मच्छीमारांमध्ये संताप; संघटनांची कायद्याविरोधात मोठे आंदोलन उभारण्याची तयारी पालघर: केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयामार्फत लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘भारतीय सागरी मासेमारी विधेयक २०२१’ सादर केले जाणार आहे. मच्छीमारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणून अनेकांच्या रोजगारावर संकट आणणारे हे विधेयक असून या विधेयकाविरोधात ‘नॅशनल फिश वर्कर फोरम’सह विविध मच्छीमार संघटनांनी या कायद्याविरोधात मोठे आंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. हे विधयेक मच्छीमारविरोधी कसे आहे, याचे विश्लेषण करून तशी पत्रे लोकसभेच्या खासदारांना फोरममार्फत पाठविण्यात आली आहे. हे प्रस्तावित विधेयक मच्छीमारांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे विधेयक असून यामुळे मच्छीमार समाज देशोधडीला लागणार आहे, असे विविध मच्छीमार संघटनांमार्फत सांगण्यात येत आहे. राष्ट्रीय मासेमार धोरणात समुद्राचे नियंत्रण व नियोजन हे विविध पद्धतीने आरक्षित केले आहे. यामध्ये ० ते १२ नॉटिकल मैलपर्यंत राज्य शासनाची वहिवाट हद्द, तेरा ते दोनशे नॉटिकल मैलापर्यंत आर्थिक समुद्री क्षेत्र (इकॉनोमिकल एक्सक्लूसिव झोन) तर २०० नॉटिकल मैलच्या पुढे जागतिक आरक्षण हद्द संयुक्त राष्ट्र संघाने सागरी मानांकना अंतर्गत ठरवून दिलेले आहेत. हे नियम सगळीकडे लागू आहेत. केंद्र व राज्य सरकार यांना या मानांकनाचे पूर्ण अधिकार आहे. मात्र सद्यस्थितीत केंद्राने सादर केलेले भारतीय सागरी मासेमारी विधेयक हे मच्छीमार धोरणांना धरून नसून कायद्याच्या पळवाटा शोधत विधयेकातून एक प्रकारे मच्छीमारांवर अन्याय केला आहे, असे ‘नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम’ने म्हटले आहे. बारा नॉटिकल मैलांपर्यंत राज्य सरकारची वहिवाट हद्द क्षेत्र असले तरी विधेयकामध्ये प्रशासकीय व तांत्रिक शब्दांचा खेळ करून हे क्षेत्र केंद्राने स्वत:च्या अखत्यारीत घेतल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे एकप्रकारे हे क्षेत्र केंद्रामार्फत हस्तांतरित करण्यात येणार असल्याने ते मासेमारी क्षेत्रावर दुष्परिणाम कारक ठरणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक मच्छीमारांचे अस्तित्व नष्ट करणारे असल्याचा आरोप होत आहे. १२ नॉटिकल मैलाच्या राज्य हद्दीमध्ये राज्याचा अधिकार असला तरी किनारपट्टीवरील मच्छीमार १२ नॉटिकलच्या पुढेही येथील मच्छीमार मासेमारीसाठी जात आहेत. १२ नॉटिकलच्या पुढील हद्द केंद्र सरकारची असली तरी विधेयकात असलेल्या मसुद्यानुसार मासेमारीसाठी या क्षेत्रात गेल्यास मासेमारी नौकांना भरमसाठ दंड आकारला जाणार आहे, अशी तरतूद ठेवण्यात आली आहे. ही तरतूद चुकीची व जाचक असल्याचे मच्छीमारांमार्फत सांगण्यात येत आहे. याच विधेयकाच्या एका मसुद्यात समुद्रात मासेमारी केले जाणारे मासे हे समुद्रातच नौकांवर प्रक्रिया करून शीतपेटीत गोठवून तिथून पुढे व्यापारासाठी पोहोचवले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे किनारपट्टी भागात मासे विलगीकरण करणे, प्रक्रिया करणे अशी कामे करणाऱ्या मच्छीमार महिलांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम होऊन त्यांचा रोजगार हिरावून घेतला जाणार आहे. महिलांच्या रोजगारासह समुद्रातच नौकेवर प्रक्रिया केल्यास मत्स्य खवय्यांना ताजे मासे खाता येणार नाहीत. याच बरोबरीने १२ नॉटिकल परिसरामध्ये पिंजरा—संगोपन पद्धतीच्या (कल्चर) मासेमारीला प्राधान्य देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या क्षेत्रामध्ये पिंजरा पद्धतीने मासेमारी केल्यास पारंपरिक जाळे पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या मासेमारीवर मोठा परिणाम होईल. पिंजरा पद्धतीच्या संगोपन मासेमारी करताना त्यात रासायनिक प्रक्रिया व त्यातील मत्स्यखाद्य यामुळे माशांच्या वाढीवर व प्रजननावर परिणाम होणार आहे. याचबरोबरीने किनारपट्टी क्षेत्रांमध्ये खडकाळ प्रदेशात लहानसहान पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या महिलांवरही या विधेयकामुळे घाला येणार आहे, असेच दिसून येते. हे विधेयक तयार करताना ते जनहितार्थ जाहीर न करता कृषी कायद्याप्रमाणे थेट लोकसभेचे समोर मांडून रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप यावेळी केला जात आहे. त्यामुळे हे विधेयकच मच्छीमार विरोधी धोरणाचे असल्याने मच्छीमार संघटनांसोबत चर्चा करून त्यानंतरच ते लोकसभेत मांडावे, अशी मागणी यानिमित्ताने पुढे येत आहे. विधेयक संकेतस्थळावरून काढले २०१८-१९ या वर्षांत याच संदर्भातील राष्ट्रीय सागरी नियमन आणि व्यवस्थापन विधेयक यासाठी किनारपट्टी भागातील खासदारांना आमंत्रित करून त्यांच्यासोबत याबाबतीत केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनी सल्लामसलत केली होती. या चर्चेनंतर केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाने ११ व १२ जुलै रोजी हे विधेयक याच मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दोन दिवसांसाठी जनहितार्थ जाहीर करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी हे विधेयक या संकेतस्थळांवरून काढण्यात आले. यामागचे नेमके कारण समजू शकले नाही. काही खासदार ‘नॅशनल फिश वर्कर फोरम’च्या संपर्कात आल्याने ही बाब समोर आली. असे असले तरी तेव्हाच्या विधेयकाचा मसुदा व आत्ताचा विधेयकाचा मसुदा यात फरक असल्याचे सांगितले जात आहे.वर्षोनुवर्षे पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे हे विधेयक आहे. केंद्र सरकार एक प्रकारे दादागिरी करून हे विधेयक रेटून नेण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर या विधेयकाला माझा प्रखर विरोध आहे. वेळ पडल्यास मच्छीमार आणि मी रस्त्यावर सोबत उतरून हे विधेयक रद्द करण्यास भाग पाडू. राजेंद्र गावित, खासदार, पालघर जिल्हा मच्छीमारांच्या उपजीविका व हक्कांवर गदा आणणारे घातक असे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा आम्ही तीव्र निषेध व्यक्त करीत आहोत. विधेयक रेटून नेण्याचा प्रयत्न केल्यास मच्छीमार समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलनाच्या माध्यमातून विधेयक रद्द करायला भाग पाडेल. पौर्णिमा मेहेर, मच्छीमार नेत्या
