आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या उदासीनतेमुळे विद्यार्थी शैक्षणिक साहित्यांपासून वंचित निखिल मेस्त्री पालघर : पालघर जिल्ह्यच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू व जव्हारच्या उदासीनतेमुळे आश्रमशाळांच्या विद्यार्थ्यांंसाठी शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठीचा सुमारे एक कोटी ७७ लाख रुपयाचा निधी शासनाकडे परत गेल्याची माहिती समोर येत आहे. निविदा प्रक्रिया राबवल्यानंतरही त्या रद्द करण्यात आल्याने दोन्ही प्रकल्पांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. आश्रम शाळा बंद असल्याने आश्रमशाळांमधील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांंना ऑनलाइन शिक्षण घेताना त्यांच्यासाठी शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी हा निधी आदिवासी विकास विभागाकडून दोन्ही प्रकल्पांना प्राप्त झाला होता. डहाणू व जव्हार प्रकल्पातील सुमारे ६० हजार विद्यार्थ्यांंसाठी हे साहित्य खरेदी केले जाणार होते. डहाणू प्रकल्पात या साहित्याची किंमत एक कोटीच्या तर जव्हारमध्ये हीच किंमत ७७ लाखांच्या आसपास होती. डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत ३४ शासकीय व २१ अनुदानित आश्रम शाळांमधील ३१ हजार २०० विद्यार्थ्यांंना शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी डहाणू प्रकल्पांतर्गत एक कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. ११ नोव्हेंबर २०२० मध्ये ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. १ डिसेंबर रोजी त्या उघडण्यात येणार होत्या. मात्र त्याआधीच प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी करोनाचे कारण देत ही निविदा रद्द केली. तर जव्हार प्रकल्पातील ३० शासकीय, १८ अनुदानित शाळांमधील सुमारे २८ हजार ३६९ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य अंतर्गत ७७ लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०२० मध्ये ही निविदा जाहीर करण्यात आली. डहाणूप्रमाणे निविदा उघडण्याचे प्रयोजन होते. मात्र तीही रद्द करण्यात आली. त्यामुळे निधी शासनाकडे परत गेला आहे. करोना काळामध्ये आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांंचे ऑनलाइन शिक्षण सुरू असताना विद्यार्थ्यांंच्या दारात शिक्षण पोहोचावे यासाठी शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करण्यात येणार होती. विद्यार्थ्यांंना पुस्तके उपलब्ध झाली असली तरी वह्य, पेन,पेन्सिल, कंपास पेटी अशा साधनांची सुविधा उपलब्ध न झाल्यामुळे त्यांची गैरसोय झाल्याचे दिसून आले. या प्रकाराबाबत डहाणूच्या प्रकल्पाधिकारी अशिमा मित्तल यांच्याशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी संदेशाद्वारे रजेवर असल्याचे सांगितले व प्रतिसाद दिला नाही. जव्हारचा प्रकल्पाधिकारी आयुशी सिंग यांनी आपत्ती व्यवस्थापनासंबंधात महत्त्वाची बैठक सुरू असून याबाबतची माहिती आपणास लवकरच दिली जाईल असे सांगून बोलण्याचे टाळले. त्यांनी अजूनही संपर्क केला नाही आदिवासी विकास विभागअंतर्गत सुरू असलेल्या शासकीय अनुदानित व एकलव्य निवासी शाळा याचबरोबरीने नामांकित शाळेतील विद्यार्थ्यांंसाठी शैक्षणिक वर्षांच्या पहिल्या सत्रात पर्यायी व्यवस्थेद्वारे विद्यार्थ्यांंना शाळेत आणण्याऐवजी शिक्षण विद्यार्थ्यांंपर्यंत पोहोचावे या उद्देशाने अनलॉक लर्निग प्रकल्पांतर्गत हे शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यात येणार होते. ऑनलाइन शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांंना शैक्षणिक साहित्याची आवश्यकता असताना या निविदा रद्द करण्याचे कारण काय असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. दरम्यान, पालघर जिल्ह्यामध्ये आदिवासी विकास विभागाचा निधी कमी प्रमाणात खर्च होत असताना या प्रकल्पांकडून शैक्षणिक साहित्य खरेदीचे हे प्रस्ताव व निविदा रद्द केल्यामुळे हा निधी शासनाकडे परत पाठवण्याची नामुष्की प्रकल्पांवर ओढावली आहे. शासन- प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे राज्याच्या अनेक आदिवासी प्रकल्पांमध्ये ‘अनलॉक लर्निग’ऐवजी ‘डेडलॉक लर्निग’ झाले आहे. या संकल्पनेचा पूर्ण बट्टय़ाबोळ झाला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाऐवजी त्यांची अधोगतीच सुरू आहे, असेच यावरून दिसून येते. -विवेक पंडित, अध्यक्ष, आदिवासी क्षेत्र विकास आढावा समिती काही तांत्रिक कारणांमुळे हे पैसे अखर्चित राहिल्याने शासनाच्या आदेशानुसार ते समर्पित झाले आहेत. शैक्षणिक वर्ष संपत आल्यामुळे याच प्रकल्पाची पुढील निविदा जाहीर होणार आहे. -उमेश काशीद, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प, डहाणू आदिवासी विद्यार्थ्यांंच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी शिक्षण हा मुख्य गाभा असला तरी प्रशासनाची अशी उदासीनता असेल तर यापेक्षा गंभीर व खेदजनक घटना दुसरी नसावी. या विद्यार्थ्यांंच्या उत्थानासाठी पुरेपूर निधी खर्च केला जावा यासाठी सूचना देत आहे. -राजेंद्र गावित, खासदार
