पालघर : जव्हार नगर परिषदअंतर्गत श्री शिवाजी महाराज उद्यानाच्या सुशोभीकरण कामाच्या बनावट तांत्रिक मंजुरी प्रकरणात नगर परिषदेने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. याप्रकरणी संबंधितांचे धाबे दणाणले असून हे प्रकरण दडपण्यासाठी विविध स्तरांवरून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. उद्यानाच्या सुशोभीकरणाच्या कामासाठी स्थानिक प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारातर्फे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. त्यावर नगर परिषदेच्या अभियंता व मुख्याधिकारी यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर हे अंदाजपत्रक तांत्रिक मंजुरीसाठी जव्हार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात सुपूर्द करण्यात आले. एक कोटी ५९ लाख रुपयांच्या या कामाच्या तांत्रिक बाबी व आकारण्यात आलेले दरांची तपासणी करून तांत्रिक मंजुरी देण्यासाठी या कामाची संचिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठाणे कार्यालयात पाठवणे अपेक्षित होती. मात्र नगर परिषदेला प्राप्त झालेल्या तांत्रिक मंजुरीला मान्यतेचे पत्र उपलब्ध नव्हते. जव्हार नगर परिषदेने जव्हार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयात ७ जुलै रोजी प्रत्यक्षात पत्र देऊन तर अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयात ९ जुलै रोजी ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून या तांत्रिक मान्यतेच्या संचिकेचा संदर्भातील माहिती देण्यासाठी विनंती केली होती. सात-आठ दिवसांहून अधिक काळ उलटल्यानंतरदेखील बांधकाम विभागाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. या सर्व प्रकरणांत स्थानिक राजकीय मंडळीच्या हस्तक्षेपावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा या गैरप्रकारात सहभाग असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. बांधकाम विभागाने प्रकरणाच्या कागदपत्रांचा तपशील मागवला आहे. नगर परिषदेनेही तांत्रिक मंजुरीकरिता शुल्क भरल्याबाबतचा तपशील मागविला असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते. दरम्यान, नगर परिषदेने जव्हार पोलीस ठाण्यांमध्ये याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषी असलेल्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकल्पाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नव्याने तांत्रिक मंजुरी घेऊन त्रयस्थ संस्थेकडून लेखापरीक्षण करून घेणार असल्याचे नगर परिषदेमार्फत सांगण्यात आले. आणखी काही कामे संशयास्पद श्री शिवाजी महाराज उद्यानाच्या बनावट तांत्रिक मान्यतेप्रमाणे शहरातील इतर ४०-४५ कामांच्या तांत्रिक मान्यतेमध्ये अनियमितता असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. काही मान्यता बनावट असल्याची शक्यता आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांमधील सर्व विकासकामांच्या मान्यतांची नव्याने पडताळणी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
