नीरज राऊत पालघर : एकेकाळी देशातील प्रदूषणामध्ये औद्योगिक वसाहतींच्या यादीत अव्वलस्थानी असलेल्या तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांमध्ये बदलत्या परिस्थितीमुळे पर्यावरणविषयक सजगता निर्माण झाली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मदतीने पर्यावरण संवर्धनेसाठी काही महत्त्वपूर्ण प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तारापूर औद्योगिक वसाहतीमध्ये सन २००६ मध्ये उभारण्यात आलेल्या सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची क्षमता २५ दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन इतकी असताना या औद्योगिक वसाहतीमधून ३८ ते ४५ दशलक्ष घनमीटर सांडपाण्याची निर्मिती होत असे. परिणामी प्रक्रिया न करता निम्याहून अधिक सांडपाणी समुद्रात सोडले जात असे. तसेच प्रक्रिया होणाऱ्या सांडपाण्याचा दर्जा राखला जात नसल्याने समुद्रातील वनस्पती व प्राणीजातींचे नुकसान होत असे. याबाबत अखिल भारतीय मांगेला समाजाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार तक्रारदारांचे म्हणणे ग्रा धरून तारापूर येथील सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व येथील उद्योजकांना १७० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई जमा करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले आहेत. प्रदूषणासंदर्भात विविध तक्रारी व याचिकांच्या अनुषंगाने येथील उद्योजकांना केला जाणाऱ्या पाणीपुरवठय़ामध्ये कपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्या येथील ६१२ सांडपाणी निर्माण करणाऱ्या लाल व केसरी श्रेणीतील उद्योगांसह बाराशे उद्योगांमधून २३ ते २४ दशलक्ष घनमीटर इतक्या सांडपाण्याची निर्मिती होत आहे. जुन्या २५ दशलक्ष घनमीटर क्षमतेच्या सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे नूतनीकरण अंतिम टप्प्यात असून नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या ५० दशलक्ष घनमीटर क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा पहिला टप्पा कार्यान्वित झाला आहे. प्रक्रिया केंद्रामध्ये येणाऱ्या सांडपाण्याचा दर्जा नियंत्रणात राखण्यासाठी तसेच अधिक दूषित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘हाय सीओडी प्रक्रिया केंद्र’ जून महिन्याच्या अखेरीस कार्यरत होणार असल्यामुळे सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने उद्योग वसाहतीमधील सांडपाणी बाहेर निघण्याच्या (आउटलेट) भागात ऑनलाइन स्कॅडा यंत्रणा बसविण्यात येत असून सांडपाणी एमआयडीसी जलवाहिनीत मिसळण्यापासून रोखण्याची व्यवस्था उभारण्यात येत आहे. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात घातक घनकचऱ्याचे घनफळ कमी करण्यासाठी जिंदाल कंपनीमधील वाया जाणाऱ्या वाफेचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिक सुलभपणे घनकचरा मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट सुविधेकडे पाठविणे शक्य होणार आहे. सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील साडेअकरा मेट्रिक टन घनकचरा या वर्षी प्रक्रियेसाठी नवी मुंबई येथे पाठवण्यात आला आहे. प्रक्रिया केलेले रासायनिक सांडपाणी ७.१ किलोमीटर समुद्र खोलीवर सोडण्याची व्यवस्था महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उभारण्यास घेतली आहे. या प्रकल्पातील समुद्रातील जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. किनाऱ्यालगत १.२ किलोमीटर या सीआरझेड क्षेत्रातील जलवाहिनी टाकण्याची केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगी प्राप्त झाली असून हे काम लवकरच पूर्ण करण्याचा प्रयत्न एमआयडीसी करत आहे. कोळसा व लाकडाचा वापर कमी करून वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी तारापूर येथील अनेक उद्योजकांनी पाइपलाइन नॅचरल गॅस (पीएनजी)चा वापर सुरू केला आहे. वायुप्रदूषणावर देखरेख ठेवण्यासाठी नॅशनल एअर मॉनिटरिंग सिस्टम तारापूर औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरात तीन ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हवामानातील घटकांची ऑनलाइन पद्धतीने देखरेख व नोंदणी करण्यासाठी दोन केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली असून नव्याने आणखी दोन केंद्रे उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. तारापूर येथे निर्मित होणाऱ्या सांडपाण्यावर दैनंदिन पद्धतीने देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाने तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने समर्पित देखरेख व्यवस्था कार्यरत केली आहे. दोषी उद्योगांविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. उद्योजकांमध्ये पर्यावरणाविषयी जबाबदारी घेण्याच्या दृष्टीने शासकीय व्यवस्थेने उचललेली पावले परिणामकारक ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबरीने एमआयडीसीमधील मोकळ्या जागेत वृक्षारोपण करण्याचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. देशातील सर्वात मोठे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तारापूर येथे सन २००६ मध्ये कार्यान्वित झालेले २५ एमएलडी व नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या ५० दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यान्वित झाल्यानंतर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे देशातील सर्वात मोठे केंद्र ठरणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यशील झाल्यानंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागातील उद्योजकांचे विस्तार प्रकल्प मार्गी लागतील अशी उद्योगांना आशा आहे.
