पालघर : शिक्षणापासून वंचित असलेल्या प्रत्येक बालकाला प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने कार्यरत असलेल्या पालघर शिक्षण विभागाने ६ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमी करण्यात मोठी प्रगती साधली आहे. शिक्षण विभागाने २०२३ ते २०२५ या कालावधीत ६ ते १४ वयोगटातील २०३ शाळाबाह्य बालकांचा शोध लावून, त्यांना यशस्वीरित्या शाळेत दाखल केले आहे. यामुळे १४ वर्षांखालील १०० टक्के बालके शिक्षणाच्या प्रवाहात आली असून, शिक्षण विभागाचे ‘शून्य शाळाबाह्य’ मुले करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या प्रयत्नांना मोठे बळ मिळाले आहे.
पालघर जिल्ह्यातील एकही विद्यार्थी मूलभूत शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शिक्षण विभागाने दरवर्षी शोधमोहीम राबवली आहे. या मोहिमेअंतर्गत ६ ते १८ वयोगटातील शाळाबाह्य, अनियमित आणि स्थलांतरित मुलांचा शोध घेण्यात येतो. जिल्ह्यात रोजगाराच्या निमित्ताने कुटुंबांचे मोठे स्थलांतर होते, तसेच अनेक कुटुंबे कामासाठी जिल्ह्यात येतात.
या स्थलांतरामुळे मुलांच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात खंड पडतो. अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभाग विशेष परिश्रम घेत आहे. विशेषतः पालघर जिल्ह्याच्या पूर्वपट्ट्यातील विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, तलासरी, वाडा या आदिवासीबहुल भागातून होणारे स्थलांतर रोखून, शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
माध्यमिक स्तरावर आव्हान आणि उपाययोजना
प्राथमिक शिक्षण स्तरावर यश मिळाल्यानंतर आता शिक्षण विभागासमोर माध्यमिक वर्गातील शाळाबाह्य मुलांचे आव्हान आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये नववी आणि दहावीचे वर्ग नसल्यामुळे, आठवीपर्यंत शिक्षण झाल्यावर अनेक विद्यार्थी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. यामुळे गेल्या तीन वर्षांमध्ये १५ ते १८ वयोगटातील माध्यमिक वर्गातील शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण अधिक आढळले आहे. गेल्या तीन वर्षात १७४० शाळाबाह्य मुले आढळले असून ४३५ मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात आले आहे.
मात्र असे असले तरीही आश्रमशाळांची क्षमता कमी असल्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणात अडचणी येत होत्या. अनेक बालकांचे शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, आर्थिक परिस्थितीमुळे ही मुले महाविद्यालयीन शिक्षण घेणे टाळतात, असेही निदर्शनास आले आहे. यावर उपाय म्हणून, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आठवीपर्यंतच वर्ग असल्याने नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे शाळाबाह्य प्रमाण वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन, शिक्षण विभागाने या वर्षीपासून ५७ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरू केले आहेत. यामुळे शाळाबाह्य मुलांचा आकडा शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
शोधमोहीम कुठे राबवली जाते?
शोधमोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षक, अंगणवाडी मदतनीस, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर स्वयंसेवक ठिकाणांचे सर्वेक्षण करतात. यामध्ये वीटभट्ट्या, साखर कारखाने, बांधकाम स्थळे, दगडखाणी, फूटपाथ, ट्रॅफिक सिग्नल्स, भोजनालये, रेल्वे स्टेशन आणि बसस्थानक, बाजारपेठ, जिल्ह्यातील सर्व खेडी, गाव, वाडी, पाडे, शेतमळे, जंगल, घरोघरी सर्वेक्षण, तसेच बालगृह, निरीक्षणगृह, विशेष दत्तक संस्था, स्थलांतरित कुटुंबे आणि त्यांच्या मुलांची विशेष नोंद घेतली जाते.
नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन
शिक्षण विभागाने नागरिकांना विशेष शोधमोहिमेत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. ३ ते ६ वयोगटातील जी बालके एकात्मिक बालविकास योजनेचा लाभ घेत नाहीत तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षण घेत नाहीत, ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील शाळाबाह्य बालके तसेच शोधमोहीम सर्वेक्षणात आढळलेल्या बालकांची माहिती संबंधित शिक्षकांनी पाठवावी, असे आवाहन जिल्हा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून सर्वेक्षणात आढळलेल्या बालकांना तात्काळ नजीकच्या नियमित शाळेत वयानुरूप वर्गात दाखल करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षण मोहिमेच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यात एकही शाळाबाह्य, अनियमित किंवा स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. १४ वर्षांखालील १०० टक्के बालकांना शाळेत दाखल केले असून, लवकरच शाळाबाह्य मुलांचा आकडा शून्यावर आणला जाईल. – सोनाली मातेकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक),
