खर्चाच्या बदल्यात सिडकोला मिळालेल्या जागेची किंमत कमी

नीरज राऊत
पालघर : पालघर जिल्हा मुख्यालयातील अंतर्गत सजावट व फर्निचरसाठी सिडकोने केलेला खर्च ११० कोटीच्या घरात आहे, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. मात्र, त्या बदल्यात सिडकोला  देण्यात आलेल्या जागेची किंमत कमी दर्शवल्याने शासनाकडे सिडको ६० ते ७० कोटी रुपयांची मागणी करण्याची शक्यता आहे.

पालघर मुख्यालय येथील इमारतींच्या अंतर्गत सजावट व फर्निचरच्या कामाच्या खर्चापोटी सिडकोला केळवे रोड परिसरातील १०१ हेक्टर जागा देण्याचा करार करण्यात आला आहे. या करारात फर्निचर व अंतर्गत सजावटीसाठी होणारा खर्च जमिनीच्या मोबदल्याच्या तुलनेत कमी असल्यास उर्वरित रक्कम राज्य सरकारने देण्याचे करारामध्ये नमूद आहे.

सध्याचा केळवे रोड परिसरातील बाजार भाव विचाराधीन घेतला तरी या जमिनीची किंमत ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे अंदाजित करण्यात येते. मात्र ही जमीन सिडकोने अवघ्या ३०-४० कोटी रुपयांचे मूल्यांकन केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. प्रादेशिक आराखडय़ात ही जमीन हरित पट्टय़ात असल्याने तसेच ही जमीन शेती दराने मूल्यमापन केल्याने याची किंमत कमी झाल्याचे सांगण्यात येते.

सिडको हे स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण नेमले गेले असल्याने या जमिनीचे बिनशेती दराने मूल्यांकन केल्यास या जमिनी ची किंमत १४० ते १५० कोटी रुपयांच्या जवळपास असेल असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सिडकोने शेती दराच्या आधारे मूल्यांकन कायम ठेवल्यास अंतर्गत सजावटीकरिता लागलेली उर्वरित रक्कम शासनाला सिडकोला द्यावी लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.मुळात या इमारतीच्या अंतर्गत सजावटीचा खर्च आजवर प्रसिद्ध करण्यात आला नसून सिडकोचे अधिकारी याकामी ९० ते ११० कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचे विविध बैठकांमध्ये सांगत आहेत.  यासंदर्भात सिडकोकडे अंतर्गत सजावट, फर्निचर व झालेल्या खर्चाचा तपशील मागितला असता तो प्राप्त होऊ शकला नाही. एकंदर परिस्थिती पाहता याबाबत राज्य सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केला नाहीतर निकृष्ट दर्जाच्या फर्निचरपोटी ६० ते ७० कोटी रुपयांची रक्कम भरावी लागेल.

यासंदर्भात सिडकोच्या जनसंपर्क अधिकारी यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधल्यानंतर देखील फर्निचरवर झालेला खर्च, केळवे रोड येथे दिलेल्या जागेचे मूल्यांकन इत्यादी बाबतचा तपशील उपलब्ध होऊ शकला नाही.

फर्निचरच्या दर्जाची तपासणी

अंतर्गत सजावट व फर्निचर निकृष्ट दर्जाबाबत ‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर या संपूर्ण फर्निचरच्या दर्जाची तपासणी करण्यात येईल, असे सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. या अनुषंगाने जिल्हा मुख्यालय संकुलात फर्निचरच्या दर्जाची तपासणी  सुरू करण्यात आली आहे. या फर्निचरचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराने विविध शासकीय अधिकाऱ्यांकडे जाऊन  अभिप्राय घेण्यास आरंभ केला आहे. संबंधित ठेकेदारातर्फे विविध दालनामध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल तयार  करण्यास आरंभ केल्याचे दिसून आले. या फर्निचरचा निकृष्ट दर्जा, त्याची किंमत तसेच त्याचा दिलेला मोबदला अशा संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक तसेच राजकीय पुढाऱ्यांकडून पुढे आली आहे.