वाडा: विक्रमगड तालुक्यातील साखरे गावानजीक देहेर्जे नदीवर होत असलेल्या देहेर्जे या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने १४४३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मात्र स्थानिक नागरिकांना विश्वासात न घेता व विस्थापित होणाऱ्या बाधितांच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने प्रकल्पाला अडथळा निर्माण झाला आहे. परिसरातील कोरडवाहू शेतजमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी गेल्या ३५ वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र वन विभागाने वन जमीन देण्यास तसेच स्थानिक भूमिपुत्र यांनी पुनर्वसनास केलेल्या विरोधामुळे या प्रकल्पाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. २० वर्षांपूर्वी वन विभागाचा प्रश्न निकाली काढण्यात लघुपाटबंधारे विभागाला यश आल्यानंतर प्रकल्पाच्या माती भिंतीचे ५० टक्के काम करण्यात आले. मात्र प्रकल्पामुळे बाधितांची घरे, शेतजमिनी तसेच फळझाडांची योग्य किंमत देण्यास सरकारने टाळाटाळ केल्याने २० वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे. प्रकल्पाचे काही टक्के पाणी मिळण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने संपूर्ण खर्च करण्याची तयारी दर्शवली होती व तशाप्रकारे प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात केली होती. मात्र बाधितांनी व काही सामाजिक संघटनांनी या प्रकल्पाच्या उर्वरित कामाला विरोध केल्याने आजतागायत या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. दोन दिवसांपूर्वी शासनाने या मध्यम प्रकल्पासाठी १४४३ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत देण्यात आली. पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात होणाऱ्या पाणी प्रकल्पाचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अर्थसाहाय्यातून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची कामे कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. ‘आधी पुनर्वसन मगच धरण’ प्रकल्पामुळे साखरे, खुडेद या दोन गावांतील व परिसरातील २६४ कुटुंबे बाधित होणार आहेत. या कुटुंबांची २०३ पक्की घरे व २७५ हेक्टर जमीन बुडीत क्षेत्रात जाणार आहे. त्यामुळे आधी पुनर्वसन मगच धरण ही मागणी येथील विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांची आहे.
