केंद्रीय मत्स्यव्यवसायमंत्री रूपाला यांची ग्वाही पालघर : पश्चिम किनारपट्टीसह पालघर जिल्ह्य़ाच्या किनारपट्टी भागातून मच्छीमार संघटना व समाजामार्फत केंद्रीय सागरी मासेमारी विधेयकाला प्रखर विरोध झाला होता. केंद्राने या प्रकरणात नमते घेतले असून विधेयकामध्ये असलेल्या त्रुटी शिथिल करण्याची तयारी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत सुरू झाली आहे. विधेयकात सुधारणा करण्याची ग्वाही केंद्रीय मत्स्यव्यवसायमंत्री रूपाला दिली आहे. मच्छीमारांचा या विधेयकाला विरोध झाल्यानंतर खासदार राजेंद्र गावित यांनी या विधेयकातील त्रुटी केंद्रीय मत्स्यव्यवसायमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांना निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्यानंतर मंत्र्यांनी या विधेयकामध्ये सुधारणा करण्याचे ठोस आश्वासन दिले आहे. गेल्या आठवडय़ात या संदर्भात चर्चा पार पडली. गेल्या काही महिन्यांपासून विधेयक लोकसभेसमोर ठेवून ते मंजूर करण्याचे वृत्त समोर येत होते. नॅशनल फिश वर्कर फोरम्स या मच्छीमार संघटनेसह अनेक मच्छीमार संघटना व समाज संघांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता. अनेक खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात लोकसभेत आवाज उठवावा यासाठी संघटनांमार्फत त्यांना निवेदने दिली होती. या मसुद्यामध्ये सुधारणा केल्यानंतर हा मसुदा खासदारांसह जनहितार्थ प्रसिद्ध केल्यानंतरच तो लोकसभेसमोर ठेवून मंजूर केला जाईल, असे आश्वासनही मंत्री रूपाला यांनी दिल्याचे गावित यांनी म्हटले आहे. सर्व मच्छीमार संघटनांच्या मागण्या एकत्रित करून र्सवकष जाचक अटी काढण्यासंदर्भात व सुधारणा करण्यासंदर्भात एक बैठक आयोजित करून त्याद्वारे पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असे सूचक वक्तव्य सचिव यांनी या बैठकीत केले आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या या ग्वाहीने मच्छीमार समाजाला नक्कीच आनंद होईल. मच्छीमार समाजाच्या हितासाठी घेतलेला सकारात्मक निर्णयाचे मच्छीमार समाज स्वागत करीत आहे, असे महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या संघटक ज्योती मेहेर यांनी सांगितले आहे. तर विधेयकात असलेल्या त्रुटी सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाने उचललेले पाऊल स्तुत्य आहे. विधेयकाच्या मसुद्यात सुधारणा करून मच्छीमारांना न्याय मिळावा, हेच आमचे सांगणे आहे, असे मच्छीमार नेत्या पौर्णिमा मेहेर म्हणाल्या. विधेयकातील त्रुटी १२ नॉटिकल मैलांपर्यंत राज्य सरकारची वहिवाट हद्द क्षेत्र असले तरी विधेयकामध्ये प्रशासकीय व तांत्रिक शब्दांचा खेळ करून हे क्षेत्र केंद्राने स्वत:च्या अखत्यारीत घेतल्याचे दाखवले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात गेल्यास मासेमारी नौकांना भरमसाठ दंड आकारला जाणार आहे. तसेच समुद्रात मासेमारी केले जाणारे मासे हे समुद्रातच नौकांवर प्रक्रिया करून शितपेटीत गोठवून तिथून पुढे व्यापारासाठी पोहोचवले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. पिंजरा—संगोपन पद्धतीच्या (कल्चर) मासेमारीला या विधेयकामध्ये प्राधान्य देण्याचे प्रस्तावित आहे. विधेयकातील या सर्व बाबींना मच्छीमारांचा विरोध आहे. विधेयकातील बाधक अटींची सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीयमंत्री यांनी घेतलेली भूमिका सकारात्मक व स्वागतार्ह आहे. मच्छीमारांना सर्व बाजूने दिलासा मिळावा, हीच अपेक्षा आहे. -रामदास संधे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संस्था शिखर संघ मच्छीमारांच्या समस्या सुटण्यासाठी खासदारांनी केलेले प्रयत्न व त्याबाबतीत मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाचा सकारात्मकपणा ही भारतातील मच्छीमारांना दिलासा देणारी बाब आहे. आश्वासन सत्यात उतरावे हीच मागणी राहील. - ओलांसो सायमन्स (गोवा), सचिव, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम
