News Flash

चिकू बागायतदारांचा फळपीक विमा योजनेवर बहिष्कार

‘प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ घ्या’

चिकू बागायतदारांचा फळपीक विमा योजनेवर बहिष्कार
(संग्रहित छायाचित्र)

‘प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ घ्या’

पालघर: केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत विमादराच्या हप्त्यामध्ये  सहा पटीने वाढ केली आहे. या दरवाढीच्या निषेधार्थ पालघर जिल्ह्य़ातील चिकू बागायतदारांनी   विमा योजनेवर  बहिष्कार टाकला आहे.

केंद्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेत केंद्र शासनाने आपला सहभाग साडेबारा टक्कय़ांवर मर्यादित ठेवून संरक्षित विमा रकमेच्या ८५ टक्के हप्त्याचा उर्वरित भाग राज्य सरकार व शेतकऱ्यांना भरण्यास भाग पाडले आहे.  परिणामी गेल्या वर्षी ६० हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षणासाठी तीन हजार रुपयांचा हप्ता भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना यंदा अठरा हजार रुपये भरावे लागणार आहे.

या संदर्भात येथील बागायतदारांनी राज्याचे कृषिमंत्री तसेच पालघरचे पालकमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतली होती. मात्र  यातून कोणताही समाधानकारक तोडगा निघाला नाही.  या धोरणाविरोधात डहाणू येथे बागायतदारांनी आंदोलन करण्यात आले होते.  विमा योजनेत सन २०२० या वर्षांत सुमारे चार हजार बागायतदारांनी ४१०० हेक्टर फळबाग क्षेत्र संरक्षित केले होते. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना सरासरी २८ हजार रुपये विम्याचे संरक्षण मिळाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

असे असताना विमा कंपनीने संरक्षित रकमेच्या ८५ टक्के विमा हप्ता भरण्यासाठी मान्यता मिळविल्याने जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी या योजनेवर बहिष्कार टाकला आहे. ३० जून रोजी चिकू विमा योजनेत सहभाग होण्यासाठी अखेरचा दिवस होता. जिल्ह्य़ातील फक्त १३५ शेतकऱ्यांनी या फळ पीक योजनेत सहभागी झाल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी काशिनाथ तरकसे यांनी  सांगितले. हे सर्व शेतकरी बिगर कर्जदार गटातील आहेत.

कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्ज देणाऱ्या बँकेला या योजनेत आपल्याला सहभागी  होऊ इच्छित नसल्याचे लेखी पत्राद्वारे कळवल्याचे  तरकसे यांनी  सांगितले. राज्य शासनाने विमा योजनेत २५ ते २६ हजार सहभाग करण्याऐवजी तितकीच रक्कम शेतकऱ्यांना अनुदान रूपाने द्यावी किंवा दरवर्षी पावसाळ्यात व दमट वातावरणात येणाऱ्या बुरशीजन्य रोगांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची आखणी करावी, अशी मागणी जिल्ह्य़ातील चिकू बागायतदार यांनी केली आहे.

पालघर: शासनाने प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत खरीप २०२१ व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षांंसाठी जिल्ह्य़ातील भात, नागली व उडीद या पिकांचा समावेश आहे. खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रक्कम भातासाठी हेक्टरी रक्कम ४५ हजार ५०० रुपये, नाचणी व उडीदासाठी हेक्टरी रक्कम २० हजार रुपये इतकी आहे. शेतकऱ्यांनी संरक्षित रक्कमेच्या दोन टक्के विमा हप्ता म्हणजेच भातासाठी ९१० रुपये प्रति हेक्टर, नाचणी व उडीदकरीता ४०० रुपये रक्कम प्रति हेक्टर असून सहभागी होण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे. ही योजना कर्जदार व बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असून  अंतिम मुदत १५ जुलै  आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 2, 2021 1:10 am

Web Title: chiku growers boycott fruit crop insurance scheme zws 70
Next Stories
1 तांत्रिक चुकांमुळे रुग्णदरात वाढ
2 फटाका कारखाना स्फोटातील जखमींना भरपाई द्या
3 वृक्ष लागवड उपक्रमातील एक कोटी झाडे जिवंत
Just Now!
X