पालघर : पालघर नगरपरिषदेची विकास कामे करताना कामगारांच्या भविष्य निर्वाह, कामगार विमा निधीचा भरणा न केलेल्या ठेकेदारांना प्रशासनाने नव्याने ठेका देण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सुमारे एक कोटी ५३ लाख रुपयांचा हा थकीत निधी वसूल करण्याऐवजी सदरची रक्कम भविष्य निर्वाह विभागाकडून नगरपरिषदेच्या बँक खात्यातून वर्ग करुन आणि महत्त्वाची अट शिथिल करुन नगरपरिषदेने ठेकेदारांना काम देण्याचे सुरू ठेवल्याचे म्हटले जात आहे. नगरपरिषदेअंतर्गत झालेल्या कामांमध्ये सहभागी झालेल्या कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी देणे बंधनकारक असून त्याचे ठेक्यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आले होते. असे असताना २०११ ते २०१५ नोव्हेंबरपर्यंत नगरपरिषदेच्या १० ठेकेदाराने एक कोटी ५३ लाख ३८ हजार रुपयांची रक्कम थकीत ठेवल्याचे नगर परिषदेच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. या संदर्भात अनेकदा नोटिसा बजावल्यानंतर देखील ठेकेदारांकडून थकीत रकमेचा भरणा न केल्याने भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील नगरपरिषदेचे खात्यामधील आठ लाख ८५ हजार तर १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी स्टेट बँकेतून ६० लाख २४ हजार रुपये जमा करून घेतले. त्यानंतर देखील या कार्यकाळातील सुमारे ७९ लाख रुपये कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करणे अजूनही प्रलंबित राहिले असून थकीत रक्कम वसूल करण्याकरिता नगरपरिषदेने विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत, असे आरोप झाले आहेत. नगरपरिषदेने नोव्हेंबर २०१५ पासून केलेल्या कामांमध्ये देखील भविष्य निर्वाह निधी व राज्य कामगार विमाबाबत अनियमितता असल्याचे सांगण्यात येत असून त्याबाबत सुनावणी सुरू आहे. नगरपरिषदेने विविध कामांचा ठेका देताना संबंधित ठेकेदाराकडून भविष्य निर्वाह निधीबाबत थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असते. मात्र नगरपरिषदेने असे प्रमाणपत्र न घेता थकबाकीदार असणाऱ्या ठेकेदारांना पुन्हा नव्याने काम देऊन अनियमितता केल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे अशा ठेकेदारांकडून निविदा मंजूर करताना भविष्य निर्वाह निधी ची थकबाकी बाबत संबंधित ठेकेदारांना नोटीस बजावण्यात आली असून ते ही रक्कम लवकरच भरतील असे तांत्रिक टिपणी मध्ये उल्लेखित केले आहे.पालघर शहरातील विकास कामांमध्ये योगदान देणाऱ्या कामगारांना त्यांचे हक्काचे पैसे तसेच शासनाचा निधी हिरावून घेऊन गैरप्रकार केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. दरम्यान, स्वत:च्या व ठेकेदारांच्या आर्थिक लाभासाठी पात्र रकमा वसूल करण्यास टाळाटाळ करुन पालघर नगरपरिषदेसह शासनाचे आर्थिक नुकसान केलेले आहे. संबधित ठेकेदारांना कोणतेही ठेके मंजूर करु नये तसेच त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करावी अशी मागणी केली आहे. माजी नगरसेवक मंगेश पाटील यांनी केली आहे. सदोष निविदा प्रक्रिया नगरपरिषद निधीचा अपहार, अपव्यय यासह इतर आर्थिक अनियमिततेबाबत सन २००८ -०९ ते सन २०१८ -१९ च्या लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेपानुसार अंतिम अमान्य रु. ३८,४४,३७९, आक्षेपाधिन ५३ कोटी ८४ लाख ९४,७१५ रुपये व वसुलपात्र ५३कोटी १० लाख ५८,३०६ रुपये अशी एकूण १०७ कोटी ३३ लाख ९७ हजार ४०० रुपये इतकी असून संबंधित ठेकेदारांकडून रक्कम वसूल करण्यात आलेली नाही. संबधित ठेकेदारांकडून कोटय़वधी रुपयाची थकीत रक्कम वसूल करण्याऐवजी नगरपरिषदेने २९ जूनच्या सभेत ना देय प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याचा ठराव करुन कायदेशीर शासकीय देणी न भरणाऱ्या ठेकेदारांना अभय दिले. त्यामुळे नगरपरिषदेने कायदेशीर कर्तव्य बजावण्यास जाणीवपूर्वक कसूर करुन नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान केलेबाबत नगराध्यक्ष किंवा मुख्याधिकारी यांनी सभागृहात कोणताही समर्पक खुलासा केला नाही. ठेकेदारांच्या नगरपरिदेकडे उपलब्ध असलेल्या शिल्लक सुरक्षा अनामत रकमेतून भविष्य निर्वाह निधी, राज्य कामगार विमा व लेखापरीक्षण अहवालातील नमूद रकमा वसूल करण्यात येईल हा दावा चुकीचा व दिशाभूल करणारा असून सुरक्षा अनामत रकमेतून थकीत रक्कम वसूल होणे अशक्य आहे. ही बाब माहित असूनही नगरपरिषदेने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे अशी तक्रार माजी नगरसेवक मंगेश पाटील यांनी केली आहे. यापैकी बहुतांश ठेकेदार मागील १० ते १२ वर्षांपासून एकाच विशिष्ट कामाचे ठेके घेत असताना संबधित ठेकेदारांकडून कायदेशीर थकबाकी रक्कम वसूल करण्यास व त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यास नगरपरिषदेकडून होणाऱ्या विलंबाकडे लक्ष वेधले आहे.
