पालघर : पालघर तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्गालगत हालोली या गावी एका विकासकाने आपल्या जमिनीला संपर्क रस्ता (अप्रोच रोड) मिळावा म्हणून वनविभागाची ४३ गुंठे जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. जंगल असलेल्या या जागेत चक्क गवत, भातशेती असल्याचा दाखला देण्याचा प्रकार महसूल विभागाने केला आहे. याविरुद्ध ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे. हालोली गावातील सव्‍‌र्हे नंबर ७०/१ या १११ गुंठय़ांच्या खासगी जमिनीची खरेदी करताना चतु:सीमेमध्ये पूर्वेकडील भागात वनविभागाची जमीन तसेच राष्ट्रीय महामार्ग असे उल्लेखित केले होते. मात्र या जमिनीला संपर्क रस्ता नसल्याने लगतच्या वनविभागाची जमीन मिळविण्यासाठी विकासकाने प्रयत्न सुरू केला आहे. हालोली गावात भूमिहीन असणाऱ्या ६३ कुटुंबांना लागवडीसाठी भूखंड देण्यात आले होते. त्यापैकी पहिल्या ४० भूखंडांची स्थान निश्चिती गटबुक नकाशामध्ये नमूद आहेत. उर्वरित २३ भूखंडाचे नेमके ठिकाण मात्र उल्लेखित नाही. याचाच लाभ घेऊन या विकासाने गावातील दूरवरच्या सातवीपाडय़ावर राहणाऱ्या एका भूखंडधारकाला हाताशी धरून भूखंड क्रमांक १२२/अ/४४ ची खरेदी करून राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या भागात वनविभागाच्या जमिनीच्या ठिकाणी हा भूखंड असल्याचे भासवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे या जमिनीचा नकाशा काढताना त्या ठिकाणी असणाऱ्या पाटाची सलगता राखण्यात आलेली नाही. पाटाच्या उभारणीच्या काळात तसेच राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणाच्या प्रक्रियेत जमीन अधिग्रहण करताना संबंधित मालकाची कुठेही नोंद नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर या जागेत किमान ५० मोठी वृक्ष व इतर झाडे झुडपे असताना त्या ठिकाणी भात व गवत लागवड होत असल्याचा दाखला महसूल विभागाने दिला आहे. या दाखल्याचा आधार घेऊन शर्त शिथिलता घेऊन भोगवटा दर्जा बदलण्यात आला असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे जमिनीची खरेदी वैध असली तरीही त्या जमिनीचे ठिकाण इतरत्र असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ वन विभागाची जमीन हडप करण्याचा हा प्रकार असल्याचे आरोप जिल्हा परिषद सदस्य विनया पाटील व ग्रामस्थांनी केला आहे. बिनशेतीचा बनावट परवाना हलोली ग्रामपंचायतीने ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत सव्‍‌र्हे नंबर ७०/१ व १२२/अ/४४ या जागांना बिनशेती करण्यासाठी ना हरकत परवाना दाखला दिल्याचे म्हटले आहे. मात्र या काळात करोनास्थितीत ग्रामसभांना स्थगिती असल्याने या काळात कोणतीही ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हा दाखला बनावट असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अहवाल दिला आहे. बेकायदा दाखला दिल्याप्रकरणी संबंधित ग्रामसेवक व सरपंच यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले आहेत. या बनावट दाखला प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच देण्यात आलेली भोगवटा शिथिलता व बिनशेती परवानगी रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. वन विभागाची सावध भूमिका पालघर : हालोली परिसरातील अनेक जमिनींचे निर्वनीकरण केल्याचा दाखला संबंधित विकासकांनी वन विभागाला दिल्याने जमीन बळकवण्याच्या प्रकरणात वन विभागाने सावध भूमिका घेतली आहे. मात्र ठिकाणाची निश्चिती होत नसल्यामुळे गुंता सुटेपर्यंत वन विभागाने कोणत्याही प्रकारची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. सव्‍‌र्हे क्रमांक १२२/अ/४४ ची खरेदी करताना ७/१२ उताऱ्यावर भात व गवत असा उल्लेख असून वादित ठिकाणी प्रत्यक्षात ५० पेक्षा अधिक झाडे आहेत. त्यामुळे भात आणि गवत असल्याचा ७/१२ उताऱ्यावर उल्लेख असल्यामुळे हा वादग्रस्त जागेचा ७/१२ उतारा असू शकत नाही, असा युक्तिवाद ग्रामस्थ करीत आहेत. शिवाय ज्या ठिकाणी दप्तरी झाडे नाहीत अशा ठिकाणची झाडे तोडण्याची परवानगी संबंधित जागा मालकाने मागितल्याने या प्रकरणातील हेराफेरी स्पष्ट होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ही जागा वन विभागाने निर्वनीकरण केल्याचे दाखले अलीकडेच प्राप्त झाल्याचे सांगितले. तसेच यापूर्वी त्या ठिकाणासंदर्भात दोन तक्रारी वन विभागाने दाखल केल्याची त्यांनी माहिती दिली. मे महिन्यात वृक्षसंपदा नष्ट करण्याचा प्रकार या वादग्रस्त जागेत झाडांमध्ये ड्रिलद्वारे छिद्र करून त्यामध्ये रसायन टाकून वृक्ष मारून टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टोळीला मेमध्ये ग्रामस्थांनी पकडले होते. ५० मोठय़ा झाडांपैकी २० झाडांमध्ये ड्रिल करून त्यामध्ये रसायन टाकण्यात आले असून ही झाडे सुकली आहेत. या प्रकरणात संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना दीड महिन्याचा तुरुंगवास भोगावा लागला होता. तर एमएमआरच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पदरम्यान वादित ठिकाणी मातीचा भराव केल्याप्रमाणे दहिसर तर्फे मनोर येथील वनपाल यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी पालघर यांच्याकडे तक्रार दाखल करून संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणी माती वाहणारी वाहने हस्तगत करण्यात आली होती.
