निधी आणण्यासाठी मध्यस्थी, टक्केवारी दुप्पट पालघर: जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासात दलालांचा अडथळा निर्माण झाला आहे. शासनाच्या वेगवेगळय़ा योजनेंतर्गत विकास निधी आणण्यासाठी टक्केवारी आवश्यक झाली असून बहुतांश वेळा त्यासाठी दलालांची मध्यस्थी आवश्यक झाली आहे. सद्य:स्थितीत टक्केवारीचे दर पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट झाले आहे. निवृत्त शासकीय कर्मचारी तसेच मंत्र्यांचे स्वीय साहाय्यक अशा कामांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे सांगितले जात आहे. कोविडकाळात अनेक योजनांतर्गत निधी शिल्लक असून हा निधी ग्रामीण भागात आणण्यासाठी अनेक ठेकेदार लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत. थेट मंत्रालयापासून लिपिक स्तरापर्यंत कामांची टक्केवारी निश्चित आहे. त्यामध्ये निवृत्त कर्मचारी व मंत्र्यांचे स्वीय साहाय्यक कार्यरत असल्याचे दिसून आले आहे. पालघर नियोजन समिती कार्यालयात अशा ठेकेदार व दलालांचा जणू अड्डाच झाला असून संगनमताने निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. जव्हार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातून अलीकडेच निवृत्त झालेल्या एका प्रभावशाली अधिकाऱ्याचे नाव सर्वाधिक चर्चेत असून निधी मंजूर करून घेण्यासाठी १० ते १५ टक्के रक्कम मागत असल्याचे ठेकेदाराकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे प्रत्यक्षात काम करताना कामाचा दर्जा राखणे कठीण होत आहे. काम केल्यानंतरदेखील दलालांच्या मर्जीने निधीचे वितरण होत असल्याचे ठेकेदार खासगीत सांगत आहेत. जिल्हा नियोजनअंतर्गत असलेल्या निधीमधून कामे मंजूर करण्यासाठीदेखील अशाच प्रकारे टक्केवारी विकासाच्या आड येत आहे. अशा दलालांकडून मोठय़ा पदावरील अधिकारांची नावे घेतली जात असल्याने ठेकेदार मंडळी हतबल झाल्याचे दिसून येतात. जिल्ह्यावर पकड असणाऱ्या एका मंत्राचे खासगी स्वीय साहाय्यक आठवडय़ातून दोन दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठाण मांडून बसत असल्याची माहिती ठेकेदार मंडळीने दिली असून जिल्ह्यातील विकास हा ठेकेदारांच्या सोयीने साधला जात असल्याचे आरोप होत आहेत. या प्रकारे काम करताना जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व इतर शासकीय योजनेअंतर्गत दुबार कामांची आखणी करून एका योजनेतील काम पूर्ण करून उर्वरित निधीचा अपहार करणे ही कार्यपद्धती अवलंबिली जाते. एखाद्या पूर्वीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी शिल्लक असतानादेखील अशा ठिकाणी नव्याने काम हाती घेऊन पैसा लाटण्याचा प्रकारदेखील जिल्ह्यात सर्रास सुरू असून वेगवेगळय़ा विभागांसाठी सर्वपक्षीय ठेकेदारांचे क्षेत्रीय वाटप सामंजस्याने झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला असता निवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही कामावर ठेवू नये किंवा कामांसाठी प्रोत्साहित करू नये अशा प्रकारचे आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात या आदेशाची अंमलबजावणी करायला मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात यंत्रणा नसल्याचे दिसून येत आहे. व्यवहार असा चालतो.. मंत्रालयामध्ये अधिकाऱ्यांना तीन ते सात टक्के रक्कम दिल्यानंतर ग्रामविकासचा २५१५ शिर्षकांतर्गत निधी मिळतो असे ठेकेदारांमार्फत सांगितले जाते. उर्वरित रक्कम मंजूर करण्यासाठी स्थानिक दलाल क्रियाशील असतात. आमदारांची पत्रे घेऊन ठेकेदार मंत्रालयात जातात, पैसे देतात आणि कामे मंजूर करुवून घेतात. यामध्ये एफडीआर, एसआर, सीआर ५०२४, ३०५४, अर्थसंकल्प २०१५ व अन्य शीर्षकांतर्गत कामांचा समावेश आहे. लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांपेक्षा ठेकेदारांनी सुचवलेली कामे ही जिल्हा नियोजनचे अधिकारी टक्केवारी घेऊन मंजूर करून आणतात हे पाहण्यात आले आहे. आवश्यकता नसलेली कामे ठेकेदारांच्या हितासाठी मंजूर केली जातात व यासाठी काही लोकप्रतिनिधी, ठेकेदार व अधिकारी हे दलालांची भूमिका निभावताना दिसून येतात. वाडा तालुक्यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी रायगडचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजाराम गोसावी ह्यांनी सुरू केल्याने भ्रष्टाचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत .
