सकारात्मक पुढाकार

 ब्रू आणि रेआंग निर्वासितांची समस्या १९९७ साली मिझोरम राज्यातील तणाव विकोपाला गेला, तेव्हापासूनची आहे.

कोक्राझार (आसाम) येथे सात फेब्रुवारीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत झाले

ए. सूर्य प्रकाश ‘प्रसार भारती’चे भूतपूर्व प्रमुख

बोडो संघटनांच्या गेले अर्धशतकभर चाललेल्या हिंसक, सशस्त्र आंदोलनावर ‘कायमस्वरूपी उपाय’ शोधणारा ‘बोडो करार’; तसेच मिझोरममधून १९९७ साली त्रिपुरात आश्रय घ्यावा लागलेले रेआंग आणि ब्रू निर्वासित यांना त्रिपुरातच स्थायिक करण्याचे करार, असे अभिनव पुढाकार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यामुळे घेतले गेले आहेत..

काही अल्पसंख्याकांनी पेटत ठेवलेल्या आंदोलनामुळे ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्या’बद्दल काहीबाही- बहुधा खोटीच- चर्चा अद्यापही सुरूच असली, तरी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने गाजावाजा न करता, अल्पसंख्याकांसाठीचे तसेच ईशान्येकडील वांशिक झगडे मिटवण्याचे कैक वर्षे न झालेले काम करणे सुरू ठेवलेले आहे. प्रसारमाध्यमांनी जरी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यालाच महत्त्व दिले असले, तरी दुसरीकडे माननीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली ५० वर्षे जुनी बोडो समस्या सोडविण्याचा एक करार, तर २३ वर्षे न मिटलेला ब्रू- रेआङ् (यापुढे ‘रेआंग’) यांचे पुनर्वसन त्रिपुरा राज्यात करण्याचा दुसरा करार, अशा दोन महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या झालेल्या आहेत.

बोडोंचा प्रश्न हा मूलत: वांशिक प्रश्न असून त्यामुळे आजवर चार हजार बळी गेलेले आहेत, परंतु अलीकडेच झालेल्या करारामुळे आता या समस्येवर  कायमस्वरूपी उपाय शोधला गेलेला आहे. ऐतिहासिकच म्हणावा लागेल असा हा करार भारत (केंद्र) सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि बोडो प्रतिनिधींमध्ये झालेला आहे. केंद्र सरकारने बोडो-बहुल भागांमध्ये विवक्षित प्रकल्पांच्या विकासासाठी १,५०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे अभिवचन या करारात दिलेले असून त्या बदल्यात सुमारे १,५०० शस्त्रधारी बोडो हिंसाचाराचा त्याग करून मुख्य प्रवाहात येणार आहेत. बोडोंनी मांडलेल्या मागण्यांवर ‘सर्वसमावेशक आणि कायमस्वरूपी’ उपाययोजना या कराराद्वारे शोधण्यात आलेली असल्याचे सरकारने स्पष्ट केलेले आहे. आता, इतक्या वर्षांच्या झगडय़ानंतर, बोडो आंदोलनातील सर्व गट-तट हिंसाचाराचा मार्ग सोडणार आहेत, शस्त्रे सरकारजमा करणार आहेत आणि संघटनांचेही विसर्जन करणार आहेत. या (माजी) आंदोलकांचे पुनर्वसन करण्याची पावले केंद्र सरकारप्रमाणेच आसाम राज्य सरकारदेखील उचलणार आहे.

या ऐतिहासिक अशा बोडो कराराच्या अवघे काही दिवस आधीच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे आणखी एक करार झाला. केंद्र सरकार, त्रिपुरा आणि मिझोरम येथील राज्य सरकारे तसेच ब्रू आणि रेआंग जमातींचे प्रतिनिधी यांच्यादरम्यान हा करार झालेला असून त्यामुळे या निर्वासितांचा गेली २३ वर्षे न सुटलेला प्रश्न आता संपणार आहे. या करारानुसार, ब्रू आणि रेआंग यांना त्रिपुरात कायमस्वरूपी वसतिस्थान तसेच ‘पुनर्वसन पॅकेज’ दिले   जाणार असून त्यासाठी ६०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

ब्रू आणि रेआंग निर्वासितांची समस्या १९९७ साली मिझोरम राज्यातील तणाव विकोपाला गेला, तेव्हापासूनची आहे. त्या वेळी सुमारे पाच हजार कुटुंबांमधील अंदाजे ३० हजार स्त्री-पुरुषांना आपापली वसतिस्थाने सोडून त्रिपुरामध्ये आश्रय घ्यावा लागला होता. उत्तर त्रिपुरा जिल्ह्य़ातील तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये या लोकांची सोय करण्यात आली होती. या विस्थापित आदिवासींचा प्रश्न वाढत गेला, त्या दरम्यान सन २०१० पासून ब्रू आणि रेआंग निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न काही प्रमाणात सुरू झाले होते. एकंदर पाच हजार कुटुंबांपैकी १,६०० कुटुंबांना मिझोरममध्ये परत पाठवण्यात आले तसेच त्यांच्या पुनर्वसनाच्या कामी त्रिपुरा आणि मिझोरम या दोन्ही राज्यांना मदत करण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला होता. मोदी सरकारने पहिला मोठा पुढाकार घेतला तो जुलै २०१८ मध्ये. त्या वेळीच या कुटुंबांना मिळणारी मदत वाढवून देण्याचा करार संबंधित राज्य सरकारांनी मान्य केला होता. त्यापाठोपाठ ३२८ कुटुंबांना, म्हणजे १,३६९ व्यक्तींना मिझोरममध्ये परत पाठविण्यात आले. मात्र त्याहीनंतर ब्रू आदिवासींना त्रिपुरामध्येच कायमस्वरूपी राहाता यावे असा तोडगा हवा होता. कारण त्रिपुरा राज्यातच आपण अधिक सुरक्षित राहू, असे ब्रू आदिवासींना वाटत होते.

