नीरज राऊत
पालघर: राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार जलदगतीने व्हावा यासाठी वेगवान इंटरनेट सेवा देण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा भारतनेट हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पालघर जिल्ह्यात अनेक अडचणींच्या जाळय़ात सापडला आहे. जिल्ह्यात दोन टप्प्यात राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातच सेवा विस्कळीत झाली असून जेमतेम १० ते १५ टक्के ग्रामपंचायतींना या सेवेचा लाभ मिळत आहे.
राज्यातील १२ हजार ५१३ ग्रामपंचायतींना अतिजलद इंटरनेट जोडणी मिळावी म्हणून राज्यभरात ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) टाकण्याचे काम राज्य सरकारने हाती घेतले होते. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात भूमिगत केबल टाकण्याचे काम पालघर जिल्ह्यात पालघर (१३५ ग्रामपंचायती), तलासरी (२२ ग्रामपंचायती) व वाडा (८८ ग्रामपंचायती) या तीन तालुक्यांमधील २४५ ग्रामपंचायतींना जोडण्याचे प्रस्तावित होते. भूमिगत ओएफसी टाकण्याचे काम २०१८-१९ मध्ये हाती घेण्यात आले असून या सर्व ठिकाणी इंटरनेट जोडणीला लागणारे राऊटर व आवश्यक इतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. ५०० मीटपर्यंत अंतराच्या इंटरनेट जोडणीसाठी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) त्यापलीकडे मुख्य ओएफसीपर्यंत केबल टाकण्याचे व नंतर ‘बीबीएनएल’ मार्फत जोडणी करून अतिजलद इंटरनेट सुविधा ‘बीएसएनएल’ मार्फत देण्याची तरतूद होती. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील तालुक्यातील या सर्व ग्रामपंचायतींत पायाभूत सुविधांचे जाळे जरी निर्माण झाले असले तरी बीएसएनएलची इंटरनेट सेवा वेगवेगळय़ा कारणामुळे ठप्प होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. जेमतेम २० ते ३४ ग्रामपंचायतींमध्ये ही इंटरनेट सुविधा प्रभावी ठरल्याचे दिसत आहे.
तालुकास्तरावर १०० एमबीपीएस तर ग्रामपंचायत स्तरावर ५ ते १० एमबीपीएस वेगाने इंटरनेट सुविधा पुरवणे आवश्यक असून राऊटर, सौर ऊर्जा प्रणालीद्वारे अखंडित विद्युतपुरवठा व इतर व्यवस्था पूर्ण झाली असली तरी अनेक दुर्गम भागांमध्ये इतक्या वेगवान इंटरनेट सुविधा देणारी कंपनी पुढे येत नसल्याने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. भूमिगत ओएफसीपेक्षा खांबावरून ओएफसी टाकलेल्या प्रकल्पाची देखभाल-दुरुस्ती करणे सोयीचे आहे. ओव्हरहेड प्रणालीतील प्रत्येक पोल, चेंबर इत्यादी ठिकाणी जिओटॅगिंग करण्यात आले असल्याने ओएफसी केबल तुटल्यास किंवा बिघाड झाल्यास संबंधित ठिकाणाची माहिती लगेच मिळणार आहे. जिल्ह्यात वेगवेगळे प्रकल्प सुरू असताना भूमिगत व्यवस्थेत दररोज कुठे ना कुठे ओएफसी तुटण्याचे प्रकार घडत असल्याने पहिल्या टप्प्यातील सेवा अनेकदा ठप्प असल्याचे दिसून आले आहे.
सव्‍‌र्हरसाठी वातानुकूलित व्यवस्था उभारणे प्रलंबित
इंटरनेट जोडणी जाळे प्रस्थापित करण्याच्या सुविधेद्वारे सर्व ग्रामपंचायतींमधील माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होणार असून या माहितीचा गैरवापर टाळण्यासाठी तालुकास्तरीय सर्वर रूम व त्यांना फायरवॉल बसवण्यात येणार आहे. ही यंत्रसामुग्री काही कोटी रुपयांची असल्याने त्या ठिकाणी अखंड विद्युतपुरवठा तसेच सक्षम वातानुकूलित यंत्रणा बसविणे आवश्यक आहे. अशी यंत्रणा उभारण्यासाठी तालुकास्तरावर सूचना देण्यात आल्या असल्या तरीही अजूनपर्यंत कोणत्याही तालुक्यात सर्वर रूम उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली झाल्या नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीची प्रतीक्षा
प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात डहाणू (८६), जव्हार (४९), मोखाडा (२९), वसई (३१) व विक्रमगड (४०) तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना ओवरहेड ओएफसी केबलद्वारे इंटरनेट जोडणी देण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सात व आठ मीटर उंचीच्या खांबाद्वारे १११७ किलोमीटर लांबीचे केबलचे जाळे (नेटवर्क) उभारण्याचे काम जवळपास ८६ टक्के पूर्ण झाले आहे. यापैकी १४९ ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. तरीही त्या ठिकाणी इंटरनेट सुविधा देणारी कंपनी सेवा पुरवण्यासाठी पुढे येत नसल्याने समस्या निर्माण झाली आहे.

ola uber pune ban marathi news
पुण्यात ओला, उबर सुरू राहणार? जाणून घ्या अंतिम निर्णय कधी होणार…
Traffic congestion, Divisional Commissioner office area,
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरातील वाहतुकीचा बोजवारा, वाहनचालकांना पाच ते दहा किलोमीटरचा वळसा
Nashik, Teams inspection, auction,
नाशिक : खासगी जागेवर कृषिमाल लिलावामुळे तपासणीसाठी पथके नियुक्त
The forts in the state are in the grip of private encroachments Pune
राज्यातील किल्ले खासगी अतिक्रमणांच्या विळख्यात… आता होणार काय?