पालघर: स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या कायाकल्प योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी झाली आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र यामध्ये अमूलाग्र बदल झाला असून विशेष म्हणजे स्वच्छतेकडे आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. २३ आरोग्य केंद्रे जिल्हा बाह्य मूल्यांकनासाठी पात्र ठरल्या आहेत.
सन २०१५ च्या सुमारास स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शासनाने कायाकल्प योजना राबवण्याचे स्वच्छता विभागाकडून सुरू केले होते. प्रथम मोठय़ा रुग्णालयांमध्ये ही योजना राबवल्यानंतर सन २०१७-१८ मध्ये योजना प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर राबवली जाऊ लागली. निरंतर मूल्यमापन करणे व निर्देशांक पूर्तता करण्यासाठी जागृती, प्रशिक्षण, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आरोग्य केंद्रांना पुरस्कार देणे तसेच प्रोत्साहन पर बक्षीसरुपी रकमेतून आरोग्य केंद्र अधिकाधिक सुधारण्याचे व सुशोभित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
स्वतंत्र निधी नसल्याने आरोग्य तसेच इतर विभागांकडे असलेल्या तरतुदीतून हे काम केली जातात. योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून स्वतंत्र जिल्हास्तरीय निधी मिळावा अशी मागणी पुढे आली होती. सन २०१९ मध्ये जिल्हा नियोजन विकास निधी मधून चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यामध्ये जिल्ह्यातील ३५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रत्येकी ११ लाख रुपयांची कामे करण्याची योजना तयार करण्यात आली. हा निधी सन २०२०-२१ मध्ये वितरित करण्यात आला. त्यापैकी साडेतीन कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी व त्यांचे सहकारी, वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा गुणवत्ता आश्वासन समन्वयक यांच्यामार्फत या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या बदलांकडे देखरेख व नियंत्रण ठेवले जात असे. विशेष म्हणजे दुर्गम व आदिवासी भागांमध्ये काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये झालेले वास्तूमधील व कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेमधील बदल हे अचंबित करणारे असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील २३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ४४ उपकेंद्र या योजनेमधील अंतर्गत पडताळणीत ७० पेक्षा अधिक गुण मिळवून जिल्हाबाह्य मूल्यांकनासाठी पात्र ठरले आहेत.
सुधारणा झालेली केंद्रे
आरोग्य केंद्रांमधील अंतर्गत स्पर्धेमुळे जिल्ह्यातील अनेक आरोग्य संस्थांचा कायापालट झाल्याचे दिसून आले आहे. आसे, खोडाळा (मोखाडा), जामसर सह जव्हारमधील सर्व चार केंद्रे, आगवन, उद्धव (तलासरी), गोऱ्हा, कुडूस (वाडा), पारोळ, भाताणे (वसई) यांच्यासह अनेक आरोग्य संस्थांमध्ये खऱ्या अर्थाने कायापालट झाल्याचे दिसून येत आहे.
कायाकल्प योजनेंतर्गत कामे
योजनेअंतर्गत उंदीर, घुशी, वाळवी इत्यादींचा प्रादुर्भाव रोखणे, गर्दीचे व्यवस्थापन करणे, डासमुक्त वातावरण निर्माण करणे, रुग्णालयातील सेवांची माहिती देणे, सुरक्षा, रुग्णांकरिता कपडे. दैनंदिन व हाताची सुरक्षा पुरविणे, गोपनीयता, जनजागृती, नोंदी व्यवस्थित ठेवणे. अखंडित वीजपुरवठा करणे, द्रव्य कचरा व्यवस्थापन इत्यादी घटकांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर आरोग्य केंद्रातील सुशोभीकरणासोबत कागदपत्रे, औषध नीटनेटकेपणा ठेवणे, कामाच्या ठिकाणाचे व्यवस्थापन करणे, कचरा व्यवस्थापन करणे, पाण्याचे पुनर्भरण करणे, कंपोस्टिंग द्वारे जैविक खत तयार करणे, पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावणे तसेच सुव्यवस्थित पणा आणणे इत्यादींचा समावेश आहे.
गैरप्रकाराचे गालबोट
जिल्हा नियोजनमधून मिळालेल्या विकास निधीच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावताना प्रत्यक्षात काही कामे पूर्ण होण्यापूर्वी मार्च २०२२ मध्ये हा निधी खर्च करण्यात आल्याचे निदर्शनास झाले होते. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने वाचा फोडल्यानंतर उर्वरित बहुतांश कामे देखील पूर्ण करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत विषय चर्चेला आल्यानंतर चौकशी समिती नेमण्यात आली असून या समितीचा अहवाल अजूनही सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करावयाचा असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दयानंद सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