अलीकडेच झालेल्या कराराचा लाभ हा त्रिपुरामधील सहा निर्वासित छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे ३४ हजार ब्रू आणि रेआंग व्यक्तींना होणार आहे.

त्रिपुरातील ‘आदिवासी संशोधन आणि संस्कृती संस्थे’च्या (ट्रायबल रीसर्च अ‍ॅण्ड कल्चरल इन्स्टिटय़ूट) अभ्यासानुसार, रेआंग ही त्रिपुरामधील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी जमात असून भारतातील ७५ आदिवासी जमातींमध्ये तिचा समावेश होतो. असे मानले जाते की रेआंग हे मूळचे म्यानमारमधील शान प्रांतातून आले. ते प्रथम चित्तगांव टेकडय़ांच्या प्रदेशात वसले आणि नंतर त्रिपुरात येऊन राहिले. अठराव्या शतकात, आणखी एक (रेआंग) समूह आसाम आणि मिझोरम या मार्गे त्रिपुरामध्ये आला आणि राहिला.

रेआंग जमातीची लोकसंख्या १.८८ लाख असून ‘आदिवासी संशोधन आणि संस्कृती संस्थे’च्या माहितीप्रमाणे त्यांच्यातही मेस्का आणि मोल्सोई अशा उपजमाती आहेत. हे आदिवासी आजही भटके असून त्यांपैकी बहुसंख्य लोक फिरत्या पद्धतीने ‘झूम’ शेती करतात. त्यांची भाषा काउब्रू म्हणून ओळखली जाते आणि त्यांपैकी बहुसंख्यजन हे वैष्णवपंथाचे अनुयायी आहेत. रेआंग आदिवासींचे लोकजीवन आणि लोकसंस्कृती अत्यंत वैशिष्टय़पूर्ण आहे. त्यांचे ‘होजागिरी’ समूहनृत्य तर प्रसिद्धच आहे.

मा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याखेरीज त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लवकुमार देब, मिझोरमचे मुख्यमंत्री झोरमथांगा, ‘नॉर्थईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ (एनडीए)चे अध्यक्ष हिमंत बिस्व शर्मा, त्रिपुराच्या राजघराण्याचे वंशज प्रद्योतकिशोर देववर्मा आणि ब्रू जमातीचे प्रतिनिधी हा करार होतेवेळी उपस्थित होते. या करारानुसार, ब्रू निर्वासितांच्या प्रत्येक कुटुंबाला जमिनीचा तुकडा (प्लॉट), चार लाखांची ठेव, दोन वर्षांसाठी दरमहा पाच हजार रुपये, दोन वर्षांसाठी मोफत शिधावाटप आणि शिवाय घर बांधण्यासाठी १.५ लाख रुपये मिळणार आहेत. यासाठी जमीन त्रिपुरा सरकारतर्फे दिली जाणार आहे.  मा. अमित शहा यांनी दोघाही राज्य सरकारांना एकत्र आणून ब्रू निर्वासितांचा प्रश्न सोडवायचा असे काही महिन्यांपूर्वी ठरवले, तेव्हापासूनच गृह मंत्रालयाने या आदिवासी जमातीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न सुरू केले होते. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मिझोरममध्ये प्रयत्न करण्याऐवजी पुनर्वसन त्रिपुरामध्येच व्हावे, या पुढाकारासाठी मा. अमित शहा यांनीच त्रिपुराच्या भूतपूर्व राजघराण्याचा तसेच विविध अन्य आदिवासी समूहांचा पाठिंबा मिळविला. करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर मा. अमित शहा यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ या मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाचा तसेच ईशान्य भारतातील वर्षांनुवर्षे कायम असलेल्या समस्या सोडविण्यावर भर देण्याचा हा भाग आहे.

हे सारे करार नरेंद्र मोदी सरकारची ईशान्येकडील राज्यांबद्दल असलेली कटिबद्धता दाखवून देतात, तसेच या राज्यांना विकासाच्या महामार्गावर आणू शकतात. मात्र ईशान्येकडील या सकारात्मक पुढाकारांची गंधवार्ताच नसलेले काही करंटे अल्पसंख्य आजही मुद्दा नसलेली आंदोलने करीत आहेत.

लेखक ८ फेब्रुवारीपर्यंत ‘प्रसार भारती’चे प्रमुख होते. त्यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी, ६ फेब्रुवारीस ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये  मूळ इंग्रजी लेख प्रकाशित झाला आहे.  

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 11, 2020 12:06 am

Web Title: union home minister amit shah bodo organizations violent armed movement about the citizenship law akp 94
Next Stories
1 जलजीवनाचा सन्मान हवा
2 ‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ मानवतावादीच!
3 जंजाळ सुकर व्हावे..
Just Now!
X