४० टक्के शेतकऱ्यांची भात खरेदी शिल्लक

पालघर : आदिवासी विकास महामंडळाकडून भात खरेदी करण्यासाठी जानेवारी अखेपर्यंतची मुदत शासनाने नमूद केली असली तरीही अजूनही ४० टक्के शेतकऱ्यांची भात खरेदी शिल्लक आहे. या पार्श्वभूमीवर भात खरेदी करण्यासाठी मुदत वाढ मिळावी यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाने राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. आदिवासी विकास महामंडळाकडून आधारभूत भात खरेदी केंद्रामध्ये ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवण्यासाठी नोव्हेंबर २०२१ ची मुदत प्रथम ठेवण्यात आली होती. या मुदतीला राज्य शासनाने नंतर ३१ डिसेंबपर्यंत विस्तारित केले होते. ठाणे, रायगड व पालघर या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे २४ हजार शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने भात खरेदी केंद्रामध्ये नोंदणी केली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या दोन ते अडीच हजारने अधिक असल्याची माहिती देण्यात आली. तरीदेखील सध्याची करोना पार्श्वभूमी पाहता शेतकऱ्यांना आपली नोंदविलेली भात साठा खरेदी केंद्रामध्ये जमा करण्यास शक्य झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आले आहे. अजूनपर्यंत सुमारे ६० टक्के भाताची खरेदी झाली असल्याचे दिसून आले आहे.

Do not come to ask for votes placards from onion growers in Malwadi
मत मागण्यासाठी येऊ नये, माळवाडीत कांदा उत्पादकांकडून फलक
bmc, mumbai municipal corporation, Undertake Rs 209 Crore Drainage Project, Prevent Flooding, Andheri Subway, milan subway, bmc drainage project, mumbai monsoon, mumbai waterlogging, mumbai news,
अंधेरी सब वे पूरमुक्त करण्यासाठी आणखी २०९ कोटी, किमान तीन वर्षे लागणार
tariff hike electricity
राज्यांतील वीज ग्राहकांवर १५ ते ४० टक्के दरवाढ लागू; वीज तज्ञ प्रताप होगाडे यांची माहिती
Applications for police recruitment can now be made till April 15 mumbai
पोलीस भरतीसाठी आता १५ एप्रिलपर्यंत अर्ज करता येणार

भात खरेदीच्या केंद्रांवर भाताची विक्री करण्यासाठी अवघ्या दहा-बारा दिवसांचा अवधी शिल्लक असताना इतक्या मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करणे अवघड असल्याची आदिवासी विकास महामंडळाला जाणीव झाली. त्यामुळे नोंदणी केलेल्या भाताच्या खरेदीसाठी शासनाने मुदतवाढ द्यावी यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात भाताच्या विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्यात अनेक अडचणी आल्या असल्या तरीही नोंदणीकरिता मुदतवाढ होण्याची शक्यता कमी आहे असे सांगण्यात आले. मात्र ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविता लाभार्थीच्या  क्षेत्रफळाच्या, बँक खात्याचा तपशील किंवा इतर माहिती नोंदवण्यात झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्यास शक्य होणार असल्याचे विजय गांगुर्डे यांनी सांगितले. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा अधिक प्रमाणात भात खरेदी होणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास महामंडळातर्फे देण्यात आली.