सहकारी संस्थेचा विरोध पालघर: राज्यात एकीकडे विविध संस्थांमधील श्रीमंत मजुरांसंदर्भात चौकशी सुरू असताना पालघर जिल्ह्यात १२५ नवीन मजूर कामगार सहकारी सोसायटय़ांची नोंदणी करण्याचा छुपा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रयत्नाला सहकारी संस्थेने विरोध दर्शविला असून मजुरांची योग्य पडताळणी केल्याशिवाय कामगार सहकारी संस्थांची स्थापना करू नये, अशी मागणी विभागीय संचालक यांच्याकडे केली आहे. पालघर जिल्ह्यात एकूण ११७ मजूर कामगार सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत. या संस्थांना शासनाच्या नवीन धोरणानुसार १० लाखांपर्यंत काम निविदा प्रक्रियाशिवाय करण्याची तसेच ई-टेंडिरग प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली आहे. असे असतानादेखील अस्तित्वात असणाऱ्या संस्थांना आवश्यक प्रमाणात कामे मिळत नसल्याने त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या मजुरांची कुचंबणा होत आहे. मुळात अस्तित्वात असणाऱ्या संस्थांमध्ये गोरगरिबांना संधी मिळणे अपेक्षित असताना अनेक बलाढय़ नागरिकांनी तसेच श्रीमंत, विकासक व ठेकेदार असणाऱ्या व्यक्तींनी यापूर्वी संस्था स्थापन केल्या आहेत. या संस्थांमधील सभासदांची योग्यता पडताळणी करण्यात येत नसल्याने गरीब व गरजू मजुरांवर अन्याय होत आहे. जिल्ह्यातील काही श्रीमंत व राजकीय संबंध असणाऱ्या व्यक्तीने मजूर संघाच्या व फेडरेशनच्या मदतीने पात्र नसलेल्या सभासदांना घेऊन बोगस मजूर कामगार सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. प्रत्येक संस्थेच्या नोंदणीसाठी किमान आठ लाख रुपयांची मागणी होत असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. नवीन नोंदणी प्रकरणे संचालक पातळीवर टप्प्याटप्प्यात जाणे अपेक्षित असताना फेडरेशनच्या काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने वरिष्ठ पातळीवरून अशा बोगस संस्थांच्या नोंदणीचे काम हाती घेण्यात आल्याचे आरोप विद्यमान संस्था संचालकांकडून करण्यात येत आहेत. नोंदणी करताना मजुरांची योग्य पद्धतीने पडताळणी करण्यात यावी, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात उपेक्षित असणाऱ्या मजुरांना संधी देण्यात यावी, अशी मागणी विद्यमान संचालकांनी विभागीय आयुक्त व संचालक यांच्याकडे केली आहे. पालघर जिल्ह्यातील श्रीमंत मजूर पालघर जिल्ह्यात विद्यमान मजूर कामगार सहकारी संस्थांमध्ये शेतमजुरांच्या यादीत काही विकासक, बलाढय़ ठेकेदार, श्रीमंत व्यक्ती तसेच रेडी मिक्स प्लँटचे मालक, चारचाकी वाहने किंवा गौण खनिज पुरवठा करणारी पुरवठादार इत्यादी मंडळींचा समावेश असून राज्यात अन्य ठिकाणी राज्य सरकारने आरंभलेल्या मजुरांच्या पडताळणीप्रमाणेच पालघर तालुक्यातील मजुरांची पडताळणी करावी अशी मागणी पुढे येत आहे.
