वीजदेयके भरण्यासाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने प्रशासनाचा निर्णय पालघर: सिडकोतर्फे बांधण्यात आलेल्या प्रशस्त पालघर जिल्हा मुख्यालय संकुलात वीजदेयके भरण्यासाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने तसेच मोठ्या रकमेची वीज देयके येऊ लागल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व दालनातील वातानुकूलित यंत्रणा (एअर कंडिशनर) बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यापाठोपाठ जिल्हा परिषद इमारतीमधीलदेखील ही यंत्रणा बंद करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नव्याने उभारलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अनेक दालनांमध्ये वातानुकूलित यंत्रणा बसविण्यात आली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीकरिता सप्टेंबर महिन्यात साडेचार लाख, तर ऑक्टोबर महिन्यात सव्वापाच लाख रुपयांच्या वीज देयकाची आकारणी झाली आहे. त्याशिवाय मुख्यालय संकुलासाठी लागणाऱ्या पंपिंग हाऊस, रस्त्यावरील दिवाबत्ती व इतर सामूहिक खर्चासाठी साडेतीन लाख रुपयांची आकारणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व वातानुकूलित यंत्रणा बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभागांमध्ये वातानुकूलित यंत्रणा बंद असल्याची खात्री करण्यासाठी स्वत: जिल्हाधिकारी फेरफटका मारत असून विद्युत देयके भरण्यासाठी सध्या आर्थिक तरतूद नसल्याने जिल्हा प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाप्रमाणेच जिल्हा परिषद इमारतीच्या वातानुकूलित यंत्रणा रोषणाईसाठी सव्वाआठ लाख रुपयांचे बिल आकारणी झाली असून या इमारतीमधीलदेखील वातानुकूलित यंत्रणा बंद ठेवण्याचे व विद्युत रोषणाई आवश्यकतेनुसार सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. इमारतींच्या उभारणीसाठी मोठा खर्च करून वातानुकूलित यंत्रणा बसवण्यात आली असली तरी त्याचा वापर जेमतेम दोन महिन्यांपुरता मर्यादित राहिल्याने या महागड्या यंत्रणेच्या उभारणीसाठी झालेला भांडवली खर्च वाया गेला आहे. इमारती उभारताना पुढचे नियोजन करण्यात आले असले तरीही देखभाल खर्चाची तरतूद करणे आवश्यक आहे. प्रशस्तपणे बांधण्यात आलेल्या मुख्यालय संकुलातील इमारतीकरिता विद्युत आकारणी खर्चासोबत हाउसकीपिंग (स्वच्छता), बाग-बगिचा देखरेख, सुरक्षा यंत्रणा व देखभाल- दुरुस्तीसाठी अंदाजे वार्षिक १४ ते १६ कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित असून या खर्चाची तरतूद कशी करावी याकरिता १८ ऑक्टोबर रोजी पालकमंत्री यांच्याकडे होणाऱ्या बैठकीत विचारविनिमय केला जाणार आहे. उद्वाहक बंद करण्याचा विचार जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालय प्रत्येकी चार एलीवेटर (उद्वाहक-लिफ्ट) असून त्याचे अधिक प्रमाणात वीज लागत असल्याने त्याचा वापर बंद करण्याचे विचाराधीन आहे. मात्र एलीवेटर यंत्रणा पूर्णपणे बंद ठेवली तर त्या यंत्रणेत दोष होऊन ही व्यवस्था निकामी होऊ शकेल, असे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधीने जिल्हा प्रशासनाला कळविल्यामुळे त्याचा किमान वापर करण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे समजते.
