जमीन नावावर झालेली नसताना तांत्रिक मंजुरीचा घाट पालघर : जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी अलीकडेच पालघर नगर परिषदेकरिता अल्याळी क्रीडांगण जागेसाठी मंजुरी व आगाऊ ताबा दिला आहे. मात्र नगर परिषद या जमिनीची कायदेशीर मालक झालेली नसतानाच क्रीडांगणाच्या विकासासाठी तसेच क्रीडांगणातील पाण्याच्या टाकी बांधण्यासाठी तांत्रिक मंजुरीचा प्रस्ताव पाठवून त्याची १० टक्के रक्कम ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केली आहे. जिल्हाधिकारी यांनीया जागेसाठी अटी शर्तीवर मंजुरी दिली आहे. या अटी शर्थी पूर्ण केल्यानंतरच ही जमीन कायद्यानुसार नगर परिषदेच्या नावावर होणार आहे. त्याआधीच नगर परिषदेने थेट क्रीडांगण विकासासाठी सुमारे दोन कोटी ४३ लाख रुपयांचा प्रस्ताव पाठवण्याची घाई का केली, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. या तांत्रिक मंजुरीसाठी आगाऊ भरावी लागणारी दोन लाख ४३ हजार एवढी रक्कमही नगर परिषदेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे भरणा केली आहे. क्रीडांगण नावावर होण्याच्या आधीच जनतेच्या पैशांचा चुराडा नगर परिषद करीत असल्याचा आरोप होत आहे. या जमिनीचा ताबा देताना संपूर्ण क्षेत्राची मोजणी भूमिअभिलेख कार्यालयामार्फत करण्यात आलेली नाही. तसेच क्रीडांगणाची हद्द अजूनपर्यंत निश्चित करण्यात आलेली नाही. कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे या जागेला शासनाकडूनही मान्यता देण्यात आलेली नाही. ही जमीन गुरचरण प्रकारची असल्याने महसूल व वनविभाग यांच्याकडील योग्य ती कार्यपद्धतीही अवलंबण्यात आलेली नाही. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात आलेली जागा महसूल व वनविभागाच्या कोणत्याही मंजुरी न घेता आगाऊ ताबा दिला असल्याने मंजुरी घेतल्यानंतरच या क्रीडांगणावर विकासकाम करणे अपेक्षित आहे. मात्र नगर परिषदेमार्फत तसे करण्यात आलेले नाही. याउलट नगर परिषदेने कोणतेही तांत्रिक मोजमाप नसताना क्रीडांगणावर विकासकाम करण्याचे बेकायदेशीर अंदाजपत्रक तयार केलेले आहे. त्यामुळे जागा नावावर होण्याच्या आधीच तांत्रिक मंजुरी देणे हे कायद्याच्या तरतुदीला धरून नसल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर तांत्रिक मंजुरीला स्थगिती द्यावी व या कामाचे अंदाजपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी या निमित्ताने नगर परिषदेकडे करण्यात आलेली आहे. आवश्यक ठिकाणीच निधी खर्च करा करोनाकाळात अत्यावश्यक व आवश्यक असलेल्या ठिकाणीच निधी खर्च करण्याच्या सूचना आहेत. क्रीडांगणाचे हे विकासकाम अत्यावश्यक सेवेत मोडत नाही. त्यामुळे नगर परिषदेने अंदाजपत्रक तयार करून तांत्रिक मान्यतेसाठी निधी भरणा केलाच कसा, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. क्रीडांगणाची जमीन नावावर झाल्याशिवाय क्रीडांगणाच्या विकासाचे हे अंदाजपत्रक मंजूर करून घेणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे या विकासकामाला तात्काळ स्थगिती देणे आवश्यक आहे. अन्यथा न्यायालयीन मार्ग पत्करावा लागेल. - नंदकुमार पाटील, माजी नगराध्यक्ष, पालघर नगर परिषद तक्रारदार यांनी बरेचशे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. याबाबत दोन ते तीन दिवसांत खुलासा व माहिती देत आहोत. - स्वाती देशपांडे-कुलकर्णी, मुख्याधिकारी, पालघर नगर परिषद
