वादग्रस्त विषयाला प्रशासनाची बगल

जव्हार नगर परिषदेने बुधवारी आयोजित केलेली सर्वसाधारण सभा रद्द केल्यानंतर आता ३ डिसेंबर रोजी  सर्वसाधारण सभा आयोजित केली आहे.

जव्हार नगर परिषदेची आता ३ डिसेंबर रोजी सभा

पालघर : जव्हार नगर परिषदेने बुधवारी आयोजित केलेली सर्वसाधारण सभा रद्द केल्यानंतर आता ३ डिसेंबर रोजी  सर्वसाधारण सभा आयोजित केली आहे. मात्र शहरात झालेल्या विकासकामांचा विलंबाने तांत्रिक शुल्क करण्याबाबतचा वादग्रस्त विषय या सभेच्या विषयपत्रिकेवरून वगळण्यात आला आहे. जव्हार नगर परिषदेने १८ नोव्हेंबर रोजी आयोजित केलेली सर्वसाधारण सभा २४ नोव्हेंबर रोजी पुढे ढकलली होती. मात्र अपरिहार्य कारणामुळे ही सभा रद्द करण्याचे पत्र नगराध्यक्ष यांनी २२ नोव्हेंबर रोजी जारी केले होते.

या पत्रात पाठोपाठ नगर परिषदेने ३ डिसेंबर रोजी नव्याने सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याचे पत्र सर्व नगर परिषद सदस्यांना दिले असून पूर्वीच्या नियोजित सभेच्या ६० विषयांच्या तुलनेत नव्याने होणाऱ्या नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ७४ विषय चर्चेला येणार आहे. असे असताना रद्द झालेल्या सभेच्या विषय पत्रिकेवरील विषय क्रमांक ५१ अर्थात सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या विकास कामांच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी विलंबाने शुल्क भरण्याचा विषय नव्या विषय पत्रिकेवरून वगळण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.

एकीकडे बोगस तांत्रिक मान्यतेच्या अनुषंगाने अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी नगर परिषदेच्या विरुद्ध झाल्या असताना तसेच त्या संदर्भात पोलिस, उपविभागीय अधिकारी व अन्य माध्यमातून चौकशी सुरू असताना नगर परिषदेने विलंबाने तांत्रिक मंजुरी शुल्क भरण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत ठेवून अनियमितता झाल्याची कबुली दिली होती. सध्या जव्हार नगर परिषदेच्या मुख्यधिकारीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला असल्याने वादग्रस्त विषयांमध्ये सहभागी न होण्याचा पवित्रा प्रभारी अधिकारी यांनी घेतल्याची चर्चा आहे. यामुळेच वादग्रस्त विषय वगळण्याची पाळी नगराध्यक्ष यांच्यावर ओढवली असल्याचे बोलले जात आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व पालघर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Administration controversial issue ysh

Next Story
जिल्ह्यत ३८ बालमजूरांचा शोध
ताज्या बातम्या