पालघर : "महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांना धमकी सत्र सुरू असून महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य आहे की नाही", अशी टीका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर केली आहे. पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना पालघर जिल्हा परिषद कार्यालयामध्ये पत्रकारांशी संवाद साधत त्यांनी ही टीका केली. पालघर जिल्ह्यात विविध ठिकाणी दौरे केल्यानंतर रोजगाराचा प्रश्न कायम असून या सत्ताधारी पक्षाचे हुजुरी अधिकारी या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. तर वाढवण बंदराबाबत बोलताना ते म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या पोटावर पाय येणार असेल तर हा प्रकल्प काय कामाचा, असे सांगत केंद्राने पुनर्विचार करून हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी त्यांनी मागणी केली. हेही वाचा - पालघर जिल्ह्य़ात वीज दरवाढीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला, पूर्वापार कृषी गटाप्रमाणे वीज बिल आकारणीसाठी महावितरण कंपनीकडे साकडे निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे दोन गटांत विभाजन केल्यामुळे शिंदे गटाने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या आमदारांना पक्षादेश बजावण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तर विधानसभेच्या पक्ष कार्यालयाच्या मुद्द्यावर कायदेशीर लढाईनंतर तो आपल्याला मिळेल, असा विश्वास अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केला. हेही वाचा - मासेमारी विधेयकाच्या मसुद्यात सुधारणा; केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला यांचे आश्वासन, सागरी मार्गाने पालघर दौरा उद्धव ठाकरे यांची पात्रता ठरवण्याची योग्यता माजी राज्यपाल कोश्यारींमध्ये नाही. कोविड काळामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या कामामुळे त्यांची देशाचे टॉप पाचमधील मुख्यमंत्री म्हणून गणती झालेली आहे. या उलट उलटसुलट बोलणाऱ्या राज्यपालांचीच पात्रता होती की नव्हती, असा सवालच दानवे यांनी उपस्थित केला. राज्यपाल हे गल्लीतले कार्यकर्ता आहे की काय अशी स्थिती आहे. वैधानिक पद असताना ते गावातील कार्यकर्त्यासारखे वागत होते, असेही दानवे यांनी राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्यावर उत्तर देताना म्हटले.
